बाकु (अजरबैजान) । विकसित देशले जलवायु वित्तको आकार नबढाए अतिकम विकसित देशहरूले राखेका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) का लक्ष्य अधुरै रहनेतर्फ चिन्ता व्यक्त भएकाे छ ।

एनडीसीले निर्धारण गरेका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्त व्यवस्थापनमा नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशको क्षमता नहुने र कोपमा पनि जलवायु वित्तको आकार बढाउनुपर्ने एजेन्डामा सहमति हुन नसके एनडीसीका लक्ष्य पनि अधुरै रहने भन्दै अतिकम विकसित देशका प्रतिनिधिले चिन्ता गरेका हुन् ।

राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) अन्तर्गत अजरबैजानको बाकुमा भइरहेको सम्मेलनमा विकसित देशले जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । कोप–२९ सम्मेलन पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार भोलि सकिँदैछ । तर वित्तको आकार बढाउने विषयमा सहमति जुट्न सकेन भने केही दिन सम्मेलन लम्बिने अवस्था छ ।

जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने मुद्दामा सहमति हुन नसकेमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै नेपालले पनि जलवायु वित्तको आकार बढाउनुपर्ने र यो वित्तमा नेपालको सरल पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाई स्थितिपत्र तयार गरेर कोपमा सहभागिता जनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालको नेतृत्वमा अहिले नेपाली प्रतिनिधिले कोपमा सहभागिता जनाइरहेको छ ।