काठमाडौं । अजरबैजानमा यही हप्ता सकिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रको २९औं शिखर सम्मेलन (कोप–२९) मा नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) मा सार्वजनिक गरिएको जलवायु वित्तसम्बन्धी निर्णय फितलो रहेको कोपमा उपस्थित नेपाली प्रतिनिधिको निष्कर्ष छ ।

जलवायु सङ्कट छिटोछिटो निम्तिरहे पनि जलवायु वित्तका लक्ष्य कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरी कोपमा ‘एनसीक्यूजी’ सम्बन्धी निर्णय भएको भन्दै आलोचना भएको हो ।

नेपाललगायत अतिकम विकसित देशको समूह (एलडीसी) लगायतले ‘नसीक्यूजी’ को लक्ष्यमा जलवायु वित्तको आकार बढाउनुपर्ने, यसमा सहज पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने, समयमा नै जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गरिरहेका देशले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेलगायत ‘एजेन्डा’ मा निर्णय हुनुपर्ने भन्दै कोपमा जोडबल गर्दै आइरहेका थिए ।

कोपको अन्तिम निर्णयसम्म आइपुग्दा ‘एनसीक्यूजी’ का लक्ष्य कार्यान्वयनको प्रक्रिया स्पष्ट नभएको र ढिलासुस्ती गर्ने गरी निर्णय गरिएको भन्दै कोपमा उपस्थित प्रतिनिधि नै निराश भएका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले ‘एनसीक्यूजी’ सम्बन्धी निर्णय हेर्दा कोपका उपलब्धि सोचेअनुसार नभएको टिप्पणी गरे ।

जलवायु वित्तका जानकार राजु पण्डित क्षेत्रीले जहिले पनि धनी तथा विकसित देशले जलवायु वित्तको आकार बढाउन आनाकानी गर्ने र सहयोग उपलब्ध गराउने समयसीमा पनि बढाउने निर्णय नै फितलो भएको टिप्पणी गरे ।

अर्का जलवायुविद् डा. पपुलर जेण्टल भुसालले कोपमा अपेक्षा गरेअनुसारको जलवायु वित्तको आकार बढाउन नसक्नु नेपाललगायत कम विकसित देशको ‘एजेन्डा’ कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको बताए ।

नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत विकसित राष्ट्रले विकासशील राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय सहयोगको परिमाणात्मक रूपमा तोकिएको नयाँ लक्ष्य हो ।

सन् २०२५ पछिका लागि जलवायु वित्तको व्यवस्थापन, वितरण र प्रभावलाई सुनिश्चित गर्न नयाँ दिगो र प्रभावकारी उपायको खोजी गर्न यो लक्ष्य तय गरिएको हो ।

विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म प्रतिवर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्य पूरा गर्न नसकेकाले २०२५ पछिको वित्तीय संरचनामा सुधार गर्ने उद्देश्यले ‘एनसीक्यूजी’ शुरुआत गरिएको हो ।

यसले अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु क्षति र हानि सम्बोधनका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जलवायु जोखिममा रहेका देशको आवश्यकताअनुसार वित्तीय स्रोत प्रवाह सुनिश्चित गर्नु यसको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो ।