सियोल । दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योलले आइतबार सोधपुछका लागि उपस्थित हुन गरिएको आग्रहलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् । यसअघि पनि उनले दुई पटकसम्म अनुसन्धानका लागि उपलब्ध हुन अस्वीकार गरेका थिए ।

दक्षिण कोरियाली नेता युनविरूद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धानकर्ताहरूले उनलाई स्थानीय समय अनुसार आइतबार बिहान १० बजे सोधपुछका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेका थिए ।

पूर्व अभियोजक युन गत बुधबारका लागि बोलाइएको सुनुवाइमा पनि उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए ।

गत डिसेम्बर १४ मा संसदले केही समयका लागि सैनिक कानुन लागू गरिएको घोषणा गरेका थिए । यद्यपि उक्त कदमलाई व्यापक विरोधपछि केही घण्टामा नै फिर्ता लिइएको थियो ।

उहाँको निर्णयले दक्षिण कोरियालाई दशकौँको सबैभन्दा खराब राजनीतिक सङ्कटमा धकेलेको थियो ।

युनमाथि महाभियोग र विद्रोहको फौजदारी अभियोग लागेको छ । यो अभियोग पुष्टि भएमा उहाँले आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डसमेत पाउने सम्भावना छ ।

नेता युनको कदमले विश्वभरका प्रजातान्त्रिक दक्षिण कोरियाका सहयोगीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ ।

“निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योल आज बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालय (सीआईओ) मा उपस्थित हुनुभएन,” कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“आगामी कदमबारे संयुक्त अनुसन्धान मुख्यालयले समीक्षा गर्नेछ र भविष्यका उपायहरूबारे निर्णय लिनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आगामी दिनमा, सीआईओले युनलाई चौथो पटक सुनुवाइका लागि बोलाउने वा सोधपुछका लागि उपस्थित हुन बाध्य पार्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतलाई आग्रह गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

उहाँमाथि अभियोजनकर्ताका साथै प्रहरी, रक्षा मन्त्रालय र भ्रष्टाचारविरोधी अधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने संवैधानिक अदालतले संसदले पारित गरेको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल गरिरहेको छ ।

सीआईओले महाभियोगको छ महिनाभित्र फैसला सुनाउनुपर्नेछ र महाभियोग सदर गरेमा अदालतबाट फैसला भएको ६० दिनभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।

पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्युन–हेलाई पनि यस्तै परिस्थितिमा महाभियोग लगाइएको थियो, तर संवैधानिक अदालतले उहाँलाई सत्ताबाट हटाएपछि मात्र उहाँमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो ।

एएफपीलाई प्राप्त १० पृष्ठ लामो अभियोजकको रिपोर्टमा युन सुक येओलले सैनिक शासन लागू गर्ने असफल प्रयासका क्रममा संसदमा प्रवेश गर्न आवश्यक परेको खण्डमा सेनालाई हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख छ ।