काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सरकार आफैं आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनेभन्दा निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।

आर्थिक रुपान्तरण र कर सुधारको आवश्यकता

डा. महतले सरकारले तीन प्रमुख विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक रुपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

‘अहिले आर्थिक वृद्धिलाई सुनिश्चित गर्ने गरी रुपान्तरणको आवश्यकता छ। सरकारले आफैं व्यवसाय सञ्चालन गर्ने होइन, बरु निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्दै कर प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको माग

महतले संसद्का दुई ठूला दल – कांग्रेस र एमालेको सरकार मिलेर दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। कानुनी स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘हाम्रो कानुनहरू विरोधाभासपूर्ण छन्, जसका कारण लगानीकर्ताहरू नेपालमा आउन हिचकिचाउँछन्। अहिले विश्वभर लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा छ, तर हामीले सहज वातावरण बनाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने।

उनले नेपालमा पुँजी पलायनको समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै कानुनी संरचनालाई सरल र व्यावहारिक बनाउनु जरुरी रहेको बताए। ‘अरू देशहरूले लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट ओछ्याइरहेका छन्, हामी भने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेका छौं,’ महतले भने।

निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सरकारको भूमिका

उनले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख स्रोतका रूपमा अघि बढाउन सरकारको मुख्य दायित्व रहेको उल्लेख गरे।

‘सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, बरु नियमन र प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्नुपर्छ। चीनले यही नीति अपनाएर आर्थिक फड्को मारेको छ,’ उनले उदाहरण दिए।

कानुनी समानता र सहकारी सुधारको आवश्यकता

डा. महतले कानुनी समानता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अदालती आदेशलाई सम्मान गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरे।

‘कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। कसैलाई छुट र कसैलाई दण्ड हुने व्यवस्था हुनुहुँदैन। अदालतको आदेशलाई राजनीतिक रूपमा तोडमोड गर्न हुँदैन,’ उनले भने।

सहकारी क्षेत्रमा उठिरहेका समस्याहरू प्रति स्पष्ट धारणा राख्दै उनले कानुनी सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए।

अध्यादेशको स्वागत र दिगो आर्थिक विकासको आग्रह

महतले हाल सरकारले ल्याएका कानुनी सुधारसम्बन्धी अध्यादेशलाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गर्दै छिटो पारित गर्नुपर्ने बताए।

‘अध्यादेशमा प्रतिपक्षको कुनै आपत्ति छैन। यसलाई छिटो पास गरिनुपर्छ ताकि लगानीका लागि सहज वातावरण बनोस्,’ उनले भने।

उनले सरकारलाई पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठेर आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने नीति लिन आग्रह गरे। ‘अब सरकारको ध्यान आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सरकारले नीति स्पष्ट पार्दै सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए।