त्यसबेला प्रज्वल शम्सेर प्रधान सेनापति थिए। सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मिटिङ हल, जहाँ प्रायः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधीमण्डलहरूबाट ज्ञापनपत्र आदि बुझ्ने काम गर्दथे । त्यस दिन मन्त्रीको रूपमा हामी केही बोलाईएका थियौं। म संचारमन्त्री थिएँ।

सेनापतिको ब्रिफिङ थियो। धेरै कुराहरू भनियो, बताईयो। सेनाले निर्धारण गरेको क, ख, ग र घ गरी माओवादी प्रभाव विस्तारको चार क्षेत्र बारे विवरण दिईदै थियो। चार जिल्लाको ‘क’ क्षेत्रमा सिमित पारिएको माओवादीको विस्तार दुई वर्ष पूरा नहुँदै पच्चीस जिल्लामा भैसकेको रोचक विवरण सेनाको तर्फबाट सचित्र बताईएको थियो।

माओवादीलाई हरेक उल्लेखमा ‘आतंककारी’ सम्बोधन गरिएर यी सबै भनिईदै गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजा बाबु (गिरिजा प्रसाद कोइराला) को मौनता थियो। उहाँ ध्यानपूर्वक सुनिरहनु भएको थियो। तत्कालीन प्रधान सेनापति राणाले माओवादीले रचेको सैन्यब्यूहको स–विस्तार चर्चा गरिरहेका थिए। अपरिष्कृत हातहतियार तथा विस्तारित आधार क्षेत्रको सहयोगमा दुई वर्ष नबित्दै ‘चार जिल्ला’बाट ‘पच्चीस जिल्ला’मा फैलिएको माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न सेनाले केही विषयहरूमा बडो जोड दिईरहेको थियो। माओवादी विरूद्धको प्रत्याक्रमण सेनाकै एकल नेतृत्वमा हुनुपर्ने, अत्याधुनिक हातहतियार तथा फौजी बन्दोबस्तीका सामानहरूका लागि सरकारले निर्वाध सहयोग गर्नुपर्ने, सेनाको संख्यामा यथेष्ठ बढोत्तरी हुनुपर्ने र सेनाको परिचालन सेनाको परमाधिपति राजाको आदेशबाट हुनुपर्ने कुरा उनले बुझिने भाषामा बोलिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री गिरिजा बाबु तिर हेर्दै जननिर्वाचित सरकारले सेना परिचालनका लागि राजालाई सिफारिस गर्नुपर्ने कुरा तथा राजनीतिक पार्टीहरूका बीच यसका निम्ति सहमति हुनुपर्ने कुरा बोल्दा भने प्रमले हामीतिर पनि हेर्नु भएको थियो। यसको अर्थ थियो।

छलफल शुरू भयो। मैले सेनापतिलाई सोधेको थिएँ, तपाईले भनेको ‘आतंक’ को यत्रो तीब्र विस्तारको अन्तरनीहित प्रेरक तत्व के होला त ? थप प्रष्ट्याउदै भनँे, माओवादी मध्यपश्चिमान्चलको चार जिल्लालाई सघन प्रभाव क्षेत्रमा बदल्न लगभग एक दशक लाग्यो। अनि ती चार जिल्लाबाट थप पच्चीस जिल्लामा सघन कारवाहीको विस्तार गर्न जम्मा दुई वर्ष मात्र लाग्यो। यसर्थ, मैले जान्न खोजेको यति तीब्र रफ्तारमा माओवादी विस्तारको प्रेरक विषय के हुन सक्छन् त ?

मलाई लाग्यो, सेनापति त यसको जवाफ दिन पूर्वविचारित र तम्तयारै थिए। हत्केलाका औलाहरूको रेखाको गिन्ती गर्दै उनले एक सुरमा भने– मुलुकमा सुशासन नहुनु, चरम भ्रष्टाचार हुनु, कुनै पनि सरकारले पूरा समय काम गर्न नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता आदि त हो नि यसका कारण!

त्यहाँ सेनापतिसँगको प्रतिसंवाद ठिक थिएन। दरबारिया अखबारहरूले माओवादीलाई समर्थन गर्दै लगभग यस्तै कारणहरू लेखिरहेका हुन्थे त्यसबेला। मैले प्रधानमन्त्री गिरिजा बाबुतिर लक्षित गरी कुरा राखँे– २०४८ सालदेखि ०५१ सम्म त यि माओवादीहरू संसदमै थिए। ०५२ को फागुण १ देखि यिनीहरूले जनयुद्धको थालिनी नै गरे। के संसदीय कालको पहिलो तीन वर्षको शासनबाट सिर्जित अव्यवस्था नै माओवादी जनयुद्धको प्रेरक तत्व रहेको निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौ र ?

म त्यस बैठकमा कतिपयबाट चक्षु प्रश्नको घेरामा परिसकेकोले थप बोल्नै प¥यो– मध्यपश्चिमान्चलका चार जिल्लामा केन्द्रीत माओवादीको दुई वर्ष नबित्दै पच्चीस जिल्लामा विस्तारको कारण केही सामाजिक र अर्थ–राजनीतिका मुद्दाहरू हुनसक्छ, जस्ले बृहद् संख्याका मानिसलाई हतियार उठाउन हौस्याएको छ। मैले उठाएको आर्थिक–सामाजिक मुद्दाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले सोध्नु भएपछि मात्र मैले भनँे कि, सामाजिक विभेद, जातीय उत्पीडन र राज्यबाट नागरिकको सामुदायिक पहिचानको सवाललाई पनि माओवादीले उठाएका छन्। विभिन्न जातीय समुदायहरूको मुक्तिका सवाल पनि माओवादीले उठाएका छन्। यसको पनि खोजी गर्ने हो कि ? मिटिङ सकियो। कारणको खोजी र त्यसको निदान त्यस बैठकको उद्देश्य थिएन, ब्रिफिङ बैठक मात्र थियो त्यो।

मलाई गिरिजा प्रसाद कोईरालाको विश्वास पात्र भनिन्थ्यो। यद्यपि, यसको केही दिनपछि नै म संचार मन्त्रीबाट सारिएर अन्तै पुर्याईएँ, मलाई कृषि मन्त्रालयको पदभार दिईयो। यसपछि एउटा अर्को घटनातर्फ मेरो अन्तरमन गयो। म संचार मन्त्री रहेकै बेला, शायद यस घटनाको केही साता अघि म बुद्ध एयरबाट विराटनगरबाट काठमाडौं आउदै थिएँ। अघिल्लो दिनसम्म जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा ब्यस्त रहेकोले पत्रपत्रिकातर्फ धेरै ध्यान दिन सकेको थिईनँ। प्लेन उड्न लाग्दा अखबार दिईयो, कान्तिपुर दैनिक थियो। बडो चाख एवं विस्मयका साथ पढ्न लागँे, मुख्यपृष्ठको प्रमुख समाचार नै थियो– संचार मन्त्री गुप्ता राष्ट्रिय सुरक्षा समितिबाट हटाईने।

मुलुकको सुरक्षा मामिलाका बारेमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यो एक समिति वा परिषद् थियो। प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चाहेका १,२ जना मन्त्री, प्रधान सेनापति तथा सुरक्षा निकायका मानिसहरू यसमा रहन्थे। अरू बेला यस समितिका बारेमा धेरै केही सुनिन्न्। तर, त्यो द्वन्दको बेला थियो, यसको बढी चर्चा थियो। द्वन्दको समयमा संचार क्षेत्रको भुमिकाको कारणले होला म पनि त्यसमा मनोनित गरिएको थिए। यस समितिमा केही भएको थियो। केही विचारोत्तेजक कुराहरू, शायद मै बाट। यद्यपि यो समाचार अनायासै आएको थियो, त्यो पनि कान्तिपुरमा।

म सोचमग्न हँुदै काठमाडौं ओर्लेर सोझै बालुवाटार गएँ। केही समयपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मलाई त्यस समितिमा नराख्न अनुरोध गरँे। उहाँले भन्नु भयो, ‘हो यो सेनाले तिमीलाई, खुमबहादुरलाई र गोविन्दराज जोशीलाई मन पराउदैन। यिनैले दरबारलाई पनि अनापसनाप भनेका छन्। राजाले पनि यस्तै कुरा गर्छन्। तर, आजलाई यति भन्नु ठिकै होला कि सेनालाई म मन परेको थिईनँ। सुचना तथा संचार मन्त्रीको रूपमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा म रहिनँ। त्यहाँ मेरो भुमिका मन परेको थिएन। गोविन्दराज जोशीका कुराहरू पनि तिनीहरूलाई मन नपरेको देखिन्थ्यो।

म संचार मन्त्री नरहेपछि सुरक्षासँग सम्बन्धित बैठकहरूबाट मेरो किनारा भैसकेको थियो । तर, माओवादी जनयुद्ध भनौं वा जे भनौं, यसमा व्यापक जनसहभागिताको उत्प्रेरक तत्व गम्भीर र विचारणीय रहेकोले यसको खोजि हुनु पर्नेमा म प्रतिवद्ध नै थिएँ। राज्यले विचारशील भएर यसको खोजि गर्नुपर्ने मेरो मत थियो। आज पनि मेरो मान्यता रहेको छ– चन्द्र शम्सेरले इस्तिहार जारी गरेर विश्वयुद्धताका नेपाली युवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा बेलायती सेनामा भर्ना हुन लगाएको जस्तो उर्दी यसको अन्तर्निहित कारण होईन। यो रोजगारीको सवाल वा अराजकता मच्चाउने तत्कालीन युवाहरूको चाहना मात्र थिएन। पहिलो संविधान सभाको कक्ष भित्र देखिएको वैचारिक, सामुदायिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, पहिचानको आकांक्षा आदिको सशक्त उपस्थिति यसको अकाट्य उदाहरण थियो। तर, दुर्भाग्य भनौं, माओवादी र मधेसीले समेत यसलाई प्राण वायु दिन सकेन ।

मलाई लाग्दछ, जनयुद्ध पश्चात् यसका परिणामहरूलाई संस्थागत गराउन नसकेकोले नै आजको दिनसम्म आईपुग्दा यत्रो ठूलो अभियान अतितको अपराधिक ब्याख्यामा रूपान्तरित हुन गयो। आज सामाजिक संजालमा फागुण १ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिईने भनिएपछिको तरंग तथा अदालतबाट त्यसमा रोक लगाईनुबाट यस्तै देखिएको छ।

आज माओवादी जनयुद्ध युरोपीयनहरूको ईसायीकरणको वाहक, भारतको तानाबाना, राजाको षडयन्त्र, बौद्धिकताबिहीन कर्म, फगत हिंसात्मक उद्यम, लुटपाटको प्रवृति, नेपालको लागि भारतको भूराजनीतिक षड्यन्त्रको बल र तत्कालीन अक्षम शासन व्यवस्थाको परिणाम र केही चतुरहरूको धूर्तकर्म आदि जे भनिएपनि यो पूर्ण सत्य भने होईन । यी सब त स्वयं माओवादीले नै त्यस जनयुद्धको स्वामित्व परित्याग गरेपछिको स्वतः उत्पन्न हुने प्रतिकृयाहरू हुन्। माओवादी पार्टी ‘राज्यको रूपान्तरण खोज्नेहरूको पार्टी’ नरहेर सत्ता लम्पटहरूको पार्टी हुन गएको आजको यस अवस्था यसो हुनु वा देखिनु स्वभाविक नै हो ।

जे होस्, यति ठूलो अभ्यास एवं परिणामको यति छिटो स्वस्खलनको अर्को उदाहरण बिरलै भेटिएला। तर, दुर्भाग्य नै हो यो कि यसको मूल्यांकनसम्म गर्न कोही माओवादी आज बाँकी रहेनन् ।