काठमाडौं । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आइतबार सञ्चारकर्मीसंग अन्तक्रिया भयो ।

संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मा १८ दफामा संशोधन गरिएको छ । महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संशोधित विधेयक पनि अपूर्ण रहेकोले थप सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मीना पौडेल, मानव बेचविखन अनुसन्धान व्यूरोका नायव प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानबहादुर विष्ट र महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले विधेयककोबारेमा चर्चा गर्दै थप सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संशोधित विधेयकलाई पूर्ण बनाउन अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । कार्यक्रममा उपसचिव पौडेलले १८ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकका बारेमा स्पष्ट पारेकी थिइन् । उनले संशोधित विधेयकले धेरै कुरा समेटेको भए पनि अझैं पूर्ण नभएको बताइन् ।

यो विषयमा उच्च तहका जिम्मेवार व्यक्ति चिन्तित नभएकाले प्रस्तावित विधेयक पूर्ण हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । विधेयकमा धेरै कुरा समेटिए पनि स्पष्ट हुन केही कुरा बाँकी रहेकाले यसलाई पूर्ण भन्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

पुनस्र्थापना कोषमा जम्मा हुने रकम र त्यसको खर्चबारे पनि उपसचिव पौडेलले स्पष्ट पारिन् । राज्यकै कोषबाट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले पुनस्र्थापना कोषमा आवश्यक रकम अभाव भइरहने उनको भनाई थियो ।
यसैगरी मानव बेचविखन ब्यूरोका नायव प्रहरी उपरिक्षक विष्टले संशोधित विधेयकमा धेरै कुरा समेट्न बाँकी रहेकाले कानुनी तथा अनुसन्धान प्रक्रियासँग सम्बन्धित धेरै चु्नौति रहेको बताए । उनले अनुसन्धान अवधि २५ दिन मात्र हुनु, मानव बेचविखनको परिभाषा संकुचित रहनु र पार्लेमो पोर्टोकलमा भएको ‘श्रम शोषण र यौन शोषणलाई वर्तमान विधेयकले नसमेटेको स्पष्ट पारे ।

मानव तस्करीको अस्पष्ट, अधुरो व्यवस्था, छुट्टै मानव तस्करी नियन्त्रण गर्ने कानुनको अभाव, अप्रयास क्षतिपूर्ति, विदेशमा बारदातमा प्रमाण संकलनमा कठिनाइ रहेको उनको भनाइ थियो । उनले उद्दार तथा पक्राउ गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव तथा मानव बेचविखनमा संलग्न विदेशी नागरिकको पहिचान नखुल्ने हुँदा उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिनाइ हुने बताए ।

ब्यूरो प्रमुख विष्टले विधेयकमा भएको शाब्दिक त्रुटी औंल्याएका थिए । उनले अहिलेसम्म भएका घटनाको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भिजिट भिषाको चरम दुरुपयोगले, विदेशमा महिला शोषणको शिकार हुने गरेको बताए ।

यसैगरी विधेयकमा छुटेका विषयहरुमाथि चर्चा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी मुताविक संशोधन हुन नसकेको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए । उनले संशोधनका बुँदाहरु प्रस्तुत गर्दै संशोधित विधेयकमा धेरै राम्रो कुरा समेटिएको तर अझै अपुग भएको उल्लेख गरे ।

उनले विधेयकमा कार्ययोजना र नीति नल्याएको भन्दै पार्लेमो प्रोटकलअनुसार विधेयक नभएको स्पष्ट पारे । संशोधित विधेयक पहिलेभन्दा अग्रगामी भएको तर पूर्ण नभएकोले यसलाई संसदीय समितिले छुटेका विषयहरु समेट्ने अवसर भएको श्रेष्ठले बताए ।