काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार र व्यवसायि बनाइने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौधौं संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार र व्यवसायिक बनाउन लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको संशोधन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरिसकेको छ । संशोधन मार्फत ठेक्काको म्याद थप कुरेर बसेको निर्माण व्यवसायिहरुलाई सरप्राईजरुपमा केही नयाँकुराहरु थपिएका छन् ।

नयाँ संशोधनले ठूला विकास आयोजनाहरू डिजाइन र निर्माण एउटै व्यवसायीबाट गराउने गरी (डिजाई एण्ड विल्ट) र इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमार्फत निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान लाई थप प्रष्ट पर्ने प्रयास गरेको छ ।

– डिजाइन र निर्माण एउटै व्यवसायीबाट (डिजाई एण्ड विल्ट) र इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडल ः
संशोधनले जुनसुकै आयोजना निर्माण गर्दा डिजाइन र निर्माण कार्य एउटै व्यवसायीमार्फत गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान अघिल्लो तेह्रौँ संशोधनमा अनुसूचीको रूपमा मात्रै रहेकोमा अब मुख्य नियममै समावेश गरिएको छ । डिजाइन र निर्माण एउटै व्यवसायीबाट (डिजाई एण्ड विल्ट) अवधारणमा सडक विभागले विगत दशक देखी सयौं पुलहरुको निर्माण गरीसेको छ । यो अवधारणबाट प्राप्त अनुभव बाट सिक्दै विगतमा आएको समस्याहरुलाई समाधानका लागि यस नियमावलिमा केही सुधार गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलबाट पनि सडक विभागले ग्वार्को को फ्लाई ओभर र सिद्धबाबाको सुरुङ्ग मार्ग को ठेक्का बाट यस मोडललाई शुरु गरेको छ । यसमा समेत देखीएका अनुभवबाट सिक्दै यस संसोदनमा केही सुधार गरेको देखीन्छ । तर संसोधन सार्वजनिक नभएका कारण निर्माण व्यवसायिहरुबाट प्रतिक्रिया लिन सकिएको छैन ।

१४औं संशोधनबाट अब बन्ने धरै पूर्वाधारहरु यसै दुई मोडलबाट बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।

सार्वजनिक निकायले डिजाइन र निर्माण (डिजाई एण्ड विल्ट) सम्झौता र इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) सम्झौताका माध्यमबाट निर्माण कार्य गर्दा आयोजनाको प्रकृति अनुसार डिजाईन र निर्माण संझौताका हकमा निर्माण सम्पन्न भएको कम्तिमा ५ बर्ष त्रुटी सच्याउने अवधि र ईपिसि संझौताको हकमा कम्तीमा ५बर्ष त्रुटि सच्याउने अवधि तथा संचालन र मर्मत संभारको अवधि संझौतामा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने छ । इपिसि संझौताका माध्यमबाट खरीद गर्दा एक मुष्ट कार्य सम्पादन (लमसम कन्टयाक्ट) को आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई खरीद सम्बन्धि कारबाही गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक निकायले डिजाइन र निर्माण (डिजाई एण्ड विल्ट) संभौता र इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) संझौताका माध्यमबाट ठेक्का लगाउँदा लागत अनुमानको चालिस प्रतिशत बरबारको सामान प्रकृतिको कार्य गरेको अनुभव लाई मान्ने गरी संसोधन गरको छ । यस अघि ६० प्रतिशत बरबारको सामान प्रकृतिको कार्य गरेको अनुभवलाई मान्यता दिएको थियो ।

डिजाई एण्ड विल्ट र इपीसी सम्झाैतामा भेरियसनको व्यवस्थाः डिजाइन र निर्माण (डिजाई एण्ड विल्ट) सम्झाैताका माध्यमबाट खरीद कार्य गर्दा प्राकृतिक प्रकोपका कारण अप्रत्यासित रुपमा आयोजनाका भौतिक अवस्था परीर्वतन हुन गएमा र सार्वजनिक निकायले कुनै काम थप वा संसोधन गर्न लगाएको अवस्थमा भरियसन आदेश जरी गर्न सक्नेछ गरी संसोधन गरीएको छ भने ईपिसि मोडलबाट हुने खरीद संझौतामा सार्वजनिक निकायले कुनै थप वा संसोधन गर्न लगाएको अवस्थामा बाहेक भरियसन आदेश जारी गर्न पाउने छैन । यस अघि भेरीयसन सम्बन्धमा नियमवालिमा प्रष्ट खुलाईएको थिएन ।

– कल अफ कन्ट्रयाक्टमार्फत खरिद प्रक्रिया
नयाँ नियमावलीअनुसार खरिद प्रक्रिया अब दुई चरणमा हुनेछ— पहिलो चरणमा संक्षिप्त सूची तयार गरिने र दोश्रो चरणमा ‘कल अफ कन्ट्रयाक्ट’ आह्वान गरी आपूर्ति सम्झौता गरिनेछ। यसले औषधिजन्य तथा कार्यालय सामग्रीहरू छिटो खरिद गर्न सहज बनाउनेछ।

– मल खरिद प्रक्रिया छरितो
रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार गरिएको छ। अब मल आयात प्रक्रिया १२० दिनको सट्टा ३७ दिनमै सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बोलपत्रको मान्य अवधि ३० दिन तोकिएको छ भने आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समयसीमा १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन बनाइएको छ ।

निर्माण म्याद थप्न सहज : नियम १२० मा उल्लेख नभएका कारणले निर्माण ढिलो भएको अवस्थामा पनि अब ३० दिनभित्र निवेदन दिएर म्याद थप गर्न सकिनेछ । यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न थप प्रोत्साहन दिने विश्वास गरिएको छ । संसोधनमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरीषद वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरीद संझौताको कार्यान्वयन स्थगन भएका, बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुन छुट भएका , बजेट अपुग भई समयमा भुक्तानि हुन नसकेका र खरीद संझौताका सर्तहरुमा उल्लेखीत कम्पन्सेशन ईभेन्टमा उल्लेख भएको अन्य कारणबाट ठेक्कामा ढीला सुस्ति भएको निर्माण व्यवसायिबाट पुष्ट्र्याइ कागजपत्र साथ आवश्यक प्रकृयाबाट ठेक्को म्याद थप हुने व्यवस्था छ तर निर्माण व्यवसायिबाट पुष्ट्र्याइ कागजपत्र पेश हुन नसकेमा ठेक्का संझौतामा भए बमोजिम हुने कारवाही हुने छ ।

– व्यवसायीको योग्यता र सहभागिता विस्तार
व्यवसायीहरूले अब २ करोडदेखि १० करोडसम्म लागत भएको ठेक्का प्रकृयामा भाग लिन कम्तिमा ४० प्रतिशतको रकम बराबरको अनुभव भए भागि लिन पाउने छन् यस अघि ६० प्रतिशतको अनुभवलाई मान्यता दिइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काको सीमा १० अर्बबाट बढाएर १२ अर्ब बनाइएको छ ।

– कालोसूची प्रक्रियामा पारदर्शिता र कडाई ।
नियमावलीले कालोसूची सिफारिस भएका फर्म वा व्यक्तिलाई ३० दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन इमेलमार्फत् सूचना पठाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्धारित समयसीमाभित्र प्रतिक्रिया नआएमा सात दिनको सूचना राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशन गरिनेछ, जुन आधिकारिक मानिनेछ भनी संशोधनमा रखिएको छ । सार्वजनिक निकायले ईमेलमा पठाएको पत्र एवं सूचनालाई कानूनी आधिकारिकता मान्ने भने पनि निर्माण व्यवसायि एवं अन्य बोलपत्रदातो ले सार्वजनिक निकायसँग गरीएको ईमेल पत्रचारका सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गरीएको छैन ।