काठमाडौं । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले मानव बेचविखनसम्बन्धी कानुनलाई आधुनिक प्रवृत्तिसँग मेल खाने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ मा गर्न लागेको संशोधनबारे प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग भएको छलफल कार्यक्रममा सभापति साहले यस्तो बताएका हुन्।

सभापति साहले मानव बेचविखन नेपालमा गम्भीर मानवअधिकार हननको समस्या भएको भन्दै, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, लैङ्गिक असमानता र खुला सीमाको दुरुपयोगले विशेष गरी महिलाहरू र बालिकाहरू बेचविखनको शिकार बन्ने अवस्था रहेको बताए। उनले नेपाल–भारत खुला सीमाबाट झूटो विवाह, रोजगारी र शिक्षाको बहानामा महिलाहरू भारत, खाडी देश र मलेसिया जस्ता मुलुकमा बेचिने गरेको उल्लेख गरे।

उनले कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी, पीडितमैत्री सेवा र पुनर्स्थापनाको अभाव, सीमामा कमजोर निगरानी, अपराधीको उन्मुक्ति, प्रमाण संकलनमा कठिनाइ र पीडितलाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्ति वर्तमान चुनौतिहरू भएको बताए।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मानव बेचविखन र मानव तस्करी फरक विषय भएको स्पष्ट पारे र संशोधन गर्दा यी विषयलाई छुट्टाछुट्टै व्याख्या गरेर कानुन बनाउन सांसदहरूसँग आग्रह गरे। उनले भने, “मानव ओसारपसारका लागि नेपाल न केवल उत्पत्तिस्थान, तर गन्तव्य देश समेत भएकाले अन्तरदेशीय सहयोगका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक छ।”

अधिवक्ता श्रेष्ठले बालबालिका, मानव अंग र कोख किनबेचसम्बन्धी विषयमा महिला सांसदहरूले साझा धारणा बनाएर संसदमा ल्याउन अनुरोध गरे। साथै, मानव तस्करीसम्बन्धी विशेष ऐन ल्याउन, मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने हिंसा र आश्रयगृहसम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाउनु पर्ने बताए।

सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले विधेयक दफावार छलफलमा लैजानका लागि समर्थन गरेकी छन्। यस क्रममा अन्य सांसदहरू लक्ष्मी तिवारी, सरस्वती बजिमय, रोशन कार्की, सूर्य ढकाल, ईश्वरी घर्ती मगर लगायतले पनि विधेयकबारे धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा अधिवक्ता बिनु लामाले पालोर्मो प्रोटोकलसँग मेल खाने गरी ऐन संशोधन गर्न आयोजित छलफलको उद्देश्य स्पष्ट पारिन् र अन्तर्राष्ट्रिय संघ सन्धीमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेकोले कानुन संशोधनमा संसदलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिन्।

छलफल कार्यक्रम एफडब्लुएलडीकी अध्यक्ष गीता अर्यालको सभापतित्वमा सञ्चालन विनोदचन्द्र देवकोटाले गरेका थिए।