प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याविनेटमा धेरै गुमनाम छन् भने थोरै अब्बल छन् । केही मन्त्री विवादमा तानिएर पद छोड्नु परेको छ । यो परिवेशमा थोरै र अब्बलमध्येकी एक हुनुहुन्छ परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा । यो एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयको पुनर्संरचना, कूटनीतिक सक्रियता र उच्चस्तरीय भेटवार्ताले उहाँ अब्बल मन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई थप सबल बनाउने पक्षमा महत्वपूर्ण कामहरु डा. राणाबाट थालनी भएको छ । विश्व जगत् एवम् विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिताका साथै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटवार्ताहरुमा मन्त्री डा. राणाले नेपालका राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा वकालत गरिरहनुभएको जगजाहेर छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता भनेको धेरै वैदेशिक भ्रमण र ती भ्रमणका क्रममा आफ्ना राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दाहरुको वकालत गर्नु हो । यसबाट मुलुकका पक्षमा कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शित हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको बितेको यो एक वर्षको विश्लेषण गर्ने हो भने सफल मान्नैपर्ने हुन्छ ।

पद सम्हालेपछि सबैभन्दा पहिला डा. राणाको अर्जुनदृष्टि मन्त्रालयको सेवा विस्तारमा पुग्यो । झन्डै ३ दशकअघिसम्म थोरै नेपाली विदेशमा थिए, अहिले लाखौं छन् । तर मन्त्रालयमा जनशक्ति र कार्यशैली उस्तै छ, यो जनशक्ति र कार्यशैलीले सबैलाई सेवा दिन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैले मन्त्री डा. राणाले मन्त्रालयको पुनर्संरचनामा अर्जुनदृष्टि लगाउनु भएको हो ।

नेपालीहरुले समयमै पासपोर्ट तथा कन्सुलर सेवा नपाएको गुनासो कैयौँ देशमा सुनिएको छ । कतै जनशक्ति कम भएर त कतै भूगोल नमिलेर । जस्तो कि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा अहिले कम्तीमा पनि ७० हजारको आसपासमा नेपाली पुगिसके भने टेक्सासमा एक लाखभन्दा बढी नै रहेको तथ्यांक छ । उनीहरु कन्सुलर सेवा लिन न्युयोर्क या वासिङ्टन नै पुग्नुपर्छ । यस्ता उदाहरण अन्य देशमा पनि छन् । त्यसैले ओएनएमपछि डालस, सान्फ्रान्सिस्को तथा युएइको दुबईमा महावाणिज्यदूताबास स्थापना गरिएको छ । यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सहयोग पुग्ने छ ।

डा. राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो प्राथमिकतामा विपीन जोशीको रिहाइ परेको थियो । उहाँसँग शिष्टाचार भेटमा आएका प्रायः सबै देशका राजदूतलाई आफ्ना ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । गत असोजमा राष्ट्रसंघको महासभामा अमेरिका गएका बेला सबै मञ्च तथा द्विपक्षीय भेटमा विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन उहाँले अपिल गर्नुभएको थियो ।

महाशाखामार्फत् गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई पनि जोडेर उनीहरुसँगका सम्भावनाहरुको खोजी गरिने प्रयास भएको छ । एनआरएनले संसारमा आर्जन गरिरहेको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा भित्र्याउन सकिने गरी पनि महाशाखाले योजना बनाएको छ ।

त्यसलगत्तै कतारमा आयोजित एसिडीको चौथो सम्मेलनको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता होस् या मस्कटमा सम्पन्न इन्डियन ओसन कन्फरेन्स्मा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरुमा सो अपिल गर्नुभयो । मन्त्री डा. राणाले इजरायल, कतार, इजिप्ट र इरान समेतका विदेशमन्त्रीसँग विपीनको रिहाइमा पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । कतार र इजिप्टले इजरायल सरकार र हमासका बीचमा शान्ति वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेकाले ती देशका विदेशमन्त्रीहरुसँग पनि उहाँले पटक पटक आग्रह गर्नुभयो ।

गत साउनमा बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि नेपाली विद्यार्थीहरु समस्यामा परे । त्यसपछि उनीहरु कति र कुन ठाउँमा छन् भन्ने खोजी हुन थाल्यो । ढाकास्थित नेपाली दूतावासमा जनशक्ति थोरै । परराष्ट्रले संयोजन गर्‍यो, ढाकाको नेपाली दूतावास पूर्ण परिचालन भयो । समस्यामा परेकालाई उद्धारका लागि हेल्प डेस्क स्थापना भयो । नेपाल आउन चाहने सकुशल आए । उतै बस्नेहरु पनि दूताबासको सम्पर्कमा रहेर बसे । कतिपय अप्ठेरो परेकाहरु दूताबासमै पनि आए । कूटनीतिक प्रयासबाट त्यो समस्या समाधान भयो ।

त्यसैगरी केही महिना अघिमात्र भारतको उडिसास्थित केआइआइटी विश्वविद्यालयमा एकजना नेपाली छात्राको रहस्यमय मृत्युपछि नेपाली विद्यार्थीमाथि ज्यादति सुरुभयो । मन्त्री डा. राणाले आन्द्र प्रदेशका उच्च शिक्षा मन्त्री र पछि मुख्यमन्त्रीसँग फोनमा कुरा गर्नुभयो र दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

यी दुई उदाहरण मात्र हुन्, यसरी समस्यामा परेपछि उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाका धेरै मुद्धा आएका छन् । त्यसैले मन्त्रालयले नेपाली डायस्पोराको उद्धार र सहायताका लागि प्राथमिकता दिने गरेको छ । नेपाली डायस्पोराले कन्सुलर सेवा पाउनबाट कुनै पनि अवस्थामा वञ्चित नहुन् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको छ । कतिपय देशमा त घुम्ती सेवा मार्फत् पनि कन्सुलर सेवा दिइरहेको छ ।

कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्धपछि सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव अहिले पनि छ । त्यसैले परराष्ट्रले पनि आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासस्वरुप अलग्गै आर्थिक कूटनीति महाशाखाको स्थापना गरेर काम थालेको छ । यसमार्फत् नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने, नेपाली बजारलाई कूटनीतिका माध्यमबाट विश्वबजारमा प्रचार र विस्तार गर्ने र यसमार्फत् नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने काममा सो महाशाखा लागेको बुझिन्छ ।

श्रम स्वीकृतिबेगर नै श्रम गन्तव्य देशमा पुगेर काम गरिरहेकाहरूलाई पनि सम्बद्ध देशको नेपाली दूतावासबाटै एक पटकका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरी ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

यसै महाशाखामार्फत् गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई पनि जोडेर उनीहरुसँगका सम्भावनाहरुको खोजी गरिने प्रयास भएको छ । एनआरएनले संसारमा आर्जन गरिरहेको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा भित्र्याउन सकिने गरी पनि महाशाखाले योजना बनाएको छ ।

आर्थिक कूटनीतिमार्फत् श्रम, उर्जा, पर्यटन, साहसिक खेलकूद आदिलाई पनि नेपालको हितमा प्रयोग र उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएबमोजिम मन्त्री डा राणाको अग्रसरतामा यो महाशाखा स्थापना गरिएको हो ।

मन्त्री राणाले विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगहरूलाई आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यापार, वैदेशिक लगानी, पर्यटन तथा प्रविधि प्रवद्र्धनमा सक्रिय रहन निर्देशन पनि दिनुभएको बुझिन्छ । महाशाखाले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गोष्ठी गरी आवश्यक सुझाव पनि संकलन गरेको छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ । जेनेभामा गत फेबु्रअरीमा उक्त परिषदको ५८औं उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरुसँग मन्त्री डा. राणाले भोट माग्नुभयो । सो सम्बोधनका क्रममा उहाँले मानवअधिकार, शान्ति र प्रजातन्त्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई स्पष्टसँग राख्नुभएको छ । त्यसैगरी सोही भ्रमणका क्रममा नेपाल २०२९ देखि २०३१ सम्मका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सदस्य एवं सन् २०३७ देखि २०३८ का लागि सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले त्यसमा सहयोगका लागि पनि विभिन्न देशका विदेशमन्त्री, नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

हालैको इजरायल–इरान युद्धका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले काम गर्‍यो । मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न आह्वान पनि गर्‍यो । ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेर इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले अधिकतम सतर्कता अपनाउन र सम्बद्ध मुलुकका नेपाली राजदूतहरूलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

इरानमा रहेका १६ नेपालीलाई उद्धार गरिदिन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएकोमा इरानस्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा ११ जनालाई नेपाल फर्काइयो र बाँकी इरानी जेलमा रहेका ५ जनाको रिहाइको कूटनीतिक प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । उनीहरुको पनि आवश्यक कागजात तयार पार्नुका साथै मन्त्रालयले सुरु गरेको विशेष कूटनीतिक पहलबाट रिहा भइसकेका छन् ।

श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूको सूचना र विवरण संकलन गर्ने उद्देश्य राखी तथा संसारभरिका नेपाली डायस्पोराकै विवरण संकलन गर्न सक्ने गरी ‘श्रम संसार एप’ सञ्चालानमा ल्याइएको छ । यो एपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो विवरण दर्ता गराएपछि यसमार्फत कहाँ, कुन अवस्थामा र कति संख्यामा नेपालीहरू रहेका छन् भन्ने सूचना प्राप्त गर्न सम्बद्ध देशका नेपाली मिसन तथा परराष्ट्र एवं श्रम मन्त्रालयलाई सहज हुनेछ ।

यसबाट उनीहरुलाई आवश्यक कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न तथा समस्यामा परेकाहरूको तत्कालै उद्धार गर्नसमेत सहज हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयौँ नेपाली सूचनाकै अभावका कारण ठगिएका, दुःख पाएका र विभिन्न समस्यामा परेका गुनासाहरू मन्त्रालयमा आउने गरेकाले उनीहरुको जानकारी र अवस्था थाहा पाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको अग्रसरतामा यो एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

श्रम स्वीकृतिबेगर नै श्रम गन्तव्य देशमा पुगेर काम गरिरहेकाहरूलाई पनि सम्बद्ध देशको नेपाली दूतावासबाटै एक पटकका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरी ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भेटवार्ता या विभिन्न देश, संघसंस्था एवं पक्षहरुसँग हुने गरेका कुराकानी एवं सम्झौता आदिको तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) को व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी एवं अद्यावधिक गर्न ‘आर्काइभिङ सिस्टम’ र आधुनिक लाइब्रेरी निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । मन्त्रालयका लागि अति अवाश्यक यस सेवाबाट आवश्यक दस्ताबेजहरुको व्यवस्थापन, सुरक्षा एवं संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरी नयाँ दरबन्दीहरुको व्यवस्था त गरियो, तर अझै पनि श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा पर्याप्त जनशक्ति पुग्न सकेको छैन । जसका कारण त्यहाँ कामगर्ने कर्मचारीहरुमा कामको चाप त्यत्तिकै छ । दशौं हजार नेपाली पुगेका कतिपय देशमा मिसन स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त स्रोतको अभाव छ । विकसित विश्व परिवेश अनुरुप जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम या क्षमता विकास गरी तयार पार्नुपर्ने अवस्था छ ।