काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको गडबडी मानवीय त्रुटीमा सीमित गरेर उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले साउन १९ गते प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाउँदैछ । ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ भएपछि अक्षम्य षड्यन्त्रलाई मानवीय त्रुटीमा रुपान्तरण गरेर उच्चस्तरीय छानबिन समितिले कर्मकाण्ड पूरा गरेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न धेरै कसरत भएको त्यसबेलाका घटनाले पुष्टि गर्छ । उच्च ओहदाका कर्मचारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने पक्षमा थिएनन् । संसदीय समितिबाटै त्यसलाई हटाउन सत्तारुढ दल एमाले र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु घुँडा धसेर लागेको जगजाहेर छ ।

सार्वभौम संसदले गरेको निर्णयमाथि गडबडी गर्न प्रधानमन्त्री ओली र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नैतिक बलले कर्मचारीलाई उक्साएको थियो । यो कुरा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ । दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा अर्को लफडा सुरु हुने भएकाले मानवीय त्रुटीमा सीमित गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने निष्कर्षमा छानबिन समिति पुगेको देखिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा एमालेले ‘म्याउ’ गरेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यत्ति मात्र होइन प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा भएको जालझेललाई सच्चाएर पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा पुगेको उक्त विधेयकमा एमालेले संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको छ । एमालेले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा उल्टै विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नै नराख्ने उल्लेख गरेको छ ।

छानबिन समितिमा मुख्यसचिव अर्यालले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कर्मचारी वृत्तिविकासको बाधक रहेको जवाफ दिए । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न हुँदैन भनेर आफूले विभिन्न तह र तप्कामा कुरा राखेको छानबिन समितिको बयानका क्रममा उनले स्वीकार गरेका थिए । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन कर्मचारीको भूमिका नभएको, सांसदहरु नै दोषी हुन् भनेर छानबिनमा तानिएका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले समितिलाई जवाफ दिएका थिए ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’मा गडबडी कहाँबाट भएको हो भन्ने कुरा छानबिन समितिले पत्ता लगायो । तर बयानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाउने हिम्मत समितिले गरेन । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने तय भएको थियो, त्यो पनि कार्यसूचिबाट हटिसकेको छ । विवादलाई लम्ब्याएर लफडा झिक्नुभन्दा मानवीय त्रुटीको संज्ञा दिएर प्रतिवेदन तयार पार्दा सबैको हित हुने निष्कर्षमा छानबिन समिति पुगेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा व्यवस्था गरेको उपदफा ५ मा ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ ।

उपदफा ५ (क) मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ ।

खासमा विवादित बनेको उपदफा ५ (क) मा भनिएका ‘बाहेक’ शब्द हो । जुन शब्दले निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछि पनि संवैधानिक नियुक्ति लिन र अन्तर्सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सञ्चालित संस्थाहरूमा जागिर खान कुनै बाधा नपर्ने स्पष्ट रूपमा अथ्र्याइएको छ ।

विधेयकमा २ वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने स्पष्ट धारा हुँदाहुँदै मिल्दोजुल्दो अर्को उपदफा थपेर त्यसलाई निष्कृय बनाउने ‘बाहेक’ भाषा प्रयोग गरिएको छ । कसरी ‘बाहेक’ शब्द घुस्यो, कहाँ–कहाँ तोडमोड भयो, यो जालझेलमा को–को संलग्न छन् भन्ने छानबिन गरी कारवाही गर्न ७ सदस्सीय संसदीय विशेष समिति बनेको थियो । सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा बनेको समितिले छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र कारवाही सिफारिस गर्ने अधिकार थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल नै नभएको यो विषय थपेर संसदको सर्वोच्चतामाथि हुर्मत लिने काम भएको छ । समिति र समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि गम्भीर आरोप समेत लाग्यो । तर, वास्तविकता उजागर भएपछि गम्भीर षड्यन्त्रमा सहभागीहरुलाई कर्मकाण्डी प्रतिवेदन तयार पारेर उच्चस्तरीय छानबिन समितिले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने देखिएको छ ।

यो पनि-