लामो रस्साकस्सी र मेहेनतपछि रामहरि खतिवडा सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक पारित गर्‍यो । संविधान जारी भएपछिको यो एक महत्वपूर्ण विधेयक थियो ।

छलफलका लागि समितिको चार दर्जन बैठक र उपसमिति समेत बनेर सर्वसम्मत पारित भएको विधेयक १५ असारमा संसदबाट समेत पारित भयो । तर, बहुचर्चित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको जालझेलका कारण विधेयक विवादमा पर्‍यो ।

विधेयकमा जालझेल भएको बाहिरिएपछि असार १८ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले वृहत बैठक बोलाए । बैठकमा समितिका सदस्यहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु, मुख्यसचिव र पत्रकारहरु उपस्थित थिए । उक्त बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुलिङ अफ पिरियडको विषयलाई विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधि (कर्मचारी) ले भाषा लेख्ने काममा भएको कार्य कानून निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण देखिएको हुँदा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने ।’

उक्त बैठकमा किन सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव, सचिवदेखि मुख्य सचिवसम्म बोलाइयो भनेर पहिला बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

पहिला जागीरबाट अवकास पाएलगत्तै कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि अर्को जिम्मेवारी सहजै पाउने व्यवस्था थियो । तर पछिल्लो संघीय निजामति विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरियो । जसमा जागीरबाट अवकास पाएको वा राजीनामा दिए दुई वर्षसम्म सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति लिन रोकिएको थियो ।

कम्तीमा पनि साढे दुई दशक सार्वजनिक पदमा रहने निजामति कर्मचारीहरु अमुक राजनीतिक दलहरुको अनुकूल बनेर अवकास लगत्तै सार्वजनिक र संवैधानिक पदमा पुग्ने अवसर संघीय निजामति विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियडले बञ्चित गरायो । त्यसैले संघीय निजामति विधेयकको यो व्यवस्थालाई हटाउन उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वार्थसमूह कम्मर कसेर सुरुदेखि नै रोक्न लागिपर्‍यो ।

कुलिङ अफ पिरियड हटाउन उच्च तहका कर्मचारीले केसम्म गरेनन् सबैमा जगजाहेर छ । राज्य व्यवस्था समितिमै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रोक्न सभापति खतिवडालाई प्रलोभन, धाक, धम्की र घुर्कीसम्म लगाएर केही नलागेपछि त्यो स्वार्थ समूह शक्तिकेन्द्रको घर दैलोमा देउसी खेल्दै पुग्यो ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु, प्रतिनिधि सभाका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले समितिबाट पारित भएको विधेयकको व्यवस्था हटाउन सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, मन्त्रीहरूका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि दबाब दिएका थिए । तैपनि संसदको विषयगत समिति राज्य व्यवस्थाबाट सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णय उल्टाउन स्वार्थ समूह असफल भयो ।

राज्य व्यवस्थाबाट पारित भएपनि त्यो स्वार्थ समुहले विधेयकको दफामा छलछाम गर्ने चोर बाटो लियो । यो नै स्वार्थ समूहको अन्तिम विकल्प बाँकी थियो । यी तथ्यहरु कर्मचारीहरुले समितिमा दिएको बयानबाटै प्रष्ट भैसकेको थियो । यसको फेहरिस्त निकै लामो छ ।

त्यो स्वार्थ समुहले कतिसम्म गर्‍यो भने छानबिनको लागि बनेको उच्चस्तरिय संसदीय समितिलाई समेत पंगु बनाउने प्रपन्च रच्यो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० अनुसार बनाइएको समितिको नेतृत्वलाई ‘सभापति भन्नुपर्नेमा ‘संयोजक’ बनाएर छानबिन समिति गठनमै ‘छलछाम’ को प्रयास भएको थियो ।

‘सभापति’ हुँदा सुझावसहितको निर्देशन मान्नुपर्ने अवस्था आउने तर ‘संयोजक’ बनाइँदा समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी नहुने गरी चलखेल गर्न सकिने सहजताका लागि फेरि ‘छलछाम’ गरिएको भन्दै समितिमै रहेका सांसदहरूले नै आपत्ति जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संयोजकलाई सभापति बनाएका थिए ।

त्यसपछि छानबिन समितिले छलछामको शंकाको घेरामा परेकालाई बयान लिन शुरु गर्‍यो । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले २०८२ साउन ४ गते समितिलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘कुलिङ अफ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हकअधिकारकै रूपमा लागेका हौं । अझै पनि त्यही माग छ ।’

उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत भेटी कुलिङ अफ पिरियड हटाउन माग गरेको हो । समितिबाट विधेयक पारित भएपछि सभामुखलाई समेत भेटेर कुरा राखेको हुँ । यो देउसीभैलो गर्न नभई पदको हैसियतले राखिएको कुरा हो ।’

अर्यालले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था हटाउन निरन्तर माग गर्दै आएको संसदीय विशेष छानविन समितिलाई बयान दिएका छन् । उनले समितिलाई भने, ‘ऐन नबनेसम्म कुलिङ पिरियड रोक्न लागिरहन्छु ।’

संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई कर्मचारीहरुले चुनौति दिए । समितिलाई बयान लिने अधिकार नभएको र अनुसन्धान अधिकृतले मात्र यस्तो अधिकार राख्ने तर्क गरेर संसदीय छानबिन समितिले दस्तखत गर्न बोलाउँदा कर्मचारीहरु उपस्थित भएनन् ।

समितिले सोधपुछ गरेका कर्मचारीहरुलाई गत आइतबार बोलाएर उनीहरुको बयानमा हस्ताक्षर गराउन खोजेको थियो । तर कुनै पनि कर्मचारीहरु हस्ताक्षर गर्न गएनन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहितका कर्मचारीहरुलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ गडबडीसम्बन्धी बयानमा हस्ताक्षर गर्न रोकेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौति दिने कर्मचारीमा आत्मबल कहाँबाट आयो ? यसको लागि एमालेको खुलेआम समर्थन देखियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने पक्षमा थिएनन् । संसदीय समितिबाटै त्यसलाई हटाउन सत्तारुढ दल एमाले घुँडा धसेर लागेको जगजाहेर छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा एमालेले ‘म्याउ’ गरेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यत्ति मात्र होइन प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा भएको जालझेललाई सच्चाएर पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा पुगेको उक्त विधेयकमा एमालेले संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको छ । एमालेले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा उल्टै विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नै नराख्ने उल्लेख गरेको छ ।

यति धेरै आधारहरु हुँदाहुँदै शक्तिकेन्द्रको दबाबमा छानबिन समितले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नै जिम्मेवारीको ट्याग भिडायो । सिंगो संसदले टेबल ठोकेर पारित गरेको विधेयकमा खतिवडाले मात्र नैतिकताको भारी बोक्नु पर्ने विडम्बनाको कुरा हो । जसले सुरुदेखि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नै पर्छ भन्ने वकालत गर्‍यो, अडान लियो, धाक–धम्की–दबाब सहेर पारित गरायो उसैलाई जबरजस्ती आरोपित बनाउने प्रपञ्च रचियो । कसको दबाबमा, क–कसलाई उन्मुक्ति दिन यो भयो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटी आफूबाट नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, ‘निश्चय नै त्रुटी नभएको भन्ने होइन, तर म बाट होइन, ‘म कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने पक्षमा सुरुदेखि आजसम्म छु र भोलि पनि राष्ट्रियसभाले यो राख्ने प्रावधान ल्यायोस् भन्ने पक्षमा छु । निजामती र सरकारी भन्ने दुवै कुलिङ अफ पिरियडमा राख्नुको कारण सरकारको सुविधा लिएकाहरु सबैलाई समेट्न खोजिएको हो’ उनले भनेका छन् ।

उनका अनुसार समितिमा छलफलका क्रममा विशिष्ट श्रेणी तथा प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीहरू स्वयं आएर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाइदिन आग्रह गरेका थिए । खतिवडाले भने, ‘मुख्य सचिव, सचिव र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूले यो प्रावधानको विरोध गरेका थिए, त्यसैले जेठ २ गतेको बैठकमा ‘राजीनामा’ शब्दसमेत थप गरी कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्था पारित गरिएको हो ।’

त्यसपछि जेठ ६ गते प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेका बेला शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई आएको एक फोनका कारण प्रक्रिया रोकिएको खतिवडाले खुलासा गरेका छन् । ‘त्यो दिन अनौपचारिक बैठकमा मन्त्रीहरू रघुजी पन्त, राजकुमार गुप्ता, लीलानाथ श्रेष्ठ र दिलेन्द्र बडूसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो’ खतिवडाले भनेका छन् ।

उनका अनुसार उपसमितिबाट प्रस्तुत भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एक वर्षको कुलिङ अफ पिरियड प्रस्ताव भए पनि पछि त्यसलाई दुई वर्षमा संशोधन गरिएको हो । खतिवडाले आफू शुरुदेखि नै कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा रहेको दोहोर्‍याउँदै कानुनी व्यवस्था बनाउँदा त्यसले कुन धारामा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूले हेर्नुपर्ने बताउँदै दोष आफूमा नरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।