काठमाडौं । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नजिर बन्न नसक्ने निष्कर्ष एक विशेष कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ। ‘सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय’ र ‘महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)’ को सहकार्यमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा, अदालतका फैसलाहरू व्यक्ति केन्द्रित हुने भएकाले ती नजिरका रूपमा प्रयोग गर्न गाह्रो हुने बताइएको हो।

कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले नागरिकता पाउने निर्णय भए पनि पीडितहरूले नागरिकता नपाएको गुनासो गरे। ११ वर्षपछि अदालतको फैसला पाएका कुमार जोशीले, अदालतले नागरिकता दिन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दिए पनि आफू ललितपुरको कागजात बोकेको भन्दै अहिलेसम्म नागरिकता नपाएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

कार्यक्रममा निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले नागरिकता सम्बन्धी फैसला, त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अन्य देशको अभ्यास र कार्यान्वयनको चुनौतीबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले नेपालमा ऐन र कानुनको जटिलता देखाएर फैसला कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै, अदालतको फैसला संविधानमा आधारित हुने भएकाले कार्यान्वयन नगर्न मिल्दैन भने। उनले अमेरिकाको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि फैसला कार्यान्वयनलाई कानुनी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले कार्यान्वयन निकाय र अदालतबीच पुलको रूपमा काम गरिने स्पष्ट पारे। उनले ‘व्यक्ति राज्यविहिन हुनुहुँदैन’ भन्ने मान्यतामा काम गरिनुपर्ने बताए।

उच्च अदालतका सहन्यायाधीवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालले ऐन र नियमभन्दा संविधान हेरेर फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहलाई संवेदनशील बनाउने खाँचो औंल्याए। कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले कानुनी सुधार र प्रक्रिया सरलीकरण आवश्यक रहेको बताए।

एफडब्लुएलडीकी वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले नागरिकता पाउन नसकेका धेरै घटनाहरू संगठनले अभिलेखमा राखेको उल्लेख गर्दै, फैसलालाई नजिर नमान्दा थुप्रै नागरिक न्यायबाट वञ्चित भएको बताइन्।

कार्यक्रममा उपस्थित भक्तपुर र काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले अदालतको फैसला प्रशासनको क्षेत्राधिकार बाहिर जानाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको तर्क गरे। भक्तपुरका अधिकारी चिरञ्जीवी भण्डारीले प्रक्रिया पूरा भएकालाई नागरिकता दिन कुनै अवरोध नरहेको बताए। काठमाडौंका सहायक सिडिओ पूर्णप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तहसँग समन्वयमार्फत धेरै समस्या समाधान भए पनि कानुनी अभावका कारण अझै धेरै मुद्दा पेन्डिङ रहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रम समापन गर्दै रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले यस्ता छलफलहरूले धारणाको विकास गरी भावी कानुन निर्माणमा मार्गदर्शन दिने विश्वास व्यक्त गरे। निर्देशनालयकी निर्देशक पुनम काफ्लेले नागरिकता केवल कानुनी दस्तावेज नभई व्यक्ति पहिचान, सम्मान र अवसरको प्रवेशद्वार भएको भन्दै न्यायालयको फैसला कार्यान्वयन संवैधानिक महत्वको विषय भएको स्पष्ट गरिन्।