बि.स.२००७ सालमा १०४ बर्षे राणा शासन विरुद्ध भएको क्रान्तिमा धेरै नेपाली जनताहरुको ज्यान गयो!राणाहरुको दमनबाट कयौ नेपाली जनताहरु निर्वासित हुनुपर्यो!जनताले बुझाएको करमा हालीमुहाली गरेर एक सताब्दी सम्म नेपाललाई अन्धकार युगमा राखेका राणाहरुको सत्ता नेपाली जनताको क्रान्तिले २००७ साल फाल्गुन ७ गते ढालीयो!

क्रान्ति सफल भएपछि १०४ बर्ष सत्तामा रहेर नेपाली जनतालाई कंगाल बनाएर दमन गर्ने राणाहरुलाइ कुनै कारबाही गरिएन! क्रान्ति पछि पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्री पनि श्री३महाराज मोहन शम्सेरलाइ नै बानाइयो । अझ राणा शासन कालमा अनुदारबादी छवि बनाएका बबर शम्सेर,चुडाराज सम्सेर,शिह शम्सेर,निप जंग राणा,यज्ञबहादुर बस्न्यातहरुलाइ मन्त्री मन्डलमा सामेल गराइयो!चार सहिदहरुलाइ मृत्युदन्ड दिने कार्यमा सरिक भएका श्री ३ महाराज जुद्द शम्सेरका नाति नर शम्सेर जबरालाई नेपाल कै पहिलो प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो ! राणा परिवारको अथाह सम्पत्ति बिदेश लैजान अनुमति दिइयो। जसका कारण नेपालको पुजी बिदेस पलायन भयो। त्यस बखतका राज्य संचालकहरुलाई दन्डित हुनबाट उन्मुक्ति दिइयो।

विसं २०४६ सालको पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनमा ४५ जनाको मृत्यु र ५०० जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरियो । २०४७ साल असार १० गते सर्बोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशहरू उदयराज उपाध्याय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्य थिए।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश जनार्दनलाल मल्लिक नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पहिलो जनआन्दोलन दमनमा दुई प्रकारका दोषी औँल्याएको थियो। जसमा प्रहरी प्रशासकहरू र नीति निर्देशनको काम गर्नेहरू छन्। त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू र आन्दोलन दबाउन तत्कालीन गठन भएका केन्द्रीय सुरक्षा समिति, केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति, केन्द्रीय समन्वय समिति एवं पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिमा समेत रही दमन नीति अपनाउन विशेष सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू एवं सम्बन्धित अञ्चलमा विरोध रूपमा दमन नीति कार्यान्वित गराउने सम्बन्धित अञ्चलाधीशहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको थियो।

तर आयोगले सिफारिस गरेका कसैमाथि पनि कारबाही गरिएन २०४६ सालको जन आन्दोलन पछी तिनै कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएकाहरु नै प्रधानमन्त्री,मन्त्री र राज्यको सर्बोच्च निकायहरुमा पुगे।

१९ माघ, २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणामार्फत् राजनीतिक दलहरूलाई दमन गरेपछि सात दल र माओवादीबीच राजनीतिक समझदारी भयो । त्यसको बलमा सुरू भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु भयो भने अरू कैयौं घाइते भए ।

सरकारमा रहेकाहरु यो आन्दोलनलाई अबमुल्यन गर्दै फेरि जनतालाई भड्काउने शैलीमा प्रस्तुत हुँदैछन। आफ्ना बिगतका कर्तुतहरुलाई ढाकछोप गरेर दन्ड सजायबाट बच्न अनेकौं तिकडममा लागिरहेका छन्

जनआन्दोलनको दमनमाथि जाँचबुझ गर्न २२ वैशाख, २०६३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो ।

आयोगले सात महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन २०६३ कात्तिक ३० गते सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा २०६१ माघ १९ देखि चैत मसान्तसम्म सरकारमा रहेका ३१ जनालाई दोषी ठहर गरिएको थियो। उक्त अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षहरूदेखि सहायक मन्त्री समेतलाई कानुन बनाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो।

त्यसैगरी चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, तत्कालीन मुख्य सचिवसम्म दोषी रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। नेपाली सेनातर्फ सर्वोच्च पददेखि प्यूठ समेत गरी २५ जना, तत्कालीन जनपद प्रहरीतर्फ पनि सर्वोच्च पददेखि प्रहरी जवानसम्म ७० जना, सशस्त्र प्रहरीतर्फ पनि सर्वोच्च पददेखि हवल्दारसम्म २० जना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि सर्वोच्च पदाधिकारीलाई आन्दोलन दमनमा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै दोषी ठहर गरिएको थियो।

त्यसैगरी विभिन्न पदीय जिम्मेवारीका २२ जना प्रशासकहरूको पनि आन्दोलन दमनमा संलग्नता रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो। रायमाझी आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गर्न तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्‍यो ।

११ मंसिर, २०६३ मा ओली नेतृत्वमा गठित समितिले सुझाव सहित मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ओली समितिले रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका तत्कालीन राजालाई जनआन्दोलनको भावना स्वीकारेर बसेका र जनआन्दोलनलाई तार्किक परिणतिमा पुर्‍याउन सकारात्मक भूमिका खेलेका भन्दै थप कारबाहीको सिफारिस गरेन ।

मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको ओली समितिले जनआन्दोलनका अरू दमनकर्ताहरूलाई कारबाहीका लागि कुनै सिफारिस गरेन । सार्वजनिक पदमा रहेका र जनआन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेकाहरूले पदोन्नति र वृत्तिविकासमा कुनै बाधा अड्चन व्यहोर्नु परेन । केही सीमित व्यक्तिहरू मात्रै केही वर्षसम्म सार्वजनिक प्रश्नको घेरामा रहे ।

त्यस बखतको जनआन्दोलनमा व्यापक दमन गरेका र आयोगले समेत किटान गरेको तत्कालीन एसपी दुर्ज कुमार राईलाई लोकतान्त्रिक सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक बनाएर पुरस्कृत गर्यो। त्यसैगरी जन आन्दोलन दबाउन प्रत्यक्ष भुमिका खेलेका र कारबाहीको लागि आयोगले सिफारिस गरेका तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमान सिह कार्की लाई त झन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाएर लोकतन्त्र कै खिल्ली उडाइयो। यस बिचमा आयोगले किटान गरेका ब्यक्तिहरु दन्डहिनताको अबसरलाई सदुपयोग गर्दै मन्त्री,साम्सद,राज्यको विभिन्न निकायमा पुगेर नियुक्ति खादै लोकतन्त्रको हुर्मत लिइरहे।

२०८१ भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचार र शुसासनको माग राखेर गरिएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा युवा बिध्यार्थीहरुले ज्यान गुमाएका छन। उक्त आन्दोलनमा अहिलेसम्म ७६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २५ सय भन्दा बढी युवा आन्दोलनकारीहरु घाइते भएका छन। सरकारको अत्याधिक दमन का कारण भडकिएको आन्दोलनले भदौ २४ गते संसद भवन, सिहदरबार, सर्बोच्च अदालत,रास्ट्रपति भवनलगायत सयौ सरकारी भवन, निजी क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिस्ठान,होटल जस्ता सार्बजनिक पुर्वधारहरु आगो लगाएर ध्वस्त पारियो सरकारी, निजी क्षेत्रका हज्जारौं सवारी साधनहरु माथि आगजनी गरियो। देशका रास्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,मन्त्रीहरु लागाएत राज्य सत्तामा रहेका सम्पुर्ण ब्यक्तिहरु सेनाको सुरक्षा घेरामा रहनु पर्ने अवस्था आयो। नेपालको इतिहासमा यति ठुलो धनजनको क्षति कहिल्यै भएको थिएन।

भ्रष्टाचारी शासकहरुका विरुद्ध गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजीहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । आयोगलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ।

तर तत्कालीन सरकारमा रहेकाहरु यो आन्दोलनलाई अबमुल्यन गर्दै फेरि जनतालाई भड्काउने शैलीमा प्रस्तुत हुँदैछन। आफ्ना बिगतका कर्तुतहरुलाई ढाकछोप गरेर दन्ड सजायबाट बच्न अनेकौं तिकडममा लागिरहेका छन्।

राणाकालदेखि नै शासकहरुले गरेका कर्तुतहरुलाई दन्ड सजाय नदिदा राज्यको तहमा रहेकाहरुको मनोबल बढदै गयो। जसको कारण देशले बेला-बेलामा अकल्पनीय जनधनको क्षती बेहोर्न परेको छ। दन्डहिनतालाई प्रश्रय दिदा देशमा भ्रस्टाचार र स्वछ्याचारीहरुको मनोबल बढदै गयो। जसका कारण देश बिश्वकै कंगाल रास्ट्रमा दरिन पुग्यो। त्यसैले अब गल्ती गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएर देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ ।