ब्रसेल्स । युरोपेली सङ्घ (ईयू)ले सोमबार आप्रवासन नीति कडा पार्ने महत्वपूर्ण कदम अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ । यस अन्तर्गत ईयू बाहिर ‘फिर्ता केन्द्र’खोल्ने योजना पनि समावेश छ ।

ब्रसेल्समा भेला भएका आन्तरिक मन्त्रीले यी नयाँ उपायमा मतदान गर्ने छन्, जसमा आप्रवासीले यूरोप छोड्न अस्वीकार गरेमा कडा दण्ड र लामो समयको हिरासतको व्यवस्था हुने छ । नयाँ नियमअनुसार आप्रवासीलाई उनीहरूको मूल देश नभए पनि ईयूले सुरक्षित ठानेको अन्य देशमा फिर्ता पठाउन सकिने छ ।

डेनमार्कको पहलमा सदस्य राष्ट्र तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । तर फ्रान्सले कानूनीता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने, स्पेनले फिर्ता केन्द्रको कार्य क्षमता पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

साथै, ईयूले ठूलो सङ्ख्यामा आगमन हुने देशमा दबाब कम गर्न ३० हजार आश्रयार्थी वितरण गर्ने वा प्रति व्यक्ति २० हजार युरो योगदान गर्ने नयाँ ‘एकता प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

तर कडा आप्रवासन नीति अपनाउँदै गर्दा अन्य देशले अतिरिक्त आश्रयार्थी लिन सहज महसुस गरिरहेको छैन । यसबारे अन्तिम निर्णय वर्षको अन्त्यसम्म आउनुपर्ने दबाब ईयूमाथि रहेको छ ।