काठमाडाैं । दक्षिण कोरियाका अपदस्थ राष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध सन् २०२४ मा मार्सल ल लागू गर्ने असफल प्रयास तथा पदमा रहँदा उत्पन्न भएका अन्य गम्भीर आरोपहरूसम्बन्धी सात आपराधिक मुद्दामध्ये पहिलोमा स्वतन्त्र अभियोजनकर्ताले शुक्रबार १० वर्षको जेल सजाय माग गरेका छन् ।

यो पहिलो मुद्दामा युनमाथि अनुसन्धान र हिरासतमा लिन खोज्ने अधिकारीहरूको आदेशको अवज्ञा गरेकोलगायतका आरोप लगाइएका छन् । युनले सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन् भने उनका कानुनी प्रतिनिधिहरूले हिरासतसम्बन्धी वारेन्ट नै अवैध र गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । अदालतले आगामी महिनाको सुरुआतमा यस मुद्दामा फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

युनले यसबाहेक भ्रष्टाचार, व्यापारिक स्वार्थलाई संरक्षण गरेको र विद्रोहजस्ता गम्भीर अभियोगहरूमा समेत छुट्टाछुट्टै मुद्दा भोगिरहेका छन् । विद्रोहसम्बन्धी अभियोगमा आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ र उक्त मुद्दा पनि अन्तिम चरणतर्फ अघि बढिरहेको बताइएको छ ।

युनद्वारा गरिएको मार्सल ल घोषणाले सशस्त्र सेनालाई सियोलका सडकमा उतारेको थियो, जसले दक्षिण कोरियामा दशकौँयताकै सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक सङ्कट सिर्जना गरेको मानिन्छ ।

यद्यपि, सांसदहरू राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्न सफल भई उनको आदेश खारेज गर्ने पक्षमा मतदान गरेकाले मार्सल ल केही घण्टामै समाप्त भयो । त्यसपछि विपक्षी दलको नियन्त्रणमा रहेको संसद्ले डिसेम्बर २०२४ मा युनलाई महाभियोग लगाएको थियो र अप्रिल २०२५ मा संवैधानिक अदालतको फैसलासँगै उनी औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिको पदबाट बर्खास्त भएका थिए ।

शुक्रबार स्वतन्त्र विशेष सल्लाहकार चो युन–सुकको टोलीले सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतसमक्ष युनलाई आधिकारिक कर्तव्यमा बाधा पुर्‍याएको, शक्तिको दुरुपयोग गरेको, सरकारी कागजातहरू झूटो बनाएको र प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा १० वर्षको जेल सजाय दिन माग प्रस्तुत गरेको हो ।

महाभियोगपछि युन आफ्नो निजी निवासमै लुकेर बसेको र हप्तौँसम्म उहाँलाई हिरासतमा लिन जारी गरिएको वारेन्ट कार्यान्वयन गर्न खोज्ने अधिकारीहरूको प्रयासमा अवरोध पुर्‍याएको अभियोजन पक्षको भनाइ छ ।

यस अवस्थाले राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा र हिरासतमा लिन खटिएका अधिकारीहरूबिच शारीरिक झडप हुन सक्ने चिन्ता पैदा गरेको थियो र यसले देशभित्रको राजनीतिक विभाजनलाई थप गहिरो बनाएको बताइएको छ ।

चो सल्लाहकारको टोलीका वरिष्ठ अन्वेषक पार्क इको–सूले शुक्रबारको सुनुवाइमा युनको व्यवहारलाई ‘आधिकारिक कर्तव्यको अभूतपूर्व अवरोध’ भनेर वर्णन गरेका छन् ।

अभियोगअनुसार युनले मार्सल ल घोषणा गर्नुअघि कानूनले अनिवार्य गरेको पूर्ण मन्त्रिपरिषद् बैठक नगरेको, मार्सल लसम्बन्धी कागजातहरू तयार पारेको र उक्त प्रक्रिया कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेका मोबाइल फोनहरूबाट डाटा मेटाउन आदेश दिएको आरोप पनि खेपिरहेका छन् ।

युनले यी सबै आरोप अस्वीकार गर्दै मार्सल ल घोषणा मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीविरुद्धको आफ्नो राजनीतिक सङ्घर्षमा जनसमर्थन जुटाउने उद्देश्यले गरिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार उक्त पार्टीले उनका नजिकका अधिकारीहरूलाई महाभियोग लगाएर सरकारको एजेन्डामा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिरहेको थियो ।

गत हप्ता ६ महिनाको गहन अनुसन्धानपछि चो सल्लाहकारको टोलीले युनले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई हटाउने र सत्तामा एकाधिकार कायम गर्ने उद्देश्यले मार्सल ल लागू गर्ने षड्यन्त्र रचेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो ।

युनमाथि उत्तर कोरियातर्फ ड्रोन उडानको आदेश दिई जानाजानी तनाव बढाएको, आफ्ना प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी मुद्दालाई ढाकछोप गर्न मार्सल ल घोषणा गर्ने योजना बनाएको र अदालतमा झुटो गवाही दिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

यसका साथै, सन् २०२३ मा भएको एक समुद्री डुबानसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको र राजनीतिक समर्थनको बदलामा निर्वाचन दलालमार्फत स्वतन्त्र जनमत सर्वेक्षण प्राप्त गरेको अभियोग पनि उहाँमाथि लागेको छ ।

युनले ड्रोन उडानबारे आफूलाई जानकारी नभएको र प्रभाव–तस्करीसम्बन्धी काण्डमा कुनै गलत काम नगरेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।