न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकाय र कार्यालयबाट अमेरिका बाहिरिने ह्वाइट हाउसको घोषणामाथि खेद जनाउँदै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले महासभाले स्वीकृत गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियमित बजेट र शान्ति सुरक्षा बजेटमा मूल्याङ्कन गरिएको योगदान संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकासहित सबै सदस्य राष्ट्रका लागि कानुनी दायित्व रहेको बताएका छन् ।

उनले संयुक्त राष्ट्रका सबै निकायले सदस्य राष्ट्रले उनीहरूलाई दिएको जनादेशको पालना जारी राख्न, सङ्गठनको काममा निर्भर रहेका विश्वभरका मानिसको सेवा गर्ने जिम्मेवारी र दृढ सङ्कल्पका साथ गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रका ३१ वटा एजेन्सी र कार्यालयसहित दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सदस्यता फिर्ता लिन तत्काल कदम चाल्ने बताएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशले परिवार नियोजन र मातृ तथा नवजात स्वास्थ्यलाई समर्थन गर्ने संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोष, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्भेन्सनको सचिवालय जस्ता निकाय छन् । आदेशमा सदस्यता फिर्ता लिने आदेशमा सहभागिता वा कोष रोक्ने जनाइएको छ भने राष्ट्रपति ट्रम्पले यी संस्थामा अमेरिकी संलग्नता अमेरिकी हितको विपरीत रहेको तर्क गरेका छन् ।

यस निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले जलवायु सहयोगबाट पछि हट्ने निर्णयले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुग्ने चेतावनी दिनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन र पेरिस सम्झौता दुवैलाई आकार दिन अमेरिकाले केन्द्रीय भूमिका खेलेको उनले बताएका छन् ।

स्टिलले जलवायु सहयोग फिर्ता लिनुले अमेरिकी अर्थव्यवस्था, रोजगारी र जीवनस्तरलाई क्षति पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै जङ्गली आगो, बाढी र गम्भीर आँधीबेहरीले अमेरिकीको लागि ऊर्जा, खाना, यातायात र बिमा लागत बढाउने बताएका छन् । जलवायु सम्मेलनको सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट विश्वव्यापी देशलाई फाइदा पुर्‍याउन काम गर्न जारी राख्ने कुरामा जोड दिँदै उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि भविष्यमा फर्कने ढोका खुला रहने बताएका छन् ।

अमेरिकी निर्णयबाट प्रभावित अन्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायमा दिगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई समर्थन गर्ने आर्थिक र सामाजिक मामिला विभाग र पानी र सरसफाइका सवाल समावेश छन् ।