नेपाली काँग्रेसका बारेमा धेरैको अनुमान शुरु भएको छ : अब पुरानो काँग्रेस एक भएर रहदैन । यसको बढी आभाष केन्द्रीय कार्यालयको समानान्तर जस्तो लाग्ने सम्पर्क कार्यालय शुरु भएपछि बढी अनूभूत हुन थालेको हो । मानौं अब पार्टी फुट्ने अन्तिम तयारीमा छ । यद्यपि जसले सम्पर्क कार्यालय खोल्नु भएको छ, उहाँहरुले पार्टी एकता अभियानका लागि भन्नु भएको छ । काँग्रेस सभापति र उपसभापतिका सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दै गर्दा आगामी साउन ६ गतेको बीपी पुण्यतिथि एकै मञ्चमा मनाउने गरी वार्ता र सम्वाद जारी रहेको छ । काँग्रेस फुट्ने भन्ने बहस निरर्थक हो ।

यो विवाद त्यसबेला टुंगिएको थियो, जब यो वा ऊ पक्ष नभनी नेपाली काँग्रेस आमनिर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । त्यसबेला को बिशेष महाधिवेशन पक्षधर र को बिरोधी भन्ने विवाद थिएन । निर्वाचन आयोगको मान्यताका आधारमा निर्वाचनमा सबै एक देखिएका थिए । तर विवाद अदालतमा बाँकी थियो । विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतको फैसला नआउञ्जेल तत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफूलाई कार्यवाहक सभापतिका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको पनि थियो । जब अदालतले समेत काँग्रेसको आधिकारिकताका विषयमा टुंगो लगायो, उहाँले आफ्नो कार्यवाहकको हैसियत त्यागिदिनु भयो । अर्थात् निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले दिएको वैधानिकतालाई स्वीकार गर्नुभयो । यहाँनेर आई पुग्दा काँग्रेसमा विवाद सकिएको हो ।

अहिले उठिरहेको प्रश्न काँग्रेस विभाजनसँग हो जस्तो लाग्दैन । यो काँग्रेसभित्र निरन्तर चलिरहने गरेको असन्तुष्टीलाई ‘स्पेश’ दिने प्रयत्न मात्र हुनुपर्छ । कतिपय काँग्रेस नेताहरुको बुझाइमा नेपाली काँग्रेस गठनसँगै यसका दुई धार छन् भन्नेछ । निश्चय पनि नेपाली काँग्रेस नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको एकीकृत रुप हो । संगठनात्मक रुपमा जो जसले नेतृत्व गर्नु भएको भए पनि बीपी कोइराला र सुवर्ण शम्शेरबीचको सहमतिमा बनेको पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । यसकारण पार्टीमा दुई धार त्यसबेलादेखि नै छन् भन्ने मान्यता आफू अलग धारमा रहन परेकाबेला जोकसैका लागि सदावहार फर्मूला हुन सक्छ । तर नेपाली काँग्रेस मूलतः नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो हो र लोकतन्त्रको मूल्यमा यस पार्टीभित्र भिन्न दृष्टिकोण कहिल्यै रहेन । अहिले सतहमा आएको विवाद पार्टी सञ्चालनका विषयको आन्तरिक मतभेद हो । आन्तरिक मतभेदलाई पार्टी विभाजनको विषय ठान्नु हुदैन । यो आन्त्रिक व्यवस्थापनको विषय हो । तर पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा स्वेच्छाचारिता चल्दै गर्दा पार्टी विभाजन भएको इतिहास पनि काँग्रेसले बेहोरेको छ र सैद्धान्तिक असहमति विनाका काँग्रेस नाममा दुई पार्टी चल्दैनन् भन्ने अनुभूतिका साथ आन्तरिक व्यवस्थापन गरिएको इतिहास पनि काँग्रेससँगै छ ।

हलो यहींनेर अड्किएको हो भने यो विकल्परहित व्यवधान हो जस्तो लाग्दैन । पार्टी भित्रका सबै विषयमा आन्तरिक सहमति कायम गर्न दुबै पक्ष तयार हुनुपर्छ । यति गरिसकेपछि पार्टी पदाधिकारीलाई कायम राखेर महाधिवेशन तयारी समिति बनाएर जान सकिन्छ । यहाँनेर पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले यो उदारता देखाउनु पर्छ ।

हिजो आन्दोलनकै विषयमा पार्टीभित्र नीतिगत मतभेद थिए भन्न काँग्रेसले लजाउनु पर्दैन । राजा महेन्द्रको गैर लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालनको महत्वाकांक्षा बिरुद्ध काँग्रेसले पहिलो हिंसात्मक आन्दोलन गर्दा सुवर्ण शम्शेरले यसको नेतृत्व गर्नुभयो । बीपी, गणेशमान सिंह लगायतका नेताहरु जेलमा हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ सहमति र असहमतिका विवाद रहेन । २०२८ सालमा सशस्त्र अभियान चलाउँदा बीपी कोइराला प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला सुवर्ण शम्शेर सशस्त्र आन्दोलनबाट पञ्चायत फाल्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिसक्नु भएको थियो । जेलबाट भर्खरै छुट्नु भएका कृष्णप्रसाद भट्टराईको मौन असहमतिबारे सबै जानकार थिए । महेन्द्रनारायण निधि गान्धीवादी आन्दोलनको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो । २०३३ सालमा बीपी कोइराला मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कनु हुँदा पञ्चायतसँग सम्झौता गरेको ठहर्छ, फर्कनु हुदैन, यो आत्महत्या सरह हु्न्छ भन्नेमा गणेशमान सिंह स्वयं हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँ बीपीसँगै नेपाल फर्कनु भयो । २०४२ सालमा सत्याग्रह सञ्चालनबारे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गम्भीर असहमति थियो । सत्याग्रहको विकल्पमा उहाँ पञ्चायतमा आफ्नो ‘स्पेश’ खोज्न राजा वीरेन्द्रसँग दर्शनभेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर सत्याग्रहमा उहाँ आफैं सहभागी हुनु भयो । २०४६ को आन्दोलनमा वामपन्थीहरुसँग सहकार्य गर्ने विषयमा पनि गिरिजाप्रसाद सहमत हुनुहुन्थेन । तर उहाँले लोकतन्त्रको मूल्यमा आफ्नो असहमतिसँग आफैं सम्झौता गर्नुभयो । यसको बिरोध गर्नु भएन । पञ्चायती सत्ताले नेताहरुलाई नजरवन्द गर्दा गिरिजाप्रसाद पनि पर्नुभयो ।

अहिले कुनै आन्दोलनको सन्दर्भ छैन, जहाँ नीतिगत भिन्नताबारे बहस भएको होस् । अहिले त केवल पार्टी सञ्चालनका विषयका भिन्न दृष्टिकोण मात्र हुन् । विशेष महाधिवेशन पनि अब बहसको विषय होइन । यसले कानूनी वैधानिकता पाइसक्यो र काँग्रेसका नेताहरु स्वयंले यसलाई स्वीकार गरिसक्नु भयो । पार्टीका तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले त्यो हैसियत त्याग्नु भयो । अरु नेताहरुले गगनकुमार थापाले सभापतिका हैसियतमा दिनु भएको पार्टीको टिकट लिएर चुनाव लडिसक्नु भयो । नेपाली काँग्रेस पार्टी कार्यालय अब विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वको अधीनमा सञ्चालनमा छ । विशेष महाधिवेशन होइन, नियमित महाधिवेशन गरौं भन्ने तत्कालिन पार्टी संरचनाबाट तोकिएको महाधिवेशनको तिथिमिति टरेर गएको छ । अब हुने पन्ध्रौं महाधिवेशन गराउने दायित्व वर्तमान नेतृत्वमा नै छ । अहिलेको असहमतिको चुरो पनि महाधिवेशनसँग जोडिएका प्रश्नमा मात्र छ भन्ने देखिन्छ । काँग्रेस हुन चाहने नेपाली नागरिक पार्टी सदस्य हुने अधिकारबाट वञ्चित नहोस् र काँग्रेस भइराखेको सदस्य गैर काँग्रेस बन्ने अवस्था नआओस् – पार्टीबारे चिन्ता गर्ने वा पार्टी सञ्चालन गर्ने दुबै पक्षले विवेक पु¥याउनु पर्ने विषय यति मात्रै हो । यसका लागि सामूहिक संयन्त्र बनाउने सहमति नहुनु पर्ने कुनै कारण छैन ।

पार्टी सभापतिको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नमिलेको जस्तो देखिएको चौधौं महाधिवेशनका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई विशेष महाधिवेशनको कार्य समितिमा अटाउने विषय हो । पदाधिकारीहरुमध्ये तत्कालीन महामन्त्रीहरु पार्टी नेतृत्वमा पुगिसक्नु भएको छ । कोषाध्यक्ष पुरानै हुनुहुन्छ । के अब चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपसभापति र सहामहामन्त्रीहरु पुरानै हैसियतमा फर्कन तयार हुनु भएको हो ? शायद हुनुहुन्न । आगामी महाधिवेशनमा पदाधिकारीका आकांंक्षी रहनु भएका कतिपय सदस्यहरु पनि निरन्तरता दिन तयार नहुनु होला । भिन्न मतमा उभिनु भएको भनेर चिनिएका नेताहरुले पार्टीभित्र कहाँनेर आफ्नो ‘स्पेश’ सुरक्षित गर्न चाहनु भएको हो ? यो पनि प्रष्ट भनिएको वा सार्वजनिक रुपमा सुनिएको छैन ।

हलो यहींनेर अड्किएको हो भने यो विकल्परहित व्यवधान हो जस्तो लाग्दैन । पार्टी भित्रका सबै विषयमा आन्तरिक सहमति कायम गर्न दुबै पक्ष तयार हुनुपर्छ । यति गरिसकेपछि पार्टी पदाधिकारीलाई कायम राखेर महाधिवेशन तयारी समिति बनाएर जान सकिन्छ । यहाँनेर पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले यो उदारता देखाउनु पर्छ । पार्टी पदाधिकारीहरु किन कायम राख्न जरुरी छ भने महाधिवेशनमा उहाँहरुका आ–आफ्ना पदीय जिम्मेवारी हुन्छन् । तर विवादलाई अल्झाएर तयारी समिति बनाइयो भने विवादका विषय अनन्तसम्म चल्ने खतरा कायमै रहन्छ । तसर्थ नीतिमा सहमत, थितिमा असहमत काँग्रेसबीच भावनात्मक एकता अहिलेको परिवर्तित परिवेशमा अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने चेत सबै पक्षमा हुनु जरुरी छ ।