काठमाडौँ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

बुधवार काठमाडौँमा १५ वटा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । नियमावली आउनु स्वागतयोग्य भएपनि यसका केही प्रावधान अव्यवहारिक र व्यवसायमै संकट ल्याउने खालका रहेको उनीहरूको भनाई छ ।

व्यवसायीहरूले नियमावलीका कारण विद्यार्थीको सूचना पाउने अधिकार, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामार्फत नेपाली विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने अवसरसमेत प्रभावित हुने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले नियमावली यथावत् कार्यान्वयन भएमा धेरै परामर्श संस्था बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन् ।

व्यवसायीहरूले अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको सट्टा पाँच वर्ष कायम गर्न, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी सञ्चालनमा लगाइएको अनुमति प्रणाली हटाउन, पुराना संस्थामाथि अव्यवहारिक मापदण्ड लागू नगर्न, विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क लिन रोक लगाउने व्यवस्था खारेज गर्न तथा दोहोरो कर तथा विवरण बुझाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै हटाउन, नियमावली निर्माणअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्न, संस्थाको ग्रेडिङ प्रणाली खारेज गर्न तथा धरौटीको सट्टा बीमा र विद्यार्थी शुल्क संरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले नियमावली ल्याउने सरकारको उद्देश्यप्रति आफूहरू सकारात्मक भएपनि त्यसमा समावेश गरिएका प्रावधान अव्यवहारिक रहेको बताए । उनले आफूहरूले लामो समयदेखि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले ऐन नै ल्याउन आग्रह गरे । तर व्यवसायीले निर्धक्क भएर काम गर्न सक्ने खालको ऐन कानुनको माग आफूहरूको रहेको उनको भनाई छ ।

सरकारले हाल ल्याएको नियमावलीका केही प्रावधानले व्यवसाय गर्न नदिने अवस्था बनाएको उनको आरोप छ । उनले नियमावलीले विद्यार्थी संरक्षणका विषयमा पर्याप्त व्यवस्था नगरेको पनि आरोप लगाए । विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीबाट संकलन हुँदै आएको करको रकमबाट छुट्टै ‘वेलफेयर फन्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनको भनाई छ ।

शैक्षिक मेला, सेमिनार र प्रदर्शनीमा अनुमति अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले विदेश अध्ययनसम्बन्धी परामर्श व्यवसायको आधार नै सेमिनार र एक्जिबिसन भएको उल्लेख गरे । आफ्नै कार्यालयभित्र कार्यक्रम गर्न पनि अनुमति चाहिने नीति व्यवसाय बन्द गराउने षडयन्त्र भएको उनको भनाई छ ।