औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष बीच सम्झौता

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष बीच सम्झौता

स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा सहकार्य गरिने



काठमाडौं । नेपाल सरकार माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री रमेश रिजालको समुपस्थितिमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई परियोजना/व्यवसाय विस्तार र दीगो सञ्चालन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि सहयोग पु¥याउने ध्येयले सहुलियत दरमा बैंकिङ्ग प्रक्रिया मार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह, व्यवस्थापन, कर्जा सुरक्षण र असुली कार्य गर्ने गराउने उद्देश्यका लागि बुधबार एक समारोहका बीच छुट्टाछुट्टै तीनवटा सम्झौता भएको छ ।

सम्झौता पत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुती मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । समारोहमा माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री रमेश रिजाले राम्रो परियोजना छनौट गरी सबै पक्ष मिलेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्ने बताए ।

सम्झौतामा स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका प्रविधिमा आधारित उत्पादन तथा सेवामुलक उद्यमी, परियोजना/व्यवसायलाई छनौट गरी सिफारिस गरे पश्चात बैंकले बैंकिङ्ग प्रक्रिया अनुसार परियोजना धितो लिई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा एउटा व्यवसायलाई बढीमा २५ लाख रुपैंयासम्म कर्जा लगानी गरिने छ । साथै उक्त परियोजनालाई कोषले कर्जा सुरक्षण समेत गर्ने छ ।

उक्त समारोहमा उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, वाणिज्य तथा आपुर्ती सचिव नारायणप्रसद दुवाडी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, प्रतिष्ठान तथा कोषका कर्मचारीहरु, बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल, विभागीय प्रमुख ऋषभ भट्टराई, उपप्रबन्धक राजन घिमिरे, सहायक प्रबन्धक ईश्वर उप्रेती लगायतकोे उपस्थिति रहेको थियो ।

बैंकको हाल ७ प्रदेश, ७७ जिल्लाका सबै सदरमुकाममा सहित २८६ वटा शाखा कार्यालय, ७० वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ३०० वटा एटिएम र १०२ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग रहेको छ ।