दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा साना राजनीतक दल भूमिकाविहिन बन्न पुगेका छन् । दुई ठुला राजनीतिक दल एमाले र कांग्रेसको विचमा तालमेल भएपछि साना राजनीतिक दल भूमिका विहिन बन्न पुगेका हुन् । सरकार बनाउन बार्गेनिङ्ग शक्तिमा रहने साना दलहरु अचेल शान्त देखिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले चैत ३० गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिदै थिए । तर, उनलाई साथ दिएका साना राजनीतिक दल मन्त्रीका लागि वार्गेनिङ्गमा थिए ।

चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका महरालाई पाँच राजनीतिक दलका ४७ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ४८ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन थियो । प्रदेश सभामा १ जना मात्रै सदस्य रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र १ जना स्वतन्त्र सांसद सरकारलाई समर्थन गरेकै आधारमा मन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने अवस्था रह्यो ।

तर, अब लुम्बिनी प्रदेशमा ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा साना राजनीतिक दलको भूमिका शुन्यमा झरेको छ ।

प्रदेश स्थापना भएदेखी ५ वटा सरकार बनाउन निर्णायक भूमिकामा रहेका साना राजनीतिक दल एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्य भएपछि सरकार बनाउने भूमिका गौण बन्न पुगेको हो ।

अहिले लुम्बिनीमा एमाले र कांग्रेसका ५६ जना सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार बनेको छ । २ दल मिल्दा यहाँ सहज बहुमत पुग्छ । एमालेका उपनेता चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारमा एमाले र कांग्रेसका ५–५ जना मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति छ ।

अहिलेसम्म एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित ५ र कांग्रेसका ४ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । अब कांग्रेसबाट १ जना मन्त्री थपिने र अन्य २ वटा मन्त्रालयमा साना राजनीतिक दललाई ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

अघिल्लो पटकका सरकार बनाउँदा साना राजनीतिक दलसँग पटकपटक छलफल चल्थ्यो । तर, अहिले त्यसरी छलफल हुँदैन । यस अघिका सरकार बनाउन साना दलहले समर्थन गरेको आधारमा रोजेका मन्त्रालय पाउथे । तर, अब दिएका मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी ११, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीक ४, जनमत पार्टीका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ३, जनता समाजवादी पार्टी २, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल १, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी १ र स्वतन्त्र १ गरी ८७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।