काठमाडौं । मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरु सरकारविरुद्ध उभिन थालेका छन् । उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायत अन्य ४ वटा राजनीतिक दलले केपी ओली सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेका थिए ।

सीके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी (जनमत–६), उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी नेपाल पार्टी (जसपा नेपाल–५), रञ्जीता श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नउपा–४), महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा–४) र प्रभु साहले नेतृत्व गरेको आम जनता पार्टी (आजपा–१) केपी ओली सरकारको विरोधमा उभिएका छन् ।

जनमत पार्टी संसदको ८ औं ठूलो राजनीतिक दल हो । अध्यक्ष राउतले आन्दोलनको तयारीमा रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन गरिसकेका छन् । पार्टीको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो । पार्टीको सबै तह र संगठनलाई आन्दोलनको लागि तयार रहन निर्देशन दिएको प्रवक्ता शरद्सिंह यादवले जानकारी दिए ।

महिना दिनअघि नै कांग्रेस र एमालेले गर्दा देश बर्वाद भएको निष्कर्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी नेपाल पार्टीले निकालेको थियो । सत्तामा कांग्रेस र एमाले भइरहे देशमा भाँडभैलो हुने अध्यक्ष यादवको निष्कर्ष छ । उनले सत्ता छाड्न कांग्रेस र एमालेलाई सुझाव दिएका छन् । संसदको ९ औं ठूलो दल जसपा नेपाल जनता समाजवादी पार्टी फुटेर ५ सिटमा सीमित भएको हो ।

महन्थ ठाकुर विपक्षीले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएर ओली सरकारको विरोधमा निस्केको संकेत गरेका छन् । लोसपाको महासचिव सुरेन्द्र झाले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई झुक्कियाएर बोलाएको स्पष्टिकरण दिएका छन् । पाका राजनीतिज्ञ ठाकुरले यस्ता सामान्य कुरा नबुझेका होइनन, सत्ता पक्षलाई आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न उनी विपक्षी दलको बैठकमा उपस्थित भएको बताइएको छ । संसदको १० औं ठूलो राजनीतिक दल लोसपासँग ४ सिट छ ।

संसदमा ४ सिट भएर पनि विवादमा रहेको पश्चिम तराईको राजनीतिक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्तरिक विवादमा रुमलिएको छ । पार्टी अध्यक्ष को हो भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यसको एउटा समूह जसले आफूलाई संस्थापन दाबी गरेको छ, उ ओली सरकारको विरुद्धमा उभिएको छ । पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी पर्यटन राज्यमन्त्री छन् । यद्यपि अध्यक्ष रञ्जिता आफै मन्त्री बन्न विपक्षी दलसँग गोप्य साँठगाँड लागेको बुझिएको छ । नउपा संसदको ११ औं ठूलो राजनीतिक दल हो ।

१ सिट मात्र भएको प्रभु साहको अजपाले सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेका थिए । प्रत्येक दिनजसो आन्दोलन गरिरहेका अजपाले अहिले स्पष्ट रुपमा विपक्षी दलको समूहमा उभिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बोलाएको हरेक बैठकमा उनको उपस्थिति देखिएको छ ।

तराई केन्द्रित ५ वटा राजनीतिक वर्तमान ओली सरकारविरुद्ध उत्रिए तत्काल कुनै असर देखिँदैन । यी सबै दल मिल्दा २० सिट हुन आउँछ । यी सबै राजनीतिक दलको असन्तुष्टि सरकारमा सहभागितालाई लिएर भएको जानकारहरु बताउँछन् । असार ३० गते नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ६ गते विश्वासको मत लिँदा १८८ जनाले समर्थन गरेका थिए । त्यसबेला २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २६३ जनाको मात्र उपस्थिति थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुईतिहाइभन्दा अझ बढीबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । दुईतिहाई बहुमतका लागि १८४ मत आवश्यक पर्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले १८८ मत प्राप्त गरेका थिए । उनले त्यसबेला संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि सारेका थिए ।