मस्को । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आइतबार इरानी सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीका वरिष्ठ सल्लाहकारलाई भेटेका छन् । यस क्रममा दुईबिच पश्चिम एसियाको अवस्था र इरानको आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा छलफल भएको थियो ।

पुटिनले करिब एक महिनाअघि इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अराघचीलाई पनि भेटेका थिए । सो भेटपछि इरानका सर्वोच्च नेताका वरिष्ठ सल्लाहकार अली लारिजानीको यो भ्रमण भएको हो ।

अली लारिजानीले पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव र इरानको आणविक कार्यक्रमको अवस्थाबारे इरानी नेतृत्वको तर्फबाट आफ्नो विचार राखेका क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले पत्रकारहरूलाई भने । तर पेस्कोभले पुटिन र लारिजानीबिच भएको कुराकानीबारे धेरै जानकारी चाहिँ दिएनन् । जुन २३ मा राष्ट्रपति पुटिनले अराघाचीसँगको भेटमा इरान र इजरायलबिच बढ्दो तनाव कम गर्न रुसको सहयोगको आश्वासन दिएका थिए । यो भेट जुन २२ को बिहान अमेरिकाले इरानी आणविक अड्डाहरूमा आक्रमण गरेको केही घण्टापछि भएको थियो ।

रुस र इरानबिच रणनीतिक साझेदारी सन्धि छ । तर यस सन्धिमा एउटा देशमाथि आक्रमण भयो भने अर्को देशले सैन्य सहयोग प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख छैन । सन्धिमा तनाव कम गर्न सकियोस् भनेर दुवै देशले कुनै पनि आक्रमणकारीलाई समर्थन नगर्ने र कुनै पनि सङ्कटको अवस्थामा तुरुन्तै राजनीतिक वार्ता सुरु गर्ने वाचा छ ।

रुसले सधैँ इरानको शान्तिपूर्ण आणविक अनुसन्धानको अधिकारलाई समर्थन गरेको छ । तर यो अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए)को पर्यवेक्षणमा होस् भन्ने उसको चाहना छ । पहिलेका रिपोर्टहरू अनुसार इरानी संसद्का सभामुखको रूपमा अली लारिजानीले इरान आणविक सम्झौताको वार्ता र अनुमोदनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

यस सम्झौतामा इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रममा धेरै छुटहरू दिनुपरेको थियो, जसको बदलामा त्यसमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धहरूबाट राहत मिलेको थियो । लारिजानीले इरानको घरेलु राजनीतिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गरेर संसदमा यस सम्झौताको लागि समर्थन जुटाइदिएका थिए ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यस सम्झौताबाट भए । उनी इजरायलको भारी दबाबमा थिए ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्पले इरानी आणविक स्थलहरूमा बम विस्फोटको आदेश दिए र इरानलाई आफ्नो नागरिक आणविक कार्यक्रमको लागि युरेनियम समृद्धि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न माग गरे । यद्यपि, यो अभ्यास आणविक अप्रसार सन्धि (एनपीटी) अन्तर्गत कानुनी रूपमा मान्य छ र इरान यस सन्धिको हिस्सा हो ।