नेपाली कांग्रेस फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनमा होमिने निष्कर्षमा पुगेको छ । हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विवादलाई थाँती राखेर फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय आउँनुभन्दा अघि कांग्रेसमा महाधिवेशनको विवादले पटक पटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक अवरुद्ध भएको सबैमा जगजाहेर छ ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विशेष र नियमित महाधिवेशनको विवादले कांग्रेस केही समय अलमलमा परेको यथार्थ हो । यो यथार्थलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले समाधान गरेर कांग्रेस एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा होमिएको छ । विधानतः एक वर्ष कार्यकाल थप्न पाउनेबाहेक यही मध्य मंसिरबाट १४ औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कार्यसमितिको पदावधि समाप्त हुँदैछ । कांग्रेसको मूल्य, मान्यता र परम्परालाई नहेरी महाधिवेशनको रट लगाउनु र शीर्ष नेतृत्वको मानमर्दन गर्नु कति जाहेज थियो, त्यो समयले हिसाबकिताब गर्नेछ ।

२०१७ सालयता ४ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भएको इतिहास भेटिदैन । प्रत्येक सभापतिले ४ वर्षे पदावधि समाप्त भएपछि एक वर्ष थपेका छन् । २०५० सालपछि कांग्रेसमा एक वर्षे कार्यकाल थप्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको हो । विधानतः चल्ने पार्टी भएकाले अप्ठ्यारो नपरोस भनेर कांग्रेसमा सभापतिलाई एक वर्षे कार्यकाल थप्ने तजबिजी अधिकार राखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

विशेषतः संस्थापन र संस्थापनइतर समूह महाधिवेशन विवादमा उत्रिएका थिए । महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा शेखर कोइराला समूह फागुनमा हुने आम निर्वाचन अघि नै महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा थिए । सम्भव भए नियमित र सम्भव नभए विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व चयन गरेर आम निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा संस्थापनइतर समूहले व्यापक बनाएको थियो । जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेडलाई सम्बोधन गर्न भए पनि कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन अपरिहार्य बताइएको थियो ।

महाधिवेशनका लागि दबाब दिन महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्तक्षरसमेत संकलन गरेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएका थिए । संकलित हस्ताक्षर पार्टी कार्यालयमा दर्ता नभएपछि सञ्चालन भइरहेको केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित हुन थाल्यो । संस्थापनइतरको महाधिवेशनको माग संस्थापन समूहले सुन्ने कुनै धैर्यता गरेन । बरु कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेर छलफलमा जुटेका थिए ।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालगायतको समूह महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलनमा लागेपछि शेखर कोइराला बिच्किए । महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सनाखततिर लागियो भने पार्टी फुट्ने सम्भावना देख्न थाले । यो परिवेश सिर्जना भएपछि डा. कोइराला गम्भीर देखिए । ‘पार्टी फुट्नु हुँदैन, पार्टीको महाधिवेशन नियमित हुनुपर्छ’ डा. कोइरालाले भनेपछि संस्थापनइतर समूह विभाजित भयो ।

लामो कसरतपछि दुवै समूह पराजित नभएको देखिने गरी संस्थापन र संस्थापनइतर सहमतिमा पुगेका छन् । यो सहमतिसँगै कांग्रेस एक ढिक्का भएर आम निर्वाचनमा जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । महामन्त्री थापाले भने, ‘कांग्रेस उत्तेजनाको राजनीति गर्दैन, शान्तिको नेतृत्व गरेर अघि बढ्छ । जनता भड्काउने र उत्तेजित बनाउने काम एमालेले बन्द गरोस् ।’

विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन अघि हुने महाधिवेशनको हिसाबकिताब गरेरै संस्थापन र संस्थापनइतर सहमतिमा पुगेको बताइन्छ । विशेष महाधिवेशनले युवालाई नेतृत्वमा त पुर्‍याउला तर जेन–जी भावनाको कदर हुने छैन । किनभने विशेष महाधिवेशनमा पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले केही युवालाई नेतृत्वमा त पुर्‍याउला तर जेन–जी भावनाको कदर हुँदैन । नयाँ प्रतिनिधि आएर नयाँ नेतृत्व छनोट गरियो भने मात्र कांग्रेसमा रक्तसञ्चार हुन्छ ।

कांग्रेसको नियमित महाधिवेशनका लागि आमनिर्वाचनको मिति बाधक बन्यो । साढे दुई महिनामा गाउँ इकाइदेखिको अधिवेशन सम्भव हुँदैन । कांग्रेसले अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यसमेत फाइनल गरेको छैन । यो फाइनल गर्ने जिम्मा वर्तमान कार्यसमितिको हो । विधानतः यसको निरुपण महामन्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘यो अवधिमा कांग्रेसको सबै तहको अधिवेशन कसैले सम्पन्न गर्छु भन्छ भने उसैलाई जिम्मा दिऔं । होइन भने कार्यतालिका बनाएर महाधिवेशनको मिति तय गरौं ।’

फागुन अघि पार्टीको महाधिवेशन भए एकआपसमा मनमुटाव हुने विश्लेषण गरिएको छ । महाधिवेशनपछि कांग्रेस सम्हालिन झन्डै वर्ष दिन लाग्ने भएकाले निर्वाचन अघि कांग्रेस महाधिवेशन जानु प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । निर्वाचनपछिको महाधिवेशनले कांग्रेसमा नयाँ ऊर्जा थप्नेछ । निर्वाचन परिणामले कांग्रेसलाई एउटा दिशासमेत दिनेछ ।

पद चाहियो भन्दैमा कांग्रेसको मूल्य, मान्यता र परम्परामा धावा बोल्न कसैलाई छुट दिनु हुँदैन । यो कुरामा नेतृत्व चनाखो बन्नुपर्छ । कांग्रेसको पछिल्लो निर्णय पनि सुझबुझसँग आएको भन्नैपर्छ । पार्टीको मूल्य, मान्यता र परम्पराविरुद्ध कसैलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन गरिएको गुटबन्दी र शीर्ष नेतृत्वको मानमर्दनले कसैको शाख बढ्दैन, बरु त्यसले पार्टीलाई नै क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।