सरकारले बलजफ्ती कनिष्ठ एआईजीलाई आईजीपीमा बढुवा गरेपछि विवादित बनेको आइजीपी नियुक्ति प्रकरण अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । आफूभन्दा डेढ वर्ष जुनियर अधिकृत धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेपछि पहिलो बरियतामा रहेका वरिष्ठ एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

उनको रिट निवेदनमा भोलि बुधबार सुनवाइ हुने भएको छ । विधि विधान र प्रकृया मिचेर राज्यबाट हुने गलत काम अदालतबाट मात्र सच्चिन सक्छ भनेरै एआईजी पोखरेल अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका हुन सक्छन् ।

राज्यले नै अन्याय गरेपछि एआईजी पोखरेलसँग अदालतको शरणबाहेक अर्को विकल्प पनि रहेन । सम्भवतः अदालतले निवेदकलाई न्याय प्रदान गरी आगामी दिनमा गल्ती दोहोरिदैन भन्ने अपेक्षा मात्र पोखरेलले राखेका छैनन्, नेपाल प्रहरी संगठन र आम मानिसको चाहना पनि हो ।

द्रव्य लाभको लोभमा विचौलियाको चलखेलबाट राम्रोभन्दा पनि हाम्रो रोज्ने हुँदा सुरक्षा फौजमा चेन अफ कमाण्ड बिगारेको नेपाल प्रहरीको इतिहासमा छ । यस्तो घटना पटक पटक दोहोरिनु स्वभाविक मान्न सकिँदैन ।

नेपाल प्रहरीको इतिहास पल्टाउँदा प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप २०४८ सालबाट सुरुवात भएको मानिन्छ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । तत्कालीन समयमा रत्नशम्शेर राणा आईजीपी थिए । राणालाई ‘दरबार’को ट्याग लगाएर देउवालाई आफ्नै सुदुरपश्चिमका मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाउनु थियो । उनले ३२ वर्षे सेवा अवधि घटाएर ३० बर्षे सेवाअवधि लागू गरेर राणालाई हटाई बोहोरालाई आईजीपी बनाए । १८ महिना सेवा अवधि बाँकी रहँदै राणा सेवाबाट विदा भए । भनिन्छ, यही घटनापछि राणा डिप्रेसनमा पुगे । अन्ततः डिप्रेसनबाटै उनको निधन भयो ।

२०५४ सालमा नेकपा एमाले र राप्रपाको सरकार गठन भयो । त्यसबेला बामदेव गौतम गृहमन्त्री भए । उनको पाला प्रहरी संगठनभित्र झन् ठूलो विकृति भित्रियो । वामदेव गौतमले अच्युतकृष्ण खरेल महानिरीक्षक हुँदाहुँदै उनलाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाए । आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै खरेल सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

खरेलको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको थियो–
“राजनैतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन (Law and Order) को स्थिति विग्रन जान्छ । यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ । सरकारद्वारा गरिने कार्य कानून बमोजिम भए गरेको मानिन्छ तर सरकारद्वारा गरिने कार्य विवेक र कानून तथा उपयुक्त मापदण्डको सिमा भित्र रहेको हुनु पर्छ भन्ने व्याख्या गरेको देखिँदा समेत कानूनले निर्धारण गरेको विद्यि र प्रक्रिया विपरीत प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न सकिदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । “
(तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध सरकार–२०५४ को रिट नं. ५६ को फैसलाको व्यहोरा)

त्यसपछि महानिरीक्षक पद बढुवा विवाद २०७३ सालमा आएर फेरि बल्झियो । यो बल्झाउने काम पनि तत्कालीन सरकार सञ्चालनका एक घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गरेका हुन् । सिनियर एआईजी नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याललाई पाखा लगाएर तेस्रो नम्बरका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएपछि विवाद अदालतमा पुग्यो ।

त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको थियो–

(“जेष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी संगठनको प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरिएमा संगठनको Chain of Command भत्कन्छ, प्रहरीको व्यवसायिकता र अनुशासन समेत समाप्त हुन्छ । जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) ले प्रश्रय पाउने र सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षित र अवाञ्छित प्रभाव बढने सम्भावना रहन्छ । जेष्ठता र वरिष्ठतालाई स्थान दिनु प्रहरी संगठनको Chain of Command कायम राख्न र अनुशासनमा प्रहरी संगठनलाई राख्न आवश्यक हुने हुँदा सुरक्षा निकायको महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा जेष्ठता (वरिष्ठता) को आधारमा गरिनु पर्दछ । प्रचलित कानून, अन्य मुलुकको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतको आधारमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति जेष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा गरिनु पर्दछ । जेष्ठता प्रहरी संगठनको ठुलो पुँजी हो । Chain of Command कायम गर्न, जिम्मेवारी वा जवाफदेहिता वहन गराउन र अनुशासन कायम राख्ने मुख्य आधार नै जेष्ठता हो ।
(सर्वोच्च अदालत, वृहत् पूर्ण इजलास, उत्प्रेषण, परमादेश ०७३–WF-0022)

प्रधानमन्त्री देउवाले तेस्रो पटक सिनियारिटी मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेका छन् । प्रहरी नियमावली २०७१, को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायिक मान्यताको खिल्ली उडाएर प्रधानमन्त्री देउवाले एआईजी विश्वराज पोखरेलभन्दा डेढ वर्ष जुनियर एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएका छन् । फेरि विवाद अदालत पुगेको छ ।

सिलवालको केसमा सिनियारिटी अंकको आधारमा विवाद थियो । उनीहरुका प्रतिस्पर्धी एकै दिन डिआईजीमा बढुवा भएका थिए । तर, पोखरेलको हकमा सिनियारिटी फरक किसिमको छ । पोखरेलभन्दा सिंह डेढ वर्ष जुनियर मात्र होइनन्, एक महिनाअघि आफैले एआईजीको फुली लगाई दिएका थिए । सिनियारिटी मिचेर सिंहलाई सरकारले आईजीपीमा बढुवा गरेपछि पोखरेलले अब उनलाई सलाम ठोक्नुपर्ने भएको छ । प्रहरी संगठनमा यो भन्दा अर्को अपमान र अन्याय के हुनसक्छ ?

कानुनी छिद्राको साहरामा प्रहरी संगठनको हुर्मत लिने काम सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै आफूमाथि भएको अपमानको फेहरिस्त बोकेर पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आफूलाई न्याय गर्न मात्र होइन, प्रहरी संगठनभित्र राज्यबाट हुने यस्तो हर्कत पुनः नदोहो-याउने वातावरण सिर्जना गर्न उनले रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

यतिबेला सम्पूर्ण नेपालीलाई को अन्यायमा परेको भन्ने प्रस्ट अनुभूति भइसकेको छ । सबैको आँखा सर्वोच्च अदालतको ढोकातर्फ तेर्सिएका छन् । सम्मानित अदालतबाट न्याय नहोला भन्ने कल्पना नगरौं । अदालतबाट न्याय निरुपण हुनेछ र सम्मानित अदालतप्रति आम जनताको विश्वास अझ चुलिने छ ।