नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने अभियोग लागेका उच्च पदस्थहरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा गएका छन् । उनीहरुलाई साधारण तारेख वा धरौट अदालतले स्वीकार गरेन । बहुचर्चित विषय भएकोले होला यस घटनामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो थियो । राज्यको नै संलग्नतामा भएको अपराधिक कार्य भएको हुँदा अदालतको कस्तो आदेश आउँछ भन्ने कौतुहलता हुनु स्वभाविक नै हो । यस विषयमा प्रमाण परीक्षण हुने तथा माथिल्ला अदालतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको भएकाले बद्दर गरी पाउँ भनी निवेदन गर्ने अधिकारको प्रयोग कानुन बमोजिम हुने नै छ । को कसको संलग्नता थियो, अन्य व्यक्तिहरु संलग्न छन्, छैनन् ? यसमा अझै अनुसन्धान र अभियोजन हुनसक्ने सम्भावना टरेको छैन । प्रमाण जुटेको अवस्थामा अभियोग लाग्ने खतरा अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि छ । सम्भवतः सरोकारवालाहरु यस विषयमा गम्भीर नै छन् ।

यो घटनाले नेपालको शासनशैली, शासक तथा प्रशासकमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह लागेको छ । हाम्रो विश्वसनियतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पटक पटक प्रश्न उठाउनेहरु, आशंका गर्ने छ र अपमान पनि हुनेछ । नेपालको नागरिक भएको कारणले अपमानित हुनुपर्ने नियती व्यहोर्न शासक प्रशासकहरुले बाध्य बनाएका छन् । एउटा मात्र होइन, धेरै घटना र प्रकरणमा नेपालीहरुले हिनताबोध गर्नुपरेको छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवी सुधार हुनु त कता हो कता झ्न खराब भएको छ । सरकार पनि चलिरहेको छ कि छैन भन्नेजस्तो देखिन्छ ।

जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य सेवा सुविधा पनि समयमा नपाउने, अत्यावश्यक सेवाको अभाव हुने, कहिल्यै संस्थाहरु नबने, उच्च पदस्थ पदाधिकारीको उपचार विदेशमा गराउनुपर्ने, राम्रो विद्यालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय बन्न बनाउन नसक्ने, देशको दीर्घकालीन हितमा काम नहुने, सरकार बनाउने र गिराउने अस्थिरतामा रुचि राख्ने जस्ता कुराहरुले नै तीन दशकदेखि सरकार सञ्चालन गरेका दलहरु प्रति मोहभंग भएको देखिन्छ । मोह मात्र भंग भएको होइन आक्रोसको स्थिति पनि देखिएको छ । यसको व्यवस्थापनतर्फ ठूला, पुराना तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी दल, यसको नेतृत्व, समर्थक र शुभेच्छुकको प्रभावकारी पहलकदमी छैन । यसरी नै चल्दै जान्छ, आफ्नो पद कायम राख्दै, सकेको अवस्थामा बढुवा गर्दै जाने असफल भए केही छैन भन्ने किसिमको हाउभाउ, बानी व्यवहार, प्रस्तुति र कार्यशैली देखिन्छ ।

हरेक क्षेत्र, अंग तथा निकायमाथि प्रश्नैप्रश्न, अविश्वास नै अविश्वास र आक्रोस, असन्तुष्टि छ । न्यायालय र यसको नेतृत्वमाथि पनि अविश्वास, आशंका र विरोध छ । प्रधानन्यायाधीशको छोटो कार्यकाल, योग्यता, विश्वसनियता तथा न्यायापालिका सुधार जस्ता सवालहरुमा अनगिन्ती प्रश्न उठेको देखिन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिका कुराहरुमा चरम विवाद छ । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता लिने, अदालतबाट सफाइ पाउनका लागि आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न खोज्ने, रकम लेनदेन हुने, योग्य र सक्षम नियुक्त हुन नसक्ने, शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध भएकाहरु आउने जस्ता चर्चाहरु नयाँ होइनन् । जनताको आस्था र विश्वासको थलो बनाउने दृढ इच्छाशक्ति, अठोट, संकल्प र गृहकार्य छैन । को कसको भागमा कति जना बनाउने भन्ने भागवण्डा मिलाउने रस्साकस्सी चलिरहेको सुनिन्छ ।

कानुनको शासनको प्रत्याभूत गर्ने गराउने थलोमा यो किसिमको चलखेल र प्रयास छ भने अन्य निकायको के अवस्था होला ? अदालतदेखि अख्तियार, नेतादेखि प्रहरी प्रशासनसम्मको मिलेमतोमा ‘ठूला माछाहरु’ उम्कने गरेको दृष्टान्त पेस गर्नेहरु पनि सक्रिय नै देखिन्छ । संसददेखि सडकसम्म उठेका आवाजहरु सुन्ने हो भने असन्तुष्टि र आक्रोसको आवाज ठूलो नै छ । उच्च पदस्थहरुले पनि चैनको निन्द्रा त पाएका छैनन् । को कति बेला कहाँ मुछिने वा फस्ने हो निश्चित छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, पूर्वदेखि वर्तमान सबै सबैमा त्रासको बास छ । तर पनि इमान्दार भएर आम जनताको बीचमा क्षमायाचना गरौं, सुधार गरौं, सुधार्ने विश्वास दिलाउँ भन्ने प्रयास नै छैन । एकले अर्कोलाई अर्घेलो देखाउने र आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने एकमात्र उद्देश्य देखिन्छ ।

संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न चिन्ह लागेको छ । न्यायालयप्रति विश्वास घटेको छ । सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि र वितृष्णा देखिन्छ । यसले सिंगो शासन प्रणालीलाई नै गिज्याइरहेको छ । के को निम्ति आन्दोलन, त्याग, जेलनेल, प्रवास, युद्ध ? भन्ने अहं सवालको जवाफ दिन हाम्रो राजनीतिक न्यायिक र प्रशासनिक नेतृत्व र संयन्त्रले सकेको छैन । दिन प्रतिदिन सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुको निरीयता देखिन्छ, अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखण्डा बनेको महसुस सेवाग्राहीहरुले गर्छन् । सुधारको संकेतसम्म नपाउँदा निराशा बढ्नु, विदेश पलायन हुनेको संख्या बढ्नु दल, नेता, न्यायाधीश, प्रशासकहरुका प्रति चरम अविश्वास, आशंका र आक्रोस बढ्नु अस्वभाविक होइन ।

नेपालका शासक, प्रशासक, न्यायाधीशलगायत शासन सत्तामा बसेका व्यक्तिहरुको जीवनशैली, आचरण र व्यवहार हेर्दा देशले उन्नति गर्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिँदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने संयन्त्र बनाइ अवैद्य र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दासम्म न सुधार सम्भव छ, नत जनताको आशा एवम भरोसा जागृत गराउन सकिन्छ । राज्यले विनियोजन गरेको बजेटमा पनि आफ्नो भूमिका रहेको दाबी गर्ने तथा सेटिङ मिलाएर त्यहाँबाट पनि निश्चित रकम लिने नेतृत्व तयार भएको छ । यसले के सपना बाँड्छ र जनतालाई आश्वस्त बनाउँछ ? अति भ्रष्ट र अयोग्यहरुको क्लबको रुपमा राजनीतिमा नेतृत्वको उदय भइरहेको छ ।