काठमाडौं । लैंगिक हिंसाका पीडितलाई सेवा सुविधा दिन साझा मापदण्डसहितको छाता ऐन आवश्यक रहेको बताइएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले मंगलबार आयोजना गरेको संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मुलन गर्ने समिति (सिड) को छायाँ प्रतिवेदनमा समावेश यौनिक तथा लैगिक हिंसाका मुद्दामा सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तर्क्रियामा उक्त कुरा बताइएको हो । सिडको छायाँ…