काठमाडौं । यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद बढाउने कि हटाउने भन्ने प्रश्नले सदन र सडकलाई तताएको छ । गत हप्ताको सङ्घीय संसद्मा विधायिकाले बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद राख्नुपर्ने, बढाउनुपर्ने र राख्नै नहुनेमा आ-आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए । तर बलात्कारसम्बन्धी पुरानो मुद्दामा नाबालिकाको हकमा मात्रै हदम्याद बढाउनुपर्ने सुझाव दिने गरी कानुन आयोगले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको…
सूचना विभाग दर्ता नं. : २८६६-२०७८/७९
