पाँचभन्दा बढी ठेक्का नपाउने नियम आएपछि ठेकेदारहरुमा खैलाबैला

पाँचभन्दा बढी ठेक्का नपाउने नियम आएपछि ठेकेदारहरुमा खैलाबैला



काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्ने निर्णयले निर्माण उद्योग र व्यवसायीहरु खैलाबैला मच्चिएको छ । सधै लो विड गर्ने र धेरैभन्दा धेरै ठेक्का लिने तर निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुमा पाँचवटाभन्दा बढी ठेक्का नपाइने नियम आएसँगै खैलाबैला मच्चिएको हो । उनीहरु कसरी हुन्छ यो नियमावली खारेज वा यसमा बाधा उत्पन्न गर्ने छिद्राको खोजीमा केही निर्माण व्यवसायीहरु कम्मर कसेर लागेको बुझिएको छ । संशोधित नियमावली उल्टाउन उनीहरु कानूनी परामर्शमा जुटेका छन् ।

देशको कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न निर्माण उद्योगमा खर्च हुँदै आएको छ । लो विडमा काम लिने तर काम नगर्ने परिपाटी रहेकको निर्माण उद्योगलाई सरकारले लगाएको लगामबाट जनतामा सकारात्मक भावना जागृत भएको छ । करिब २ हजार ५ सय साना ठूला ठेक्काहरुको म्याद सकिएको र निर्माणमा प्रगति नभएको अवस्थामा छ ।

ठेक्का लागेको र मूल्यांकन प्रकृयामा रहेका ठेक्कालाई समेत यो संशोधनले सम्बोधन गरेकाले निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्काको मूल्यांकन प्रकृया स्थगित गरी ठेक्का खारेज गराउन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु धाउन थालेका छन् । ठेक्का प्रकृयाबाट आफूलाई अयोग्य घोषित गराउने प्रकृयामा निर्माण व्यवसायीहरु लागेको देखिन्छ । करिब २ सय साना–ठूला ठेक्काहरु सम्झौता र मूल्यांकन प्रकृयामा रहेका छन् । अरु बेला विभिन्न ठेक्कामा अयोग्य हुँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा मुद्दा लिएर जाने निर्माण व्यवसायीहरु अहिले कसरी हुन्छ आफूले हालेको ठेक्काबाट अयोग्य हुन सकिन्छ भन्नेतर्फ लागेको छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा के–के संशोधन हुँदैछ
१) निर्माण व्यवसायीहरुले आ-आफ्नो क्षमताअनुसार बढीमा ५ वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने छन् । यसरी पाँचवटा ठेक्का लिंदा यो नियमावली प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिला सम्झौंता गरी सकेको ठेक्काहरुको गणना गरिने छैन । यो नियम प्रारम्भ भएको मिति पछि ठेक्का सम्झौंता भई जाने ठेक्काहरुको हकमा मात्र यो व्यवस्था लागु हुने छ ।

साथै निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता तिन बर्षको औसत टर्न ओभरको ५ गुणा सम्मको मात्र कार्य गर्न पाउने छ । यो क्षमताको हिसाब यो नियम लागु हुनुभन्दा अघिको निर्माण कार्यलाई समेत गणना गर्ने छ । यस अघि तिन बर्षको औसत टर्न ओभर को ७ गुणासम्मको कार्य गर्न पाउने गरी विड क्यापासिटी राखिएको थियो । जुन विड क्यापासिटीलाई सार्वजनिक निकायहरुले अनुगमन गर्न खासै चासो नदिएको र प्रभावकारी समेत भएको थिएन ।

२) पाँच वटा ठेक्का सम्झौंताहरु मध्ये ठेक्काको ८० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्र थप ठेक्का दिन सकिने छ ।

३) बोलपत्रदाता निर्मााण व्यवसायीहरुले आफुले लिएको ठेक्काको विवरण Work in Hand स्पष्टरुपमा बोलपत्रदाताले बोलपत्र सँगै पेश गर्नु पर्ने छ । गलत विवरण पेश गरि वा आफुसँग भएको ठेक्काको विवरण लुकाई बाेलपत्र पेश गरेको पाइएमा निर्माण व्यवसायीलाई सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले एकदेखि तिन बर्षसम्मको लागि कालोसूचिमा राख्ने प्रावधान रहेको छ ।

४) नेपाली निर्माण व्यवसायीले अर्ब ३ अर्बसम्मको निर्माण कार्य योग्यताका आधारमा गर्न सक्ने छन् , यस अघि १ अर्बको सिमा थियो भने १० अर्बसम्मको निर्माण कार्यका लागि विदेशी कम्पनीले नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग उपक्रम वा सहकार्य गर्नु पर्नेछ ।

यो संशाेधनले विभिन्न सामाग्री, राशन सप्लाई तथा सेवा प्रदायक व्यवसायीहरु समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रसँग गरेको निर्माण जन्य कार्यहरुको गणना गर्ने नगर्ने अन्यौंल रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ । धरै निर्माण व्यवसायीहरु विभिन्न अर्पाटमेन्ट, अस्पताल भवन, होटल, हाइड्रो पावर एवं विभिन्न औधोगिक प्रतिष्ठानको निर्माण कार्यमा समेत लागेका छन् ।

सम्बन्धित थप समाचार पढ्नुहाेस्

मतदान गर्न

बाँकी