लन्डन । सरकारले नै बनाएको कोभिड लकडाउन नियम पालना नगरेको र प्रधानमन्त्री कार्यलय १० डाउनिङ स्ट्रिटमा भोज आयोजना गरेका विषयलाई लिएर बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन अहिले समस्यामा परेका छन् । सो विषयमा छानविन गर्न गठित समितिले १०डाउनिङ स्ट्रिटमा पार्टी आयोजना गर्न दिनु नेतृत्वको कम्जोरी भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टीबारे छानविन गर्न वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी सुसन ग्रेको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । लामो पर्खाइपछि सार्वजनिक भएको समितिको अध्ययनमा ग्रेले कतिपय कार्यक्रम आयोजना नहुनु पर्ने बताएकी छिन् । १० डाउनिङ स्ट्रिटमा भएका भोजहरुबारे संसदलाई झुट विवरण दिएको आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि लाग्दै आएको छ ।

कोभिड नियम उल्लंघन गरी प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजना भएका भोजहरुलाई लिएर विपक्षीले राजीनामा माग गरिरहेका बेला उनकै पार्टी कन्जरभेटिभभित्र पनि विद्रोह सुरु भएको छ ।बेलायती सञ्चार माध्यमहरुमा सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार सन् २०२० को मेदेखि डाउनिङ स्ट्रिटमा १७ पटकसम्म जमघट भएका छन् ।

सन् २०२० को स्प्रिङमा पहिलो कोभिड लकडाउनको समयमा जोनसले डाउनिङ स्ट्रिटमा पिउने कार्यक्रम आयोजन गरेका थिए । सामाजिक दूरी कायम गरि आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा १०० जनलाई निम्तो गरिएको थियो ।

सहभागीले आफ्ना लागि आफै मदिरा ल्याएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैेबेला सरकारले मानिसहरुलाई बिना कारण घरबाट निस्कन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । डाउनिङ स्ट्रिट पार्टीमा करिव ३० जना सहभागी भएका थिए । पार्टी आयोजना गरेको क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रभित्र नपर्ने वकिलहरुले बताउदै आएका छन् । कानुनले एउटै घरपरिबारकाबाहेक सार्वजनिक स्थानमा दुई जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको थियो ।

सोही वर्षको मे महिनामा सार्वजनिक भएको अर्को एक जमघटमा प्रधानमन्त्री जोनसन र उनका कर्मचारीहरुले डाउनिङ स्ट्रिटमा रक्सीको बोटल समातेको देखिएको थियो । तर सो जमघट कामसँग सम्बन्धित भएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका थिए । सन् २०२० को अन्ततिर र सन् २०२१ को अप्रिलमा कोभिड नियम उल्लंघन गरेर आयोजन गरिएका धेरै भोजमा प्रधानमन्त्री सहभागी भएका थिए ।

त्यस्तै, राजकुमार फिलिपको अन्त्यष्टिको अघिल्लो रात पनि प्रधानमन्त्रीका कर्मचारीहरु संलग्न रहेका दुई पार्टी आयोजना भएका थिए । त्यतिबेला सरकारले घरभित्र आयोजना हुने जमघट र भिडभाडमाथि रोक लगाएको थियो । जोनसन पार्टीमा सहभागी नभए पनि सो विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले महारानी समक्ष क्षमा याचना गरेको थियो ।