बुटवल । सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको पाइएको छ । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतको यो भवनका लागि खरिद ऐनविपरीत टेन्डर आह्वान भएको खुलेपछि आर्थिक अनियमितताको आशंका उव्जिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा सेटिङ मिलाएर गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ । यसका लागि प्राधिकरणले दुईवटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीबाहेक अरुले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने गरी स्पेसिफिकेसन गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघले प्राधिकरणले सटिङ गरेर टेन्डर आह्वान गरेको र यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने आशंका गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनुले अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंका गरे । ‘सेटिङमा ठेक्का आह्वान गरिँदा करोडौं अनियमितता भएको हुन सक्छ, यसको छानबिन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक चलखेल नभए ऐनविपरीत किन ठेक्का आह्वान गरियो ?’महासंघले यो विषयमा ध्यानाकर्षण पत्रसमेत दिएको सिंहले बताए । ‘भवन निर्माणमा सेटिङको शंका गर्दै हामीले ध्यानाकर्षण पत्र दिएका छौं,’ उनले भने । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार रमेश शर्माको शर्मा र रसुवा जेभीले बाहेक अन्यले सहभागी हुन नमिल्ने पनि उनले दाबी गरे । ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुने अवस्था रहेको संकेत गर्दै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले नमुना बोलपत्रको प्रावधानविपरीत ठेक्का नलगाउन प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षणपत्र नै पठाएको छ । खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुधन बुर्लाकोटीले सेटिङमा ठेक्का भएको शंका उब्जिएको बताए ।

प्रदेश सरकार परिवर्तनका बेला सांसद खरिद बिक्रीका लागि रकमको जोहो गर्न निर्माण व्यवसायी खोजिएको चर्चा केही महिना अगाडि चलेको थियो । त्यसैको सोधभर्ना गर्न जेडआईईसी-शर्मा-रसुवा जेभीलाई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराउने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ । महासंघका अध्यक्ष सिंहले यो ठेक्का सरकार परिवर्तनको बेलादेखिकै सेटिङ भएको आरोप लगाए । ‘सरकार परिवर्तनको समयमा नै ठेक्काको सेटिङ मिलाइएको रहेछ, नभए किन ऐन विपरित ठेक्का आह्वान भयो ?,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा राखिएको निर्माण व्यवसायीको योग्यता र मापदण्डले जेडआईईसी-शर्मा-रसुवा जेभीले बाहेक अन्य व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्नै पाउँदैनन् । बोलपत्र आह्वान गर्दा नै नेपाली निर्माण व्यवसायी हुनुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको छ । प्राधिकरणले विदेशीसँग जेभी गरेर आउने भए सरकारी अस्पतालमा दुई हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको दुई तले बेसमेन्ट बनाएको अनुभव मागेको छ । यदि नेपाली कम्पनी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भए ६ हजार वर्गमिटरमा दुई तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव मागेको छ ।

त्यसैगरी १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको योग्यता राखिएको छ । त्यो पनि अस्पष्ट रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । खरिद अनुगमन कार्यालयले पठाएको पत्रमा प्राधिकरणलाई लिफ्टको क्षमता र क्षमताअनुसार त्यसको जडानमा हुने प्राविधिक भिन्नताको पुष्ट्याइँ गर्ने आधार देखाउन भनेको छ । यसका साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अन्य किसिमको फ्लोरिङको अनुभव भएकालाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिइनुको आधार प्राधिकरणसँग मागेको छ । निजी क्षेत्रका डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएका कम्पनीलाई यो बोलपत्रले रोकेको ठहर खरिद अनुगन कार्यालयले नै गरेको छ ।

अस्पतालले बुटवल उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा बहुतले व्यावसायिक भवन बनाउने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्त घिमिरेले अस्पताल विकास समितिको सहमति बिना उक्त भवन बनाउन सुचना सार्वजनिक गरेका थिए । तर निर्माण व्यवसायीहरूले रकम दिएर ठेक्का लिन तयार नभएपछि दुईपटक सूचना सार्वजनिक गर्दा पनि कसैले पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले भने ठेक्काका केही सर्तहरू संशोधनको तयारी गरिएको बताए ।