काठमाडौं । सात वर्ष बितिसक्दा पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको ३ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने सातवटा आयोजनाका ठेकदारलाई काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले स्पष्टिकरण सोधेको छ । स्पष्टिकरणबाट निर्माण व्यवसायी मात्र होइन सडक विभागको क्षमतामै सन्देह उत्पन्न भएको छ । नाम चलेका निर्माण व्यवसायी र सडक विभागले सातवटा आयोजना अलपत्र पारेपछि सडक विभागले आफू कानूनी झमेलाबाट बच्नका लागि उनीहरुको नाममा सात दिने सूचना जारी गरेको हो ।

अधिकांश ठेक्कामा संलग्न निर्माण व्यवसायी राजनीतिमा संलग्न छन् । सडक विभाग कारवाही पनि गर्न सक्दैन, काम पनि गराउनै सक्दैन, सडक निर्माणमा धरै समस्याहरु छन्, समस्याको समाधान निर्माण व्यवसायीहरुको बुता बाहिरको छ । सडक विभाग जोखिम मोल्न चाहदैनन् । समस्याको हल खोज्दा डिजाईन परिर्वतन तथा लागत बढ्ने डर हुन्छ । डिजाइन परिर्वतन र लागत बढने भए पछि निर्माण व्यवसायी कानूनी रुपमा माथि पर्छन् र आफु फस्ने डरले सडक विभाग सार्वजनिक सूचना प्रकाशीत गरी निर्माण व्यवसायी प्रति दबाब श्रृजना गर्छन् । सामान्यत यी आयोजनाहरुको २ बर्षको निर्माण अवधि र १ बर्ष मर्मत अवधि गरी ३ बर्ष को ठेक्का अवधि होला तर यहाँ त ३ बर्ष सडक विभाग सुतेको देखियो ।

आयोजनाले सूचनामा भनेको छ, तोकेको समयावधि भित्र कार्य सम्पन्न गर्न पटक पटक लिखित एवम् मौखिक रुपमा जानकारी गराउँदा समेत लामो समयदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गराउने तर्फ तदारुकता नदेखाएकाले समयमै कार्य सम्पन्न गर्न सूचित गरिन्छ ।

सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सम्झौंता तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यमा तीब्रता दिई आधिकारिक प्रतिनिधि स्वयम अनिवार्य रुपमा आयोजना कार्यालयमा उपस्थित भइ कार्य सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता र विश्वसनीय आधारसहितको संशोधित निर्माण कार्य सम्पन्न हुने कार्यतालिका पेश गर्नु हुन सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मा ठेक्का लागेको कलंकी नागढुंगा सडक खण्ड र आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ मा ठेक्का लागेको चावहिल जोरपाटी सडक खण्ड, ढोलाहिटी–सुनाकोटी–चापागाउँ सडक खण्ड र नख्खु खोला–भैसेपाटी–बागमती सडकको अहिलेसम्म ठेक्का सम्पन्न नहुनु निर्माण व्यवसायी एवं सडक विभाग दुवै दोषी हुन् ।

७ बर्षसम्म सडक निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायी एवं ७ बर्षसम्म ठेक्काको व्यवस्थापनमा गर्न नसक्ने सडक विभागको रवैयाबाट आम जनताले बारम्बार दुःख खेप्नु परेको छ । यो त एउटा नमूना हो यस्तो सयौं ठेक्काहरु उपत्यका भित्रै अलपत्र रहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सात वर्षमा ३ किलोमिटर सडक बनाउन नसक्ने नेपालका निर्माण व्यवसायीको क्षमता कमजोर हो कि सरकारी संयन्त्र गलत यस विषयमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ ।