काठमाडाैं । निर्माण व्यवसायीहरु मुल्यवृद्धि समायोजन मागदर्शन निर्देशिका –२ जारी गर्नु पर्ने, निर्माण कार्य वापतको भुक्तानी पाउनु पर्ने , विमा समितिबाट जारी विमा निर्देशिका खारेज गर्नु पर्ने तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलि (एघारौं संसोधन) मा भएको केही भाषागत त्रुटिहरुलाई सच्चाउनु पर्ने माग सहित आन्दोलनमा छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुले आज शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आइतबारदेखि देशभर निर्माणाधिन विकास निर्माणका कार्यहरुको बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् । अत्यावश्यक र गर्नैपर्ने काम बाहेकका सम्पूर्ण निर्माण कार्य बन्द गरी आन्दोलन अगाडि बढाउने घोषणा गरेको हो । देशभर करिब ५५ सय विकास निर्माणका कार्यहरु संचालनमा छन् ।

एक बर्ष भन्दा बढी सयम व्ययतित गरेर निर्माण स्टिमेट गर्ने ,त्यसपछि ठेक्का लगाउने र ठेक्का लगाएपछि निर्माण कार्य शुरु गर्दा समान्यतय दुई देखि तिन बर्षपछि निर्माण कार्य शुरु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एक ठेक्काको दुई देखि तीन बर्ष पुरानो दर रेटमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहन्छ । हाल विश्व राजनिति एवं कोरोना जस्तो रोगको माहामारीका कारण विश्व बजारमै निर्माण सामाग्रीहरु एवं पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मुल्य वृद्धि भएको छ । जसका कारण निर्माण लागतको शत प्रतिशतको मुल्य वृद्धि भएको छ । सामाग्रीको मूल्य अत्याधिक बढेकाले सो मूल्यवृद्धि समायोजन नभएसम्म निर्माण कार्य गर्न नसकिने व्यवसायीको माग छ ।

समान्यतय पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि हुँदा सार्वजनिक सवारी साधन भाडा दरको मुल्य समायोजन हुन्छ, हवाई भाडा दरमा वृद्धि गरिन्छ , निर्माण सामाग्रीहरुको मुल्य बढेर जान्छ । गाँस बाँस कपासका लागि चाहिने सबै सामाग्रीहरुको मुल्य बढ्छ । सरकार यी सब कुरामा सकारात्मक हुन्छ तर निर्माण उधोगमा परेको प्रभावका बारेमा केहि सोच्दैन । हामीले घरवार बेचेर निर्माण कार्य गर्न सक्दैनौं । राज्यको काम गरेको हो राज्यले सोच्दैन भने अब हामी मर्न तयार छौ्र । काम गदैनौं । अब अति भयो हामी सक्दैनौ्र भन्ने सहभागी निर्माण व्यवसायीहरु पत्रकार सम्मेलनमा एकै भनाई छ ।

कुल बजेटको ८० प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण उद्योगीहरु काम गर्ने बेला आन्दोलनमा छन् । विकास बजेट २७ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएन भन्ने सरकारको भनाई छ । निर्माण व्यवसायी भुक्तानि पाएनौं भन्छन् । बजारमा तरलताको अभाव छ । बर्ष भरीको काम गरेको भुक्तानी लिने र कामको प्रगति देखिने महिना भनेकै चैतदेखि असार मसान्तसम्म हो । यस्तो बेला निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुनुले राज्य एवं औधोगिक उत्पादकहरुलाई ठुलो क्षति हुनु हो । हाम्रो बजारमा अरबौंको उधारो निर्माण उद्योगमा छ । राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्छ । सरकारलाई मूल्यवृद्धि समायोजन गर्दा कुनै घाटा हुँदैन । बजारमा नगद प्रभाव हुनुपर्छ , निर्माण कार्य रोकिनु हुँदैन । उद्यगीहरुको भनाई छ ।

देश चुनावी माहौला भएको बेला निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य ठप्प पार्दा देशभर पूर्वाधारको काम नराम्रोसँग प्रभावित हुनेछ भने निर्माण कार्यमा आश्रीत निर्माण मजदुरहरु काम गर्ने समयमा काम विहीन हुँनु पर्दा समग्र देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने छ ।

आफ्ना जायज मागहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायमा जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाई नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन् ।

बैशाख ८ गतेबाट शान्तिपूर्ण धर्ना जुलुस सहितको आन्दोलनमा निर्माण व्यवसायीहरु छन् । अप्रत्याशितरूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी भएको थियो ।