काठमाडौं । स्वास्थ्यजस्तो सम्वेदनशील विषयमा ठेकेदार कम्पनी र सरकारी पक्षले नीतिगत भ्रष्टाचारको तानाबाना बुन्दा प्रादेशिक अस्पताल निर्माण प्रकृया जटिल मोडमा पुगेको छ । ठेकदार कम्पनी र राज्य पक्षको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएपछि अस्पताल भवन निर्माणमा जटिलता उत्पन्न भएको हो । सरकारले तीनवटा प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि एकै किसिमको मापदण्ड हुनुपर्नेमा तीनवटै अस्पतालका लगात अनुमान फरक फरक पाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको अस्पताल भवन निर्माणका लागि ६ अर्ब ७० करोडको निर्माण लागत तयार गरिएको छ भने नारायणी अस्पताल र कोशी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको लगात तयार गरिएको छ । यी समान प्रकृति र समान उद्देश्य लिएर केन्द्र सरकारले समान बजेट लगात तयार गर्नुपर्नेमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणमा अस्वाभिक लागत देखिन्छ ।

समान प्रकृतिका अस्पताल भवन निर्माण कार्यमा ठेकदार कम्पनी र राज्य पक्षले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न नपाउँदा ठेक्का प्रकृया अदालतको कठघराभित्र प्रवेश गरेको छ । २०७७ साल जेठ १५ गते नारायणी अस्पताल वीरगन्ज पर्साको भवन निर्माणको ठेक्का आफूले रोजेको कम्पनीलाई दिन तयार गरिएको मापदण्डमा अन्य ठेकेदार कम्पनीले प्रश्न उठाएपछि विवाद अदालतमा पुगेको हो । उक्त ठेक्का प्रकृया अदालतमा पुगेपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पर्साले ठेक्काको म्याद थप्दै लगेको साढे २ वर्ष भइसक्यो ।

संघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पर्साबाट १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लागत स्टिमेट भइआएको नारायणी अस्पताल भवनको ठेक्का नियमित प्रकृयामा गएको भए आजसम्म निर्माण सम्पन्न भइ अस्पतालको नयाँ भवन सञ्चालनमा आउने थियो । तर ठेकेदार कम्पनी र सरकार पक्षले आफूलाई मात्र फिट हुने मापदण्ड तयार गरेपछि, उक्त मापदण्ड आफू अनुकूल नभएपछि ठेकेदार कम्पनी अदालतको शरणमा पुगेको हो ।

व्यवसायीको तर्फबाट आफू अनुकूल नभएपछि विवाद उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट फैसला भयो । उक्त विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट समयमै फैसला नआउँदा जनताको स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ठेकेदार र सरकारी पक्षले गम्भीर खेलबाड गरिरहेका छन् ।

नेपाल सरकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हेर्ने बोलपत्रसम्बन्धी विषयमा नारायण अस्पतालको ठेक्का प्रकृया साढे दुई वर्षसम्म म्याद थप गर्दै लैजानु विरलै प्रकृयामा पर्दछ । यस किसिमको खरिद प्रकृयामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कसरी हेर्छ, यो एउटा बहसको विषय बनेको छ

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पहिलो पटकको बोलपत्र आह्वानमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै हस्तक्षेप गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रो पटक प्रि–क्वालिफिकेशनमार्फत् छनोट प्रकृयासमेत विवादित भएको छ । प्रि–क्वालिफिकेशनमा भाग लिने विदेशी कम्पनीले आफ्नो मुलुकबाहेक अन्य कुनै मुलुकमा काम गरेको अनुभवलाई योग्यताको मापदण्ड बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनीले आह्वान गरेको लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल ईजलासले अल्पकालिन आदेश जारी गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दियो । भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया दोस्रो पटक रोकिएको हो । निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको हुन सक्ने भन्दै दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सँगसँगै प्रदेश १ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना मोरङले कोशी अस्पतालको मिति २०७९ असार ७ गते बोलपत्र आह्वान गरेको छ । कोशी अस्पतालको मेडिकल भवनको लागत १ अर्ब ९५ करोड रहेको छ । उक्त ठेक्कामा हालसम्म कुनै विवाद नदेखिएता पनि सहजै प्रकृया अगाडि बढ्ला भन्नेमा आशंका त्यत्तिकै गरिएको छ, जति अन्य दुईमा ठेक्का प्रकृया विवादित बन्यो ।