काठमाडौं । नेपाल सरकारले हेजिङ नियमावली तयार पारी कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले हिजो राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हेजिङ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

विदेशी ऋणमा सञ्चालित परियोजनाको कर्जा तिर्ने समयमा विनिमय दर परिवर्तनको कारण पर्ने असर न्यूनिकरण गर्न सरकारले हेजिङको अवधारणा ल्याएको हो । हेजिङ गर्नको लागि लाग्ने शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशत सम्म सरकारले व्यहोर्ने राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

हेजिङ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसल ड्रइङ राइटस् एसडीआर भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा कायम गरेको ऋण लगानी फिर्ता हुन सक्ने विदेशी विनियम दर जोखिम न्यूनीकरणको लागि त्यस्तो लगानी गर्दा जुन विनियम दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो । सोही विनिमय दरमा हेजिङ सम्झौतामा निर्धारण भए बमोजिम ऋणको सावा व्याज भुक्तानी गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी गरिएको विदेशी मुद्राको विनियम दर स्थिर गर्ने कार्य हो ।

सरकारले १ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त परियोजना, २२० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभेलको ३० किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजना, १० किलोमिटर भन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजना, शुल्क लिई संचालन गर्ने सडक, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी पूर्वाधार परियोजना र नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा हेजिङ सुविधा पाइने छ ।

हेजिङ गर्ने संस्थाले नै विदेशी विनियम दरको जोखिम, मुद्रा स्फीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित व्याजदर, जोखिमको व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृति समेतको आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । नियमावलीका अनुसार १ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत परियोजनाको हेजिङमा सरकारले ५ प्रतिशत हेजिङ शुल्क व्यहोर्ने छ भने ४० प्रतिशत शुल्क व्यवसायिक संस्थाले व्यहोर्नु पर्ने छ ।