राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो कार्यकाल जसरी प्रारम्भ गरेका थिए रेशम चौधरीको माफी मिनाहा र नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण प्रकरणले नकरात्मक धारणा विकसित भएको छ । राष्ट्रपतिबाट राम्रो भूमिका निर्वाहा भएन भन्ने असन्तुष्टि प्रकट भएको देखिन्छ । हुन त यसमा आलांकारिक राष्ट्रपतिको दोष नहुने, सम्पूर्ण रुपले सरकार जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने शासन प्रणालीमा हामी छौं । तथापि खराब कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा गलत चाहिँ होइन । प्रक्रिया मिलेन, जुन उद्देश्य र लक्ष्यको लागि संवैधानिक व्यवस्था राखिएको हो त्यो त्यसै प्रयोजनको लागि प्रयोग हुनुपर्नेमा कही स्वार्थको निम्ति भयो, उही अरुलाई खुशी बनाउन गरियो भन्ने बुझाइ कायम रहनु सुखद् होइन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै रेशम चौधरीलाई माफी दिने हत्तारो सुहाउँदो भएन । निर्दोष व्यक्ति कुन कारणले सजायको भागिदार भएको जानकारीमा आएको अवस्थामा माफी मिनाहा दिने हो । जसलाई दिनुपर्ने हो, उसलाई नदिने, जधन्य अपराध गर्नेले प्राप्त गर्ने कार्यले उक्त व्यवस्थाको नकरात्मक अभ्यास भएको देखिन्छ । यसप्रति उठ्ने असन्तुष्टिको स्वर अन्यथा हुँदै होइन ।

जहाँसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको सन्दर्भ हो, यो प्रक्रियाले राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन । नवनिर्वाचित संसद र राष्ट्रपतिले थाहा जानकारी नै नपाएको विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुभन्दा अगाडि सम्मानित सर्वोच्च अदालत र सार्वभौम संसदको राय लिनु अति आवश्यक नै थियो । सार्वभौम संसदले दुई दुई पटक पास पठाएको भन्ने आधारमा दम नभएको होइन तर प्रमाणिकरण नभई तोकिएको समयसीमा नाघिसकेको विषयलाई संविधानले व्याख्यता सर्वोच्च अदालतको राय र संसदको स्वीकृति लिइएको भए अपजस आउने थिएन र गर्नुपर्ने पनि त्यही नै हो । यस प्रकरणमा सरकार चुकेको छ, राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा आएको छ । नागरिकता पनि प्रक्रियागत त्रुटी र समय अनुपयुक्त नै देखिन्छ ।

सरकारको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक भएन । जनताको अपेक्षा अनुरुपका कार्यहरुमा भन्दा आफ्ना स्वार्थहरुमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । सरकार बचाउने, चलाउने, गठबन्धनमा समस्या नआओस भन्ने मनोभावनामा अगाडि बढ्ने सोचले आवश्यक र गर्नैपर्ने काममा ध्यान जाँदैन । यत्रो अविश्वास र आक्रोस चुलिएको समयमा सरकारबाट लिइने निर्णय र राज्यका सम्मानित र सर्वोच्च संस्थाबाट हुने, गरिने तथा गराइने निर्णयहरु विवादस्पद हुनु सुखद् खबर होइन । प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देश भारतको भ्रमणमा अनपेक्षित सफलता हासिल हुने आदि इत्यादि आश्वासन बाँडेका थिए । तर परिणाममा त्यस्तो देखिएन ।

चारैतिर असन्तुष्टि फैलनु असफलताको संकेत हो भन्छन् । यसतर्फ कसले ध्यान पु-याउने ? आशा जगाउने वातावरण कसले कहिले बनाउने ? जुनसुकै निकाय र संस्थामा पनि राम्रा, असल र इमान्दार स्वीकार्य नहुने अवस्थाको अन्त्य होला ?

भ्रमण उपलब्धीपूर्ण भएन, नेपालका महत्वपूर्ण र थाति रहेका हल गर्नुपर्ने समस्यामा छलफलसम्म पनि नभएको समाचार आएको छ । यो निश्चित नै राम्रो भएन । नेपालले आफ्ना दुई ठूला छिमेकीहरुसँग सुमधुर र विश्वासिलो सम्बन्ध राख्न अति जरुरी छ । यसका निम्त व्यापक गृहकार्य भएको देखिएन । परराष्ट्र मामिलाको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका मानिसहरुले व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको मात्र देखियो । नेपाल–भारत वा नेपाल चीन सम्बन्धमा हाम्रा समस्या र जटिलता के हुन् ? त्यसमा दुवै छिमेकीहरुको चासो र मनोविज्ञानका बारेमा राम्रो जानकारी राख्ने कूटनीतिज्ञहरुको समूह नै बनाएर वार्ता र संवाद अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक तहमा मात्र होइन, जनस्तरसम्म पुगेर दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक हो भने दुवै छिमेकी जो नेपालसँग उनीहरुको समेत संलग्नतामा सशक्त तयारी र स्पष्टताका साथ अगाडि बढ्न अति आवश्यक छ । हाम्रोतर्फबाट तयारी नै पुगेको छैन । ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका तमाम आयामहरुको फेहरिस्त तयार गर्नुपर्छ । जसले कुनै ‘विचार गरौं’ भन्ने स्पेस नै नदिओस् । सबैलाई अत्यावश्यक नै हो भन्ने लागोस् र दबाबको वातावरण बनोस् । यसतर्फ नेपालको स्थायी सत्ता कहिले नै तम्तयार देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो सत्तास्वार्थ अनुकूलको व्यवहार चाहन्छ । यसले नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्ध वास्तविकतामा आधारित बन्न नै सकेको छैन ।

माफी मिनाहा सत्तास्वार्थसँग जोडिएको बुझिनु, नागरिकता विधेयक भारतलाई खुशी बनाउन हत्तारहत्तार प्रमाणिकरण गरिएको सन्देश जानु, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अझै ठुला माछा बचाइएको धारणा बन्नु, छिमेकी सम्बन्ध सन्तोषजनकसम्म नहुनु, राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय लथालिङ्ग हुनु, राज्यका अंगहरु जो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छन्, उनीहरुप्रति चरम अविश्वास हुनु, युवाहरुको आकर्षण र गन्तव्य विदेश यात्रा नै हुनुपर्ने अवस्था बन्नु, भ्रष्टाचार अनियमिता र महँगीले कहाली लाग्दो स्थिति बन्नु जस्ता घटनाक्रमहरुले निश्चिय नै आशावादी बनाउँदैन । यसले राज्यप्रति विश्वास र भरोसाको वातावरण बनेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि विस्फोटको अवस्थामा छ ।

चिनेका, नचिनेका, बुझेका, नबुझेका परीक्षण भएका नभएका युवाहरुको कार्यशैली र व्यवहार भरोसायोग्य छैन । स्वार्थ मिल्दा ठीक, नभए बेठीकभन्ने ढंगले चलेको छ । चारैतिर असन्तुष्टि फैलनु असफलताको संकेत हो भन्छन् । यसतर्फ कसले ध्यान पु-याउने ? आशा जगाउने वातावरण कसले कहिले बनाउने ? जुनसुकै निकाय र संस्थामा पनि राम्रा, असल र इमान्दार स्वीकार्य नहुने अवस्थाको अन्त्य होला ?