धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने भएको छ । ‘ई–गभर्नेन्स’ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय एवम् विज्ञसँग छलफल पनि भएको छ । देशभरि ‘ई–गभर्नेन्स’ सँग सम्बन्धित असल अभ्यास मधेश प्रदेशमा लागू गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको हो ।

प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी, सहज र तीव्र बनाउन ‘ई–गभर्नेन्स’ लागू गरिने मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर सोहन साहले बताए । पहिले सरकारको तहमा ‘डिजिटलाइजेसन’ अभ्यास शुरू गर्ने र क्रमिक रूपमा सेवाग्राहीसँगै सरोकारवाला सबैलाई ‘डिजिटलाइजेसन’ मा समेटिने सरकारले जनाएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष साहले प्रदेश ‘ई–गभर्नेन्स’ लागू गर्दा आफैँ स्वामित्व लिनेगरी र आफ्नै स्रोतले गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार शुरूआतमा मधेश प्रदेशका चार वटा पालिकाका साथै सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड हुने कार्यालयमा ‘ई–गभर्नेन्स’ शुरू गरिनेछ ।

सरकारी कार्यालयसँगै विकास साझेदारका कार्यक्रमलाई पनि ‘ई–गभर्नेन्स’ भित्र समेट्न सकिए तथ्याङ्कमा आधारित परिणाम प्रतिवम्बन र सुशासन सुनिश्चित हुने डा साहले बताए ।