काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरिदिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले ‘एकता’ महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । समितिका संयोजक शेष घलेले मे ३–५ मा एकता अधिवेशन गरेर जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । एकता महाधिवेशन भनिए पनि एकपक्षीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेर अधिवेशन सकिएको यतिबेला टिप्पणी हुन थालेको छ ।

एकता महाधिवेशनका संयोजक घले सर्वोच्च अदालतको साहारामा जुन उद्देश्यका लागि अगाडि बढेका थिए, त्यो पूरा हुन पाएन । सुरुमा उच्चस्तरीय समितिमा असहयोग भयो भने पछिल्लो समय परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले नेतृत्व चयनमा हस्तक्षेप गरेपछि संयोजक घले हेरेका हेरै भएका छन् ।

अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएका महेशकुमार श्रेष्ठलाई ‘सडकछाप’ संस्था जिम्मा लगाएर संयोजक घलेले विश्राम लिएका छन् । सर्वसम्मत चयन भएको समितिमा अधिकांश कांग्रेस र केही माओवादी केन्द्रसँग आस्था राख्ने ‘एनआरएन’ हरु छन् । महासचिवलगायत केही पदमा संयोजक घलेले आफ्ना मान्छे राखेका छन् ।

अध्यक्षमा चयन भएका श्रेष्ठले वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीसँग संवाद र छलफल गरेर एनआरएनएको वास्तविक एकता गर्ने बताएका छन् । अब हुने छलफल र संवादले मात्र एनआरएनए विवादको निकास दिने श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठ यसअघि जीवा लामिछानेको समर्थनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका थिए । उनी वर्तमान अध्यक्ष बद्री केसीसँग पराजित भएका हुन् ।

श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीबाट मात्र एकता वातावरण बन्ने उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले बताए । घलेले अरुलाई मान्छे नठानेपछि समस्या आएको थियो । आदेश र निर्देशनबाट एकता हुने होइन, एकताका लागि सम्पूर्ण गैरआवासीयको भावना जोडिनुपर्छ, उपाध्यक्ष शर्माले भने, ‘भावनात्मक एकताको बाटो खुलेको छ, आउँदो अक्टुबरको अधिवेशनबाट त्यो गाँठो फुक्नेछ ।

सबैतिरबाट ‘धोका’ भएको घलेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । जसलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने आश्वासन संयोजक घलेले दिएका थिए, उनीहरुले समेत धोका पाएका छन् । विनोद कुँवरको टिमबाट समेत संयोजक घलेको आलोचना हुन थालेको छ । संस्थाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर संयोजक घलेले आफूहरुलाई हेरेको हेरै बनाएको उनीहरुको भनाइ छ ।

कुँवर संयोजक घलेका कठपुतली बराबर हुन् । उनलाई नेतृत्वमा पुर्‍याएर संस्था आफ्नो इसारामा चलाउने सपना त्यत्तिबेला तुहियो, जतिबेला समितिका सदस्यले उनको साथ छोडे । उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरुमा एनआरएनए संस्थापक डा. उपेन्द्र महतो, संरक्षक देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्त रहेका थिए । यी ६ जनामध्ये हिराचनबाहेक अरु कसैले घलेलाई साथ दिएन ।

अदालतको आदेश सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट घले ओतप्रोत थिए । एकताको नाममा संस्था आफ्नो ‘ग्रिप’ मा राखेर केही पूर्वअध्यक्षलाई ‘देखाउने’ संयोजक घलेको उद्देश्य उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकमै झल्किएको थियो । बैठकमा संयोजक घलेको प्रस्तुतिलाई कसैले महत्व दिएनन् ।

आफूलाई साथ नदिने पाँच भाइलाई देखाइदिन घलेले मे ३–५ को अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । अधिवेशन आह्वान गरेर अध्यक्ष घले विदेशस्थित एनसीसीको परामर्शका लागि निस्के । एकाध एनसीसीबाहेक घलेले काहिँ कतैबाट साथ र सहयोग पाएनन् ।

एनआरएनएको भवन कब्जा गर्ने र अन्य सदस्यलाई रैतीको व्यवहार घलेले देखाएपछि समितिको अन्य बैठक सुखद् बन्न सकेन । घलेको उद्देश्य बुझेपछि सबै सदस्यले विस्तारै उच्चस्तरीय समिति त्याग्दै गए । संरक्षक रामप्रताप थापाले वक्तव्य सार्वजनिक गरेर समिति छोडेको घोषणा गरेका थिए । अरुले वास्ता गरेनन् ।

यसबीचमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फागुन ११ गते एनआरएनएको सचिवालय शेष घले नेतृत्वको समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् बुझाउन निर्देशन दियो । ताकेता गरेर लेखिएको पत्रको बोधार्थ उच्चस्तरीय समितिलाई दिएको छ । निर्देशनालयको यो आदेश सञ्चार जगतमा तहल्का मच्चियो तर कार्यान्वयन भएन ।

गत चैतको आफ्नो आदेश सम्झाउँदै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ कार्यसमितिको चुनावका लागि कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी, कागजात, दस्तावेजलगायतका सामान सचिवालयबाट उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न पत्र लेखेको थियो ।

मे ३ तारिखको अधिवेशनका लागि तयारी व्यापक गरिएको थियो । राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराउने र परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने योजना थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रपति आएनन्, आफ्नो उम्मेदवारलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष दिने भए कार्यक्रममा आउने सन्देश परराष्ट्रमन्त्रीले पठाएपछि संयोजक घले छाँगाबाट खसेझै भएका हुन् । सबै कुरा परराष्ट्रमन्त्री राणाको निर्देशन बमोजिम भयो, घले हेरेको हेरै भए ।