नेपिडो (म्यान्मा) । म्यान्माको सैनिक शासन थप मजबुत हुने सङ्केत देखिँदै गएको छ । यहाँ जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङ तल्लो सदनबाट उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै राष्ट्रपति बन्ने प्रक्रियातर्फ निर्णायक रूपमा अघि बढेका छन् ।

मङ्गलबार सम्पन्न मतदानमा तल्लो सदनले उनलाई २६० मध्ये २४७ मतसहित उपराष्ट्रपति घोषणा गरेको संसद् अधिकारीहरूले जनाएका छन् । तल्लो सदनका अध्यक्ष खिन यीका अनुसार निर्वाचित सांसदहरूले उनलाई औपचारिक रूपमा उपराष्ट्रपति चयन गरेका हुन्, जसले आगामी शक्ति संरचनाको दिशा स्पष्ट पार्छ ।

यस हप्ताभित्र तीन जना उपराष्ट्रपति चयन गरिने कार्यक्रम रहेको छ । तीमध्ये एक जनालाई संसद्व्यापी मतदानमार्फत राष्ट्रपति बनाइने संवैधानिक प्रावधान छ, जसमा मिन आङ ह्लाइङ अग्रणी दाबेदारका रूपमा उभिनुभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सन् २०२१ मा आङ सान सु की नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता हातमा लिएका उनले त्यसयता मुलुकमा कडा सैनिक शासन चलाउँदै आएका छन् ।

सो कदमपछि म्यान्मा गम्भीर द्वन्द्व र अस्थिरतामा फसेको थियो, जसको प्रभाव अझै कायम छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा उहाँको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको शासन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यापक रूपमा आलोचना गर्दै आएको छ । हालै सम्पन्न अत्यधिक नियन्त्रणयुक्त चुनावमा विरोध तथा आलोचनालाई अपराध घोषणा गरिएको थियो, जसले सैन्य समर्थित दललाई सहज जित दिलाएको बताइएको छ ।

प्रजातन्त्र समर्थक समूहले नयाँ बन्ने सरकार सेनाको प्रत्यक्ष प्रभावमा रहने चेतावनी दिँदै आएका छन् । म्यान्माको स्वतन्त्रतापछि लामो समयसम्म सैन्य नियन्त्रणमै रहेको इतिहासलाई दृष्टिगत गर्दा यस्तो आशङ्का अझ बलियो देखिन्छ ।

हालै सशस्त्र बलको कमान्डर-इन-चिफ पदबाट राजीनामा दिएपछि तल्लो सदनले उनलाई उपराष्ट्रपति पदका लागि मनोनयन गरेको थियो । यही प्रक्रियाले उनको राष्ट्रपति बन्ने सम्भावनालाई अझ प्रबल बनाएको विश्लेषक बताउँछन् ।