क्वालालम्पुर । मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारसम्बन्धी नियम कडा बनाउने निर्णय गरेको छ । मलेसिया सरकारको उक्त निर्णयले देशबाट दक्ष जनशक्ति बाहिरिने (ट्यालेन्ट फ्लाइट) हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आगामी जुनदेखि विदेशी कामदारले भिसा प्राप्त गर्न आवश्यक न्यूनतम तलबको सीमा झन्डै दोब्बर बनाइनेछ । साथै, रोजगारदाताले एउटै कामदारको भिसा कति समयसम्म प्रायोजन गर्न पाउने भन्नेमा पनि सीमा तोकिनेछ ।

यस निर्णयले आफ्नो दीर्घकालीन योजनामा अनिश्चितता ल्याएको एक दशकभन्दा बढी समयदेखि मलेसियामा बस्दै आएका भारतीय मूलका एक व्यवसाय परामर्शदाताले बताएको भन्दै अल जजिराको समाचारमा उल्लेख छ । “पाँच वर्ष पार गरेपछि मलेसिया दीर्घकालीन बसोबासका लागि उपयुक्त लाग्थ्यो,” उनले भने, “तर अचानक आएको यो निर्णयले घर किन्ने वा भविष्यको योजना बनाउने विषयमै शङ्का पैदा गरिदिएको छ ।”

सन् १९६० को दशकमा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि तीव्र आर्थिक विकास गरेको मलेसिया लामो समयदेखि विदेशी श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य रहँदै आएको छ । हाल मलेसियामा नाम दर्ता भएका करिब २१ लाख विदेशी कामदार रहेका छन् । जसमा धेरैजसो न्यून तलबमा श्रम क्षेत्रमा संलग्न छन् । यद्यपि, उच्च तलब पाउने विदेशी दक्ष जनशक्तिको सङ्ख्या कम भए पनि यिनीहरूले अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याउँदै आएका छन् ।

त्यहाँका गृह मामिला मन्त्री सैफुद्दीन नासुशनका अनुसार करिब १ लाख ४० हजार उच्च आय भएका विदेशी विशेषज्ञहरूले सन् २०२४ मा अर्थतन्त्रमा करिब ७५ अर्ब रिंग्गिटको योगदान दिएका थिए । उनीहरुले करिब १० करोड रिंग्गिट कर तिरेका थिए ।

अत्यधिक रूपमा कम दक्ष विदेशी कामदारमा निर्भर रहँदा नयाँ प्रविधि अपनाउन अवरोध पुगेको भन्दै सरकारले सुधार आवश्यक भएको जनाएको छ । सन् २०२५ को पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय नीति रणनीतिमा पनि यही विषयलाई जोड दिइएको छ ।