डिल्ली अधिकारी एउटा शैक्षिक अभियन्ताको नाम हो । वि.सं २०१८ फागुनमा तुलसीपुरका दुधरासमा जन्मिएका अधिकारीले शैक्षिक अभियानकै क्रममा कतै अध्ययन, कतै अध्यापन त कतै व्यवस्थापनमा गरी करिब ६ दशक बिताएका छन् । प्राथमिक शिक्षा तत्कालीन निमावि तेघरा, मावि तहको शिक्षा नारायणपुर, उच्च शिक्षा स्नातक महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरबाट पूरा गरेका अधिकारी वि.सं २०४० मा मावि दुधरासमा शिक्षण पेशा सुरु गरे ।

त्यहाँ करिब ६ वर्ष अध्यापन गरेपछि उनी एक वर्ष कालीकोट र एक वर्ष रुकुममा अध्यापन गर्दै कुनैबेला काठमाडौंको धुम्बाराहीमा एउटा निजी स्कूल खोलेर विद्यालयको सञ्चालक पनि बने । त्यहबीचमा नेशनल प्याब्सनको केन्द्रीय सचिवको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेका अधिकारी फेरि जिल्ला फर्केर आफैले पढाएको विद्यालय जनकल्याण मावि दुधरासको विव्यस अध्यक्षका रुपमा एक कार्यकाल बिताए । त्यही बीचमा उनी जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सञ्जाल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समन्वय समिति दाङको अध्यक्ष समेत बने । हाल आवधिक रुपमा शैक्षिक परामर्शदाताको भूमिकामा रहेका डिल्ली अधिकारीसँग वर्तमान परिस्थितिमा शिक्षाको अवस्थाका विषयमा गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।

 विश्वव्याधि कोरोना भाइरसको संक्रमणमा मुलुकको शिक्षाको अवस्था धरासायी बन्यो । अब यसलाई उकास्न के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?

– कोभिडकालमा जिल्लामा सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूमा पनि शैक्षिक गतिविधिहरू मृत प्रायः रहे भन्नुमा कुनै अतिसयुक्ति नहोला । पहिलो तीन महिना त अलमलमै रह्यो । त्यो समयमा योजना निर्माण भएर परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी अगाडि बढ्न ३ तहका सरकार र ४ तहका प्रशासन पूर्णतया असफल रहे । शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई तथा सम्बन्धित पालिकाका शिक्षा शाखा सबै अलमलमै रहे । शिक्षकहरूको क्रियाशीलता निर्माण र विकासमा यी सबै निकायहरू पूर्णरूपमा असफल रहे ।

शिक्षाको जिल्ला स्तरीय संरचनाको निर्माण हुन सकेन । शैक्षिक क्रियाकलापको ढुकढुकी मात्र पनि बचाउन सकिएन । संरचनागत सुधार र क्रियाशीलतामा पूर्णतया असफलता देखियो । अब संक्रमणको दर केही कम भएको छ । अर्थात्, कम नभएको अवस्थामा पनि भूगोल र माटो सुहाउँदो प्रविधिको विकास गरी योजना बनाएर मृत अवस्थामा रहेको शैक्षिक जगतलाई पुनरागमन गर्न निकै हतारो गर्नुपर्ने अवस्था हामीसामू आइसकेको छ । अब बाँकी रहेका दिनहरूलाई एक दिन पनि खेर नफालेर शिक्षालाई पूर्व अवस्थामा ल्याउन चुक्नु हुँदैन । संक्रमणको यो कालरात्रिलाई सिकाइको अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक छ । अब विद्यार्थी र शिक्षकलाई खोप तत्काल उपलब्ध गराएर विद्यार्थी संख्यालाई आलोपालोमा मिलाएर भौतिक उपस्थितिबीच शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

साथसाथै शिक्षकहरूमा र विद्यार्थीहरूमा प्रविधिको उपलब्धता र प्रयोगको ज्ञान पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अब कोरोना भाइरस वा यस्तै अर्को कुनै संक्रमण आएको अवस्थामा के गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा पनि तयारी निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसमा अभिभावक, शैक्षिक प्रशासन तथा सबै तहका सरकारको जिम्मेवारीपूर्ण सहयोगको ठूलो आवश्यकता रहन्छ ।

 सरकारले सबैभन्दा ठूलो लगानी शिक्षा क्षेत्रमै गरेको छ तर शिक्षा क्षेत्रमै अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुका पछाडि के देख्नुहुन्छ ?

-सार्वजनिक शिक्षा सुधारका निमित्त सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका आवश्यक छ । तर सवै सरोकारवालाहरूलाई परिचालन, सञ्चालन र समन्वय गर्ने सक्रिय पक्ष भनेको शिक्षक नै हो । शिक्षक सक्रिय हुना साथ विद्यार्थी अभिभावकमा सकारात्मक सक्रियता अवश्य नै सुरु हुन्छ । आज सबै तहको शैक्षिक प्रशासन शिक्षक संगठनहरूको अघोषित नियन्त्रणमा छ । शैक्षिक प्रशासनका यावत क्रियाकलापहरू विद्यार्थी केन्द्रित र सिकाइ केन्द्रित छैनन् । बरु शिक्षकको सुविधा केन्द्रित छन् ।

यो अवस्थाको अन्त्य गरी विद्यार्थी केन्द्रित र विद्यार्थीमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गरिनु पर्दछ । विद्यालयमा ‘रेगुलारिटी’ र ‘पङ्चुआलिटी’लाई कडाइका साथ लागू गरिनु पर्दछ । अभिभावकहरूबाट समेत विद्यालयको सिकाई क्रियाकलाप समेतको निरीक्षण गरिने प्रक्रियाको विकास गरिनु पर्दछ । व्यवस्थापन समितिलाई राजनीति गर्ने, प्रतिष्ठा स्थापित गर्ने, पार्टीको प्रदर्शन गर्ने माध्यमका रूपमा नलिई विशुद्ध रूपमा विद्यालयको शैक्षिणिक क्रियाकलापलाई सहयोग गर्ने भौतिक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्ने, विद्यालय प्रशासनलाई सहजीकरण गर्ने र नियन्त्रण निर्देशन पनि आवश्यकताअनुसार गर्ने अङ्गको रूपमा विकसित गरिनु पर्दछ ।

 पछिल्लो समयमा विद्यालय मर्जका अवधारणा पनि आइसकेको छ । त्यसै अनुरूप तपाईंकै पालिकामा केही विद्यालयहरू मर्ज समेत भएका छन् । संघीयतामा थप स्थानमा विद्यालय खोल्नुको साटो मर्ज गरिनुलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

-मुलुकको संघात्मक संविधानले शिक्षाको अधिकारलाई आम नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । सबैका लागि शिक्षा र सधैँका लागि शिक्षाको अवधारणालाई सबै पालिकाले आत्मसात गर्न आवश्यक छ । उमेरगत हिसाबले बच्चाहरू सहज रूपमा विद्यालय पहुँचमा हुनुपर्दछ । यसो गर्दा कुनै पनि अवस्थामा दश वर्षमुनिका बच्चाहरूको विद्यालय कम्तिमा ३० मिनेटको (बच्चाको हिंडाइमा) दूरीमा हुनु पर्दछ । यसरी हिसाब गर्दा प्राथमिक तहका विद्यालयहरूको मर्ज उपयुक्त छैन । यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रावि तहलाई मर्जमा ल्याउनु बालबालिकाहरूको हित र बालअधिकारको विरुद्धमा समेत छ ।

यस्तो अवस्थामा कम विद्यार्थी भएको स्थानमा एकदेखि ३ कक्षासम्मका कक्षाहरू बहुकक्षा शिक्षणको लागि शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिमद्वारा ज्ञान, सीप र प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्नेमा स्कूलै हटाउनु उचित हुँदैनथ्यो । कुनै पनि शिक्षकले एकदेखि तीन कक्षासम्मका बालबालिकाको सबै विषयहरू पढाउन सक्दैन भन्ने मान्यता ठिक छैन । आवश्यकता हेरेर विषयगत शिक्षण र विषयगत शिक्षक आवश्यक पर्ने माथिल्लो तहहरू मूलतः मावि र उमाविहरू मर्ज गर्नु चाहिँ अनुचित भन्नु हुँदैन । प्राथमिक तहको उच्च कक्षाहरू र निमावि तहको आवश्यकताअनुसार मर्ज गर्नु परेको अवस्थामा गर्न सकिन्छ होला ।

तुलसीपुरको विशिष्ट स्थितिलाई मूल्यांकन गर्दा कोभिडको कारणले सबै कक्षाको पठनपाठन बन्द भएकाले प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्थै रहेन । विद्यालय मर्जले के–कस्तो प्रभाव समुदायमा पा¥यो भन्ने अब केही महिनाभित्रको स्थानीय तहगत मूल्याङ्कनपछि मात्र देख्न सकिने छ ।

 सामुदायिक विद्यालयहरू हरेक वर्ष रित्तिँदै गएको अवस्था छ, यसलाई रोक्न के–कस्ता अभ्यासहरू गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

– सार्वजनिक विद्यालयहरू विद्यार्थीविहीन हुने कारण खोज्दा प्रष्ट कारण शिक्षा प्रशासनको लापरबाही हो । यससँगै सबै तहका सरकारको बेवास्ता, शिक्षकहरूले राम्रोसँग शिक्षाण सिकाइ प्रभावकारी नबनाएको, लापरबही गरेको प्रधानाध्यापकले विद्यालय विकास र व्यवस्थापनको योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन नगरेको बाहेक अरु केही कारण हुनै सक्दैन । कुनै अभिभावकले त्यही स्तरको शिक्षा निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा पाए बढी पैसा तिरेर निजी विद्यालयहरूमा लैजाने अवस्था नै रहँदैन । जब सार्वजनिक विद्यालयमा सबै तहको लापरबही व्याप्त हुन्छ, पठनपाठन हुँदैन, सरसफाई हुँदैन ।

त्यस्तो अवस्थामा सचेत अभिभावकहरूले आफ्ना नानीहरूको भविष्यको निमित्त वैकल्पिक अवस्था खोज्नुको कारणले यति धेरै निजी विद्यालयहरू स्थापना भएका हुन् । नजिक बोर्डिङ खुलेकाले मात्रै सामुदायिक विद्यालय रित्ता भएका होइनन् । सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा कोठाहरू राम्रा छन् । शिक्षकहरू योग्यता पुगेका छन् । तलव–भत्ता तुलनात्मक रूपले राम्रो छ, शिक्षकहरूमा शिक्षण सिकाइमा सैद्धान्तिक रूपमा पनि ज्ञान पर्याप्त छ तर शिक्षकहरूको ज्ञान, सीप विद्यार्थीहरूमा सरेको देखिँदैन वा सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकाहरूको सिकाइको स्तर अत्यन्तै कमजोर छ ।

यसको अर्थ हुन्छ शिक्षण सिकाइको क्रियाकलापमा शिक्षकहरूको ध्यान केन्द्रित छैन । प्रधानाध्यापकहरूको प्रभावकारी अनुगमन प्रशासन छैन । तहगत सरकारहरूको तथा शिक्षा प्रशासनहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन छैन । विद्यार्थीहरू आफै शिक्षण सिकाइमा मोटिभेटेड हुने होइन, सरोकारवालाको योजनाबद्ध निरन्तरको प्रयासले मात्र सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन्छ ।

 सरकार निजी विद्यालयहरूप्रति उदार छैन, निजी विद्यालयहरूप्रति सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहने आरोप निजी स्कूल सञ्चालकहरूको छ नि ?

– नेता तथा सरकारी शैक्षिक प्रशासनले सामुदायिक विद्यालयहरूमाथि लगाइने तुष मेट्नका लागि पनि निजी विद्यालयलाई व्यापारीको संज्ञा दिने र अनुदार देखिने गरेको हुनसक्छ । सामुदायिक विद्यालय जस्तै निजी विद्यालयमा पनि निरन्तर अनुगमनको खाचो छ । सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो भने निजी विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा भौतिक पूर्वाधार शुल्क बढी भयो कि भन्ने विषयमा केही आलोचना भइरहेको छ ।

यसमा पनि बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । दीर्घकालीन रूपले शिक्षामा पूर्ण रूपले सरकारी लगानी हनुपर्ने कुरा त ठिक हो । योजनाविहीन रूपले निजी विद्यालयहरूलाई आक्षेप गरिँदा सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन । सरकारी नियम कानुन मानेर स्थापना भएका संस्थाहरूमा यदाकदा हुने अमर्यादित टिप्पणी वान्छनीय होइन । तर पनि निजी विद्यालयका सञ्चालनकहरूले आफूले गरेका राम्रा कार्यको बढाइ–चढाइ र गर्न नसकिएका कामहरूको बेवास्ता त्यति राम्रो पक्ष होइन ।