काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औं संशोधन भएको छ । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली संशोधन गरेको हो । तीन महिनाअघि मात्र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन भएको थियो ।

पछिल्लो संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई अवसर र चुनौति दुवै सरकारले उपलब्ध गराएको विश्लेषण गरिएको छ । सधैं विवाद र बदनामी कमाएको यो पेशालाई मर्यादित् र जिम्मेवार बनाउन यो नियमावली संशोधन महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वले एक पटकका लागि एक वर्ष म्याद थप गरी रुग्ण रहेको विकास निर्माणलाई जीवनदान दिनुपर्ने माग गरे बमोजिम सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन ल्याएको हो । यो संशोधन कार्यान्वयनमा आएपछि २०८० असारसम्मका ठेक्काको म्याद थप हुनेछ ।

हाल दुई हजारभन्दा बढी ठेक्का रुग्ण छन् । तिनीहरुको निर्माण कार्य गर्न तथा म्याद थप गराई निर्माण कार्यवापतको भुक्तानी लिन बाँकी रहेका हजारौं ठेक्काको भुक्तानीका लागि समेत सहजिकरण हुने भएको छ । यो संशोधनले बजारमा नगद प्रभावको केही सकारात्मक संकेत देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सधै धरैभन्दा धेरै ठेक्का लिने, काम ओगटने, समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने, विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा पेशाप्रति गैरजिम्मेवार हुने निर्माण व्यवसायीबाट आजित सरकारले यसपटक भने एक निर्माण कम्पनीलाई ५ वटाभन्दा बढी काम लिन नपाउने गरी नियमावली संशोधन भएको छ ।

‘सरकारले यो पटक ठेक्काको म्याद थप गरी सहजिकरण गरेको छ, निर्माण उद्योगप्रति सरकारले ठूलो गुण लगाएको छ’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘यो अवसरको सदुपयोग गर्दै आफूले गर्नुपर्ने निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पेशालाई सबैले मर्यादित र व्यवसायिकरण गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘अब बारम्बार महासंघ म्याद थपका माग बोकेर सरकारसँग हात जोडन जाँदैन, यो अन्तिम अवसर हो सबैले यो संशोधनको स्वागत गर्नुपर्छ ।’

सधै धरैभन्दा धेरै ठेक्का लिने, काम ओगटने, समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने, विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा पेशाप्रति गैरजिम्मेवार हुने निर्माण व्यवसायीबाट आजित सरकारले यसपटक भने एक निर्माण कम्पनीलाई ५ वटाभन्दा बढी काम लिन नपाउने गरी नियमावली संशोधन भएको छ ।

११औं संशोधनमा एक पटकमा ५ वटा मात्र बोलपत्रमा सहभागिता हुन पाउने गरी संशोधन गरेकोमा उक्त दफामा भएको त्रुटीलाई अहिलेको संशोधनमार्फत सच्चाउने काम भएको हो । संधै धरैभन्दा धेरै काम लिन प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु यसपटक भने ५ वटामात्र निर्माण कार्य भए पुग्छ भन्दै नियमावलीमा संसोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

नियमावलीको ११ औं संशोधनपछि नै ठेक्का ओगट्न र काम पूरा नगर्ने व्यवसायीविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । अहिले १२ औं संशोधनपछि पनि नियमावली मिचेर पाँचवटा बढी ठेक्का लिने, काम पूरा नगर्ने व्यवसायीहरुविरुद्ध उजुरी पर्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहेको बताइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनले निर्माण व्यवसायीलाई ५ वटा मात्र ठेक्का दिने नियमले लगाम लगाउने मात्र होइन अवसरको ढोकासमेत खोलेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल सरकारको श्रोतबाट सञ्चालित ठेक्कामा भाग लिन पाउने प्रावधानलाई अब ५ अर्ब रुपैयाँ पु-याएको छ ।