काठमाडौं । नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली राजदूत फेलिसिटी भोल्कले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्त्यका लागि नेपालको काममा सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाले नयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिएकी छिन् । बिहिबार काठमाडौंमा महिला विकास र कानुन मञ्चले गरेको पार्लेमो प्रोटोकल सन्धी नेपालले अनुमोदन गरेपछिको अवस्था विषयक कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत भोल्कले मानव ओसारपसार, मानव बेचबिखन र दासत्व बर्बर रहेको र सभ्य संसारमा यसको कुनै स्थान नभएको बताइन् । संसारका कुनै सरकार यी विषयको पक्षमा नभएको उनको भनाई थियो ।

मानव ओसारपसार, बेचबिखन र दासत्वको समस्या एउटा राष्ट्रले मात्र समाधान गर्न नसक्ने बताउँदै सम्पूर्ण राष्ट्र मिलेर यसको चुनौती सामना गर्न सक्ने र त्यसका लागि सबै राष्ट्रको जिम्मेवारी बराबर रहेको उल्लेख गरिन् ।

मानब बेचबिखन रोक्नका लागि सबै देशहरूमा उपयुक्त कानूनहरू पारित गर्दै लागू गर्नुपर्ने र न्यायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । विश्वमा मानव बेचबिखनको भयावह विपत्ति रहेको बताउँदै यसलाई न्यूनिकरण गर्न राज्यको प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै पीडितको हेरचाह गर्नुपर्ने पक्षमा ध्यान दिन पनि जोड दिइन् ।

मावन वेचबिखन र दासत्व विरुद्धको अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी पार्लेमो प्रोटोकल नेपालले पनि पारित गरेको धन्यवाद दिँदै राजदूत भोल्कले भारतसँगको खुला सिमाना, कमजोर कानुन र विश्व बजारमा श्रमको अत्यधिक मागका कारण नेपालबाट मानव बेचबिखनको जोखिम अत्यन्तै धेरै रहेको औल्याइन् । उनले साझेदारीको भावना अनुसार अष्ट्रेलियन सहयोग परियोजनाले मानव वेचबिखन र दासत्व विरुद्ध काम गरिरहेको बताउँदै एसिया फान्डेसन, महिला विकास र कानुन मञ्चसँग समन्वय गरेर सहकार्य गर्ने जानकारी गराइन् ।

२०७७ साल असारमा संसदले पार्लेमो प्रोटोकल पारित गरेकोमा सांसदहरुलाई धन्यवाद दिँदै महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सोही प्रावधान अनुसारको कानुन निर्माण गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । सो सन्धी पारित भएपछि बेचबिखनमा परेका नेपाली जुन देशमा भएपनि त्यही देशमा न्याय खोज्न सकिने बताए ।

यस्तै शक्ति समूहकी अध्यक्ष चरिमाया तामाङले बेचबिखनमा परेका महिला तथा उनीहरुको इच्छाबिप।ित जन्मिएका सन्तानलाई कसले स्वीकार गर्ने भन्ने समस्या रहेको बताइन् । बेचबिखनमा परेर नेपाल फर्किएकाहरुले ५ पटक सम्मेलन गरेर साझा समस्या टिपेर समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा अझैपनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन् ।
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त भट्टराईले बेचबिखनमा परेर उद्धार भई स्वदेश आइपुगेका नागरिकलाई सम्मानपूर्वक नेपाली भूभागमा बस्न पाउने व्यवस्था, पुर्नस्थापना केन्द्रमा राख्ने काम गरेको जानकारी दिए । उनले यससम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्तरदेशीय अपराध रोकथामका लागि संगठित अपराध ऐन २०७० संसोधनको तयारी भइरहेको, नेपालबाट बाहिरिने नाका नागढुङ्गा, एयरर्पोटमा चेक पोइन्ट राखिएको बताए । २०७८ बैशाख २ गतेको निर्णय अनुसार पार्लेमो प्रोटोकल कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायमा पत्राचार गरिएको पनि जानकारी गराए ।

यस्तै प्रतिनिधि सभा अन्र्तगत रहेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार रोकथामका लागि स्थानीय तहमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वडा वडामा महिला सदस्यको नेतृत्वमा मानव बेचबिखन रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले संसदबाट कठिनाईका साथ ढिलो गरी पार्लेमो प्रोटोकल पारित गरेको बताउँदै सो सन्धीको पक्ष राष्ट्र रहेका विश्वका जुनसुकै देशले बेचबिखनमा परेका नेपालीलाई निकाल्न नपाउने, शरणार्थीको मान्यता दिनुपर्ने लगायतमा विषयमा पहुँच पुगेको उल्लेख गरे ।