बि.स. २०४७ यता चोलेन्द्र शम्सेर २२ औं प्रधानन्यायाधीश हुन् । यस अवधिका हरेक प्रधानन्यायाधीश विवादमा परी बहिर्गमन हुनु परेको क्रममा यिनी पनि अपवादमा रहेनन्। तुलनात्मक रूपमा यिनी त झन् महाविवादमा परे। यस श्रृङ्खलाका कतिपय चर्चित न्यायाधीशहरूको जस्तै यिनको अवकाश पश्चातको सार्वजनिक जीवन पनि सहज रहने छैन।

चोलेन्द्र शम्सेरका उपर संसदमा महाभियोग दर्ता गरिएपछि यिनले सार्वजिक रूपमा कुनै प्रतिकृया दिएनन्। चुपचाप नै रहे। संसदको राजनीतिक समिकरण र मुख्य प्रतिपक्ष एमालेका प्रति आशावादी रहेकाले आफु पुनः अदालतमा फर्किने यिनको आश थियो होला। यिनले एमालेलाई कुनै ठूलो गुण त लाउन पाएनन्, यद्यपि पछि बनेको एमाले बिरोधी सत्ता गठबन्धनको कारणले एमालेले थोरै सहानुभूति राखेको देखिन्छ। अबको स्थितिमा संसद भित्र प्राय: मञ्चन हुने तिकडमी खेलका कारणले यिनको अदालतमा फर्किने संभावना रहेन। साथै, यिनी बिरूद्धको महाअभियोग पारित हुने संभावना पनि देखिदैन। सायद यस कारणले पनि होला चोलेन्द्र शम्सेर अत्यन्त मुखर तथा उग्र रूपमा संसदीय समिति समक्ष प्रस्तुत हुदैछन्। उनको प्रस्तुतीले नेपाली राजनीतिमा कायम रहेको संभवतः आजसम्मका सबैभन्दा बिकराल पक्षलाई छताछुल्ल पारेको छ। यस बिषयमा प्रवेश गर्नु मेरो मनसाय होईन। मैले यहाँ, पछिल्लो समयमा नेपालको अदालतले भोग्नु परिरहेको परिस्थितिको बारेमा लेख्न चाहेको हुँ।

मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि प्रधानन्यायाधीश मध्ये बिश्वनाथ उपाध्याय सर्वाधिक चर्चामा रहे। बि.स. २०४७ सालका बहुदलीय संविधानका उनी मुख्य निर्माता थिए। दरबारका शहमा सेनाका जर्नेलहरू बुट बजार्दै संविधान मस्यौदा समितिको अफिसमा पुग्दा पनि उनि अप्रभावित तथा अटल रहेका थिए। नयाँ संविधानका लागि नवोदित एमालेको अनेकन् कठिन सुझावहरू थियो जो संविधानवादसँग मेल खादैन थियो । यस्तो कठिन समयमा बिश्वनाथ उपाध्यायले संविधानको मस्यौदा तयार पारेका थिए। तर केही बर्ष नबित्दै उनि एमाले पार्टीको नजरमा अपराधी ठहरिए। प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाले सिफारिस गरेको संसदको पहिलो विघटनलाई सदर गरेर र पछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गरेको संसदको विघटनलाई बदर गरेर उनि नेपाली काँग्रेसका गिरिजा बिरोधी खेमा तथा एमाले पार्टीको कोपभाजनमा परे। यसका अतिरिक्त आफ्ना सहोदर भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराए । उनीभन्दा बरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई पन्छाएर न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश हुनु बिवादजन्य कारण मानिन्छ। यहीबाट एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई स्वार्थको सर्वोच्च स्थानमा राख्यो, काँग्रेसले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्दै गयो।

एमालेले अर्का प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पासोमा पार्यो। उनि बिरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव लिई आयो। तत्कालिन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको बिशेषाधिकारको आधारमा सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुख पौडेलमाथी भौतिक प्रहार भयो। मध्यरातमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष फुटाए। सायद एमालेको यस प्रकरणले पहिलो पटक स्थापित गर्यो कि न्यायाधीशको आसनमा निर्विघ्न बस्न राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्नु जरूरी छ। सुरेन्द्रप्रसाद सिंह आफ्नो आँखाको आँशु आँखा मै सुकाएर अवकाश पाई बिदा भए। आफुले भोगेको अपमान बारे यिनी पछिसम्म सुनाई रहन्थे।

प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायलाई नेपाल बारले अकर्मण्य ठहराएका थिए। यिनको समयमा सरकारले माओवादहरूलाई आतंककारी घोषित गरेको थियो। तर, यिनी माओवादी मैत्री रहेको आरोप तत्कालिन सरकारका मन्त्रीहरूले लगाउने गर्थे। ठिक यस बिपरित माओवादहरूले भने जिल्ला भ्रमणको क्रममा यिनको मोटरलाई एम्बुसमा पारेका थिए, तर ज्यान जोगियो।

केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले रूचाएको थिएन। यिनको पुत्रलाई तत्कालिन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले प्रहरी सेवामा प्रवेश गराएको तथा गिरीको हिमचिम काँग्रेसीहरूसँग रहेको कुरा एमालेलाई पचेको थिएन। वास्तवमा धनुषा निवासी केदारप्रसाद गिरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली काँग्रेस पक्षधर रहेको थियो । संसदीय अनुमोदनको क्रममा एमालेले केदारप्रसाद गिरीको लागि गरिएको सिफारिसलाई पास हुन दिएन। यद्यपि, त्यस बेलाको संविधानका प्रावधान अनुसार संसदीय समितिले यिनको नाममा मोहर नठोकेपनि प्रधानमन्त्री (सायद गिरिजाप्रसाद कोईराला) को सिफारिसमा केदारप्रसाद गिरी राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिए।

केदारप्रसाद गिरीलाई अन्तिम समयसम्म एमालेले पत्याएन। यिनको अवकाश हुनु अघि भावी प्रधानन्यायाधीशको लागि न्याय परिषदबाट बरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेका मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिश गरिएको थियो। यस सिफारिसलाई एमाले र माओवादी दुबैले मन पराएनन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। उनले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेनन्। एमाले र माओवादी दुबैले मीनबहादुर रायमाझी भन्दा कनिष्ठ रहेका खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्थ्यो। तर निकै लामो माथापच्चि पश्चात मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश भए।

खिलराज रेग्मी एमाले र माओवादी दुबैका लागि रूचिकर प्रधानन्यायाधीश भए । साथै, खिलराजलाई भारतले पनि उत्तिकै रूचाएको कुरा बुझ्न कठिन छैन। खिलराज रेग्मीभन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले र मुख्य राजनीतिक दलहरूले एक जना भावी न्यायाधीशका बारेमा सोच्दथे। तर, खिलराजले पहिलो पटक नेपालको न्याय प्रणालीमा वंशवादका झैं उत्तराधिकारीहरूको लामो सोच राखे। आजपनि सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको हालिमुहाली कायम रहेको चर्चा जानकारहरूले गर्ने गर्दछन्। यथार्थमा खिलराज रेग्मीले आफुपछिका तीनजना न्यायाधीशहरूको “ट्रोईका” खडा गरे।

अहिले संसदीय समितिमा चलिरहेको चोलेन्द्रको वयानमा पनि राणाले भनेको “अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीशशहरूले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको” कुरा यही ट्रोईका तर्फ ईन्कित छ। दुई तीनवटा गम्भीर कारणहरूले खिलराज रेग्मीको समय उल्लेखनीय रहेको छ। पहिलो, यिनले प्रधानन्यायाधीशहरूमा खतरनाक राजनीतिक महत्वाकाँक्षाको बिजारोपण गरे। संविधानसभाको आयुलाई रोकेर तथा त्यसबेला राजनीतिक दलहरूमा कायम रहेको एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृतिको फाईदा उठाएर भारतको समेत सहकार्यमा यिनले आफुलाई सरकार प्रमुखमा पुर्याए।

आज धेरैले बिर्सेका होलान्, तर खिलराजको यस मनसायको त्यसबेला बार र नागरिक समाजले कटु आलोचना गरेको थियो। दोस्रो, यिनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पहिलो पटक लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेहरूको “उत्तराधिकारको लाईन” खडा गरे। करिव २०/३० बर्षसम्म एकपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश हुनेहरूको कार्ययोजना बन्यो। तेस्रो, खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरूका मुद्दामा प्रतिशोध साध्ने कार्यको शुरूआत भयो। खिलराजको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतमा बढी कुटील र खतरनाक कार्यकालको रूपमा लिन सकिन्छ।

दामोदर शर्मा विवादबाट मुक्त रहेनन्। यिनी उपर अदालतमा बिचौलिया प्रवृतिलाई बढावा दिएको आरोप छ। तर, बामपन्थीहरूले दामोदरलाई कहिल्यै पत्याएनन्। साथै, खिलराजको समयमा खडा भएको “ट्रोईका” को उत्तराधिकारवादलाई यिनले तोड्ने केही प्रयास गरेकोले यिनी बढी आलोच्य बनाईए । अहिलेका बिवादीत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर, खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीबाट कारवाहीमा पारिएका थिए। दामोदरले चोलेन्द्रलाई न्याय परिषदबाट मिनाहा माफी दिलाएर लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने लाईनमा योग्य बनाए।

प्रकाश वस्ती अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वैतनिक कानुनी सल्लाहकार थिए। उनलाई ट्रोईका रणनीतिकारले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएका थिए। दामोदर शर्माले प्रकाश वस्तीलाई स्थायी न्यायाधीश हुन दिएनन्। कल्याण-सुशीलाहरूलाई यसबाट ठूलो धक्का पुगेको थियो। प्रेस र नागरिक समाज तथा काँग्रेस बिरोधी राजनीतिक धुरीमा गहिरो प्रभाव राखेका ट्रोईकाले दामोदर शर्मालाई ठूलो आलोचनाको घेरा भित्र पुर्यायो। भनिन्छ, दामोदरले थोरै भएपनि ट्रोईका रणनीतिलाई अवरोध गर्ने प्रयास नगरेको भए नेपालको न्याय व्यवस्था अझ अवनतिको खाडलमा जाकिने थियो। एक राजनीतिक समूहको ट्रोईकाको खतरनाक मनोकाँक्षाको दीर्घकालसम्म कमारो रहन्थ्यो।

सुशीला कार्कीको अवकाश सायद सर्वाधिक अपमानजनक र अवसादपूर्ण रह्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको इसारामा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरूद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरे ।महाभियोगको यो प्रस्तावको सबैतिरबाट आलोचना भयो, आधारहरू कमजोर थियो। तर त्यहि बेथाले सुशीला स्वभाविक अवकाश पाउनु भन्दा करिब २ साता अघि अत्यन्त अपमानजनक ढंगबाट बेईज्जतिका साथ बहिरिनु पर्यो। उनले बेन्च तोक्न सकिनन्। जुन चोलेन्द्र शम्सेरलाई तरेपार पुर्याएकी थिईन्, तिनै चोलेन्द्रको शरणागत भई, गोप्य सम्झौता गरि महाभियोगलाई निरस्त गराई चोलेन्द्र शम्सेरका लागि बाटो प्रशस्त गरिन् । यस अपमानको बोध र तुष आज पनि सुशीलाको कर्कश स्वभावमा तथा सदैव क्रोधाभाषको अनुहारमा देखिन्छ।

गोपाल पराजुलीको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा बहिर्गमन उनको लागि अत्यन्त अपमानजनक रहयो। सायद आफ्नो प्रकारको अद्वितीय पराजुली अहिले संचार माध्यममा सक्रियताका साथ आफु उपर भएको षडयन्त्र भनि रहेका छन्। न्यायको रोहमा बिचार गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा सबैभन्दा ठूलो अन्यायमा गोपाल पराजुली पारिए। राजनीतिक दलहरूको स्वार्थमा स्वयं चोलेन्द्र शम्सेर आदिको षडयन्त्रबाट यिनलाई पाखा लगाउने काम भयो। यस पछिका बरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक जोशीलाई एमालेको बिरोधले प्रधानन्यायाधीश हुन दिईएन। संसदीय समितिको जोडबलले उनी उपरको आरोपको पुष्टी पनि कसैले गर्नु परेन। उनी बलात् कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै फ्याकिए। यसपछि पालो आएको चोलेन्द्र शम्सेर राणा साहेबको हबिगत सबैको सामुन्ने छ।

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्यायदेखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना प्रधानन्यायाधीशहरू भए। एकाध अपवाद बाहेक कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन सम्मानजनक तथा गम्भीर आरोप बिहीन रूपमा भएन। बाँचेका पुर्व प्रधानन्यायाधीशहरू अहिले “कोतपर्व” बाट जीऊँदै उम्के झै ठानेको हुनुपर्छ। अभिशप्त छ सर्वोच्च अदालत !

सर्वोच्च अदालतको यो विवाद आखिर कहाँ गएर टुंगिन्छ ? प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रको बहिर्गमन आजसम्मकै सबभन्दा खराब उदाहरणको रूपमा रहनेछ। आफ्नो वयानको क्रममा चोलेन्द्रले जे जस्ता गम्भीर कुराहरू उठाएका छन्, भलै त्यसको छानबिन नहोस्, तर त्यसलाई इन्कार गर्ने अवस्था छैन। कमसेकम अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेका पदासिन न्यायाधीशहरूबाट अदालतको गरिमाको रक्षा हुन सक्दैन। अब उपलब्धहरूबाट जो सुकै प्रधानन्यायाधीश बनुन्। उनी पनि “कुनै सैनिक कू बाट सत्ता परिवर्तन भई जुन्टाको पक्षपोषण गर्ने न्यायाधीश” भन्दा फरक हुने छैन। चोलेन्द्रपछि जो प्रधानन्यायधीशमा छन् वा हुने सम्भावनाको चर्चा छ, उनी खिलराज,कल्याण र सुशीला ट्रोईकाको ‘लाचार छाँया’ भन्दा अलग्ग हुने छैनन्।

वास्तवमा, अबको सर्वोच्च अदालत संविधान अनुसार लिईएको शपथ, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र बार एशोसिएशनबाट बन्ने मनोबैज्ञानिक दबावको ‘द्वैध शासन’ सरह हुनेछ। अब वास्तावमा अदालत एक असफल राष्ट्रको असक्षम निकाय भयो । खोज्नोस् कसको श्राप पर्यो !