काठमाडौं । संविधानले नेपालमा एक जना राष्ट्रपति र एक जना उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरेको छ । ‘राष्ट्रपति’ देशको सर्वोच्च पद हो ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ताका साथै राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धकका रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यको सम्पादन उपराष्ट्रपतिबाट गरिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय संसद्को सदस्य हुने योग्यता रहेको, कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था पनि नेपालको संविधान (२०७२)ले गरेको छ ।

नेपालको संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) का सदस्य तथा प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डल रहन्छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार भने संघीय कानुन बमोजिम फरक हुने व्यवस्था छ ।

नयाँ संविधान (२०७२) जारी भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर कार्यकाल सकिन केहि महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । उक्त निर्वाचन संविधानको धारा २९७, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था बमोजिम सम्पन्न भएको थियो । यसमा तत्कालिन व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरुले मतदान गरेका थिए ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम कुल मतको बहुमत (पचास प्रतिशत र कम्तीमा थप एक मत) प्राप्त गर्नुपर्छ । यो निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना उम्मेदवारबिच मतदान हुन्छ र कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् । यो पटकको मतदानमा समेत कुनै उम्मेदवार निर्वाचित हुन नसकेमा पुनः मतदान हुन्छ । तेस्रो पटकको मतदानमा भने खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् ।

राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष शपथ ग्रहण गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ । तर पदबाट राजीनामा दिएमा वा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) बमोजिम संघीय संसद्बाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जुनसुकै बखत पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।