काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो प्रतिवेदन आयोगमा पेस नगर्ने राजनीतिक दललाई जरिवानको जानकारी र सचेतसहित पत्राचारको तयारी गरेको छ । आयोगका उपन्यायधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आयोगको निर्णयबमोजिम ती दललाई सचेत र जरिवानाबारे बेग्लाबेग्लै पत्र पठाइ जानकारी दिने तयारी भएको बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को…