काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूह आवद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र…