सामाजिक सञ्जाल नियमनमा सरकारको नयाँ विधेयक

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको दर्ता, सञ्चालन र नियमन गर्न कडा कानुन प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार, सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’ र प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको प्रावधान गरिएको छ। यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले पारित गरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। संसदले पारित गरेपछि यो ऐनका रूपमा लागू…