काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको छ । बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकुल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका…
सूचना विभाग दर्ता नं. : २८६६-२०७८/७९
