समाचार टिप्पणी
नेपाली काँग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिकासँग न्यास्रो लाग्नेहरुलाई केपी ओली नेतृत्वको प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरुले दशैंको पूर्व सन्ध्यामा मनोरञ्जन समेत दिन थालेका छन् । संसदबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने दृश्य हरेर नेपाली नागरिक निकै उत्साहित भएका होलान् । उनीहरुलाई अहिले लागिरहेको होला– प्रतिपक्ष हुनु त यस्तो पो ।

एमाले सांसदहरुको यो रौद्र रुप केका लागि ? यो कौतुहलभन्दा पनि एमाले सांसदको सक्रियताले दिनप्रतिदिन लिने ध्वंशात्मक रुपबाट नेपालीहरु आनन्दित भएको हुनुपर्छ । कात्रोमाथि कमीशन खाने सरकार बिरुद्ध शालीन ढंगमा प्रस्तुत हुने नेपाली काँग्रेस के प्रतिपक्ष ? संसदमा बल प्रयोग, माइक तोडफोड, कुर्सी र बेञ्च भाँचकुँचलाई सामान्य र शान्तिपूर्ण बताउने एमाले पो यथार्थमा प्रतिपक्ष बन्न सकेको छ ।

अहिले एमालेको माग छ– माधव नेपाल सहितका १४ जना संसदमा रहेसम्म यो अधिवेशन चल्न दिइने छैन । उनीहरुलाई सभामुखले जोगाएका हुन् । त्यसकारण सभामुखलाई पनि स्वीकार गरिदिैन । अन्यथा एमालेले पठाएको पत्र उनले भोलिपल्टै सूचना पाटीमा टाँसी दिएका हुन्थे भने, न माधव नेपाल संसदमा रहन्थे, न नेकपा एकीकृत समाजवादी नै । यो माग किन पूरा हुनुपर्छ भने यो माग नेकपा एमालेको हो । हिजो ओलीले भन्दा २७५ सांसदहरुको सदस्यता दुई दुई पटक खारेज भएकै हो । आज उनै ओलीले माग गर्दा जाबो १४ जना पनि नहट्ने ? यो कसरी हुनसक्छ ? संसद अवरुद्ध गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने र नौटकी प्रदर्शन गर्नुको यो भन्दा अर्को कारण र तर्क छैन ।

अब उनीहरुको आक्रमणको तारो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि बन्न सक्छन् । किनभने माधव नेपालको पदीय हैसियत जोगाइदिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले हो । यो अध्यादेश देउवाले जारी गराएका हुन् । हिजो यिनै केपी ओलीले यस्तै विधेयक ल्याए, त्यो ल्याउन नपाई फिर्ता लिनु प¥यो । एमाले प्रतिपक्षी भइसकेपछि आज त्यही प्रकृतिको अध्यादेश कसरी जारी गर्न मिल्छ ? ओलीले गर्न नसकेको काम देउवाले गर्न कसरी मिल्छ ?

प्रम्ख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका यी कुनै तर्क र प्रश्न होइनन् । उसलाई केवल अराजकता सिर्जना गर्नुछ । सरकारलाई कुनै काम गर्न दिनबाट कुनै हालतमा रोक्नु छ । यी उनै केप ीओली हुन् जसले माधव नेपालले पार्टी छाड्दै गर्दा टाउकोबाट केहस् रौं झेको भनेर हाइसञ्चो मानेकै हुन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकले माधव नेपाल विनाको एमाले चलाउने ओलीको रहर र आकांक्षा पूरा गरिदिएको छ । अन्यथा असंगत ढंगमा गरिएको निष्काशा सभामुखले स्वीकार गरिदिएको भए पनि उनीहरु अदालतबाट पुनस्र्थापित हुने निश्चित थियो र ओली आफैं अदालतमा उनीहरुलाई जिस्क्याउन पुगेका छन् र यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा प्रश्न उठाउन वा छलफल गर्न पाइदैन भन्ने पनि एमालेलाई थाहा छ । तर अदालतसँग ओली नेतृत्वको एमाले अदालत र संसद दुबैलाई एकैपटक अपमानित गर्न चाहन्छ ।

एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा बिश्वासको मत लिदै गर्दा उनलाई मत नदिने यी चौधजना मात्रै होइनन् । एमालेका १२१ सांसदमध्ये ९३ सांसदले मात्र प्रधानमन्त्रीका पक्षमा मत दिए । अरु २८ जना तटस्थ बसे । उनीहरु मध्ये केहीलाई स्पष्टीकरण सोधियो । केहीलाई सोधिएन । केहीले स्पष्टिकरण दिए, केहीले दिएनन् । स्पष्टिकरण नदिनेमा अहिले ओलीका एक्का बनेर हिडेका भीम रावलदेखि घनश्याम भूसाल र योगेश भट्टराईसम्म थिए । यदि बिश्वासको मत दिन उपस्थित नभएका कारण हटाइएको हो भने १४ जना कार्वाही र १४ जना आममाफीमा पर्ने कसरी भयो ? आफैं राजीनामा दिएका भीम रावलबारे एमाले किन बोलेन ? यो त्यस्तो संसद हो, जहााँ ओलीको विघटनको पक्षमा वकालत गर्ने एमालेका कुनै सांसद संसदमा उपस्थित हुने नैतिक आधार छैन । यो बेग्लै कुरा हो कि संसद पुनस्र्थापित हुदै गर्दा व्यक्ति गौण हुन्छ ।

कुनै सांसदले दल त्याग गरेमा वा निजलाई सम्बन्धित दलबाट निष्काशन गरिएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम सम्बन्धित संसदीय दलले संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनु पर्छ । यसका बारे सभामुखले दफा ३५ (१) अन्ुसार, सूचना दर्ताको मितिले १५ दिन भित्र संसदलाई जानकारी दिनुपर्छ । संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा दफा ३५(२) अनुसार सचिवालयले सूचनापाटीमा त्यसको सूचना टाँस गर्नु पर्छ र संसद चलेपछि सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । एमालेको माग अनुसार सभामुखले कहाँनेर अन्याय गरेका छन् ? सूचना दर्ताको १३ दिनमा उहाँले निवेदन उपर कार्वाही गर्नु भएको छ । जतिबेला निर्वाचन आयोगबाट एमालेका केन्द्रीय सदस्यको २० प्रतिशतको दावीका आधारमा नयाँ पार्टीले मान्यता पाइसकेको छ र आयोगले सनाखत गरेर उनीहरुलाइृ अर्को पार्टीमा कायम गरिदिएको छ । के सभामुखले ऐन विपरीत १५ दिन कटाएर सूचना जारी गरेका हुन् र ?

अर्कातिर प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ४९ को १(च) अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको विषयमा संसदमा कुनै प्रश्न गर्न पाइदैन । सभामुखले नियमसम्मत काम नगर्नु भएको दावी साथ १४ सांसदको सदस्यता खारेज गर्ने माग गर्दै एमाले आफैं अदालतमा गएको छ र यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । आफै अदालतमा मुद्दा गर्ने र आफैं कानूनले निषेधित गरेको विषय संसदमा प्रवेश गराएर अराजकता सिर्जना गर्नु चाहिं प्रतिपक्षको धर्म हो ? के नेपालीले खोजेको प्रतिपक्षको भूमिका यही हो ? के प्रतिपक्षमा रहँदा यसैकारण काँग्रेसको भूमिका प्रतिपक्षको जस्तो नलागेको हो ?

सभामुख बिरुद्ध नियमसंगत रुपमा कार्वाहीमा जाने अधिकार जोसुकैलाई छ । एमालेको माग सोह्रै आना सही रहेछ र केवल सभामुखले मात्रै बलमिच्याई गरेका रहेछन् भने संविधान अनुसारको संसदीय बाटो अपनाउने छुट एमालेलाई छ । अधिकार छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने लागेमा उनका बिरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइन्छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को खण्ड (ग) बमोजिम दर्ता हुने यस्तो प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित भएमा सभामुख स्वतः पदमुक्त हुन्छ । दुई तिहाईको सरकार चलाइसकेका प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीलाई यो मर्यादित प्रक्रियामा जान कसैले रोकेको छैन । रोक्न पनि सक्दैन । संसदमा प्रतिपक्ष भनेको डामेर छाडेको साँढे त पक्कै होइन । उपद्रव गरेर आमनागरिकबीच नाँगिदै जाने कि शीष्ट व्यवहारका साथ आफ्ना कुरा राखेर लोकतन्को मर्यादा कायम राख्ने ? अब यो प्रश्न आमनागरिकले एमालेलाई सोध्न शुरु गर्नु पर्छ ।