काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा घटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराइएको बताइएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास गराउन माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ भने प्रधानन्यायाधीश हटाउन अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धनमा प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ ।

बारको आन्दोलनमा माओवादी पक्षधर कानुनी व्यवसायीको अगुवाइ र प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन हस्ताक्षर संकलन गर्न माओवादी नेता देव गुरुङले देखाएको सक्रियताले पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रहमा नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हट्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक पटक आग्रह गरेका थिए । यो आग्रहलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट पदमा पुगेको हो, यदि हटाउने नै हो भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउन चुनौति दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन हस्ताक्षर संकलन भएको सुइको कसैले पाएनन् । अत्यन्त गोप्य ढंगले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर आज आइतबार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच द्वन्द्वले गर्दा विगत लामो समयदेखि संसद बैठक बस्ने नसकेको अवस्था र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एक्कासी महाअभियोग दर्ता हुनुले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ । विभिन्न कोणबाट यसको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

अब के हुन्छ ?
महाअभियोग संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि कार्यविधिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । त्यो अघि बढ्ने कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन । त्यो कार्यविधि बनाउनलाई सर्वदलीय बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जान्छ कि जाँदैन अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अनुपस्थितिमा कार्यविधि बन्न सम्भव हुँदैन । कार्यविधि नै बनेन भने प्रधानन्यायाधीश जबराको महाअभियोग संसदसचिवालयमै थन्किने छ । किनभने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि अन्तिमचरणमा पुगेको छ ।

दाहाल–जबरा द्वन्द्व
अब सत्तामा पुगिन्छ कि पुगिदैन भन्ने कुरा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई स्पष्टसँग थाहा छ । सत्तामै भएका बेला आफू र आफ्ना कार्यकर्ता तथा पार्टीविरुद्ध परेका मुद्दाको छिनोफानो होस् भन्ने चाहन्छन् । लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचार, सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको हत्या मुद्दा तथा घरबेटी ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको मुद्दालगायत दर्जनौं मुद्दा एउटै प्याकेजमा निष्कर्षमा पु-याउन अध्यक्ष दाहाल चाहन्थे । तर उनको यो चाहना प्रधानन्यायधीश जबराबाट पूरा नहुने देखे । त्यसैले अध्यक्ष दाहाल र प्रधानन्यायाधीश जबराबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध शत्रुतामा रुपान्तरण भयो ।

यदि आफू सत्तामा भएका बेला मुद्दा मामिलाको काम फत्ते गरिएन भने भावी दिन माओवादी नेता र कार्यकर्ताका लागि झन् कठोर बन्ने संकेत अध्यक्ष दाहालले पाइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाएर अध्यक्ष दाहालले न्यायाधीशमाथि राजनीतिक शक्ति देखाएका छन् । अध्यक्ष दाहालको यो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनलाई न्यायाधीशहरुले नाङ्गलो ठटाएर हात्ती तर्साएको रुपमा लिन्छन् वा पाठका रुपमा लिन्छन् त्यो समयले बताउला ।